जबसम्म योजनाकार र सरकारका पदाधिकारीको हात्ती छिर्ने भुँडी भरिँदैन तबसम्म कुनै योजना पूरा पनि हुँदैन।
पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर, सुदूरपश्चिमको उग्र तारा, प्युठानको स्वर्गद्वारीलगायतका मन्दिर, मठ तथा बालुवाटारको सरकारी जग्गा कब्जा गरी हड्पिएका समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित छन्। रकम कलम मिलाई गैरकानुनी तरिकाबाट बिक्रीसमेत गरेका समाचार पनि आए। दाताहरूले धर्मका निम्ति दिएका दान, गुठी अहिलेका पिँढीले व्यापकरूपमा मस्यौट गरेको पाइन्छ। गुठी जग्गाको विनाश पञ्चायतकालबाटै सुरु भएको हो। बहुमूल्य जग्गा पाखाभित्ताका जग्गासँग सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्ने काम सुरु भयो।
परिणामतः सहरका महँगा जग्गा बिक्री भए। कतिपय जग्गाको सस्तो दरमा मूल्यांकन गरी रकममा परिणत गर्ने उद्देश्यले थोरै रकम गुठीका रूपमा राखी बिक्री गरियो। आफ्ना पितापुर्खाले दिएको त्यस्ता गुठी रकम कलम मिलाई दाताका सन्तानले नै पौवा, पाटीसम्म बिक्री गरेका दृष्टान्त छन्। तथापि ०४७ र ०६३ को आन्दोलनपछि भने गुठी, सरकारी र मठमन्दिरको जग्गा मास्ने, बेच्ने, समीकरण गर्ने, विखण्डन गर्ने कार्यमा भष्मासुर प्रवृत्ति हावी भएको देखिएको छ। पहाडका भीरपाखामा डोजरले सम्याई प्लटिङ भएको छ। त्यस्तै बाटो खन्ने कार्य जथाभावी हुँदा भूस्खलन भई जताततै पहिरो बगेको देखिन्छ। नेपालमा जग्गा दलाली र प्लटिङ नयाँ व्यवसायका रूपमा सुरु भएको हो। घरघरै जग्गा दलालीका पेसेबर र अहिले खर्बपति दलालदेखि चारआने दलालसम्म छन्। हिलो माटो टेक्न नपर्ने र मुखका भरमा पैसा कमाउने दलालको संख्या प्रशस्त छ। पाँच लाख रोपनी जग्गामा कच्ची बाटो र बिजुलीको पोल गाडी प्रचार–प्रसार गरेर पाँच लाख आनामा जग्गा बिक्री भएको हुँदा नाफा रकम कलम मिलाउन सके करोडसम्म हुन्छ।
भनिन्छ– जग्गा प्लटिङ र दलालीमा बलिया शासक र सत्ताधारीकै ठूलो भागीदारी छ। घोषितरूपमा बाहिर एउटा व्यक्ति देखिए पनि भित्रको लगानी र आशीर्वाद सत्ताधारी र शासकका बलिया मानिसको हो। बाहिर जो व्यक्ति देखिन्छ ती निमित्त नायकसम्म मात्र हुन्। ०४६ को आन्दोलनपछि स्थापित व्यवस्थामा आउने राजनीतिक नेतामा पैसा कमाउने लालसा बढ्यो, तसर्थ भ्रष्टाचार बढ्यो। प्रवृत्ति कस्तो देखियो भने सन्तानजति विदेश पढाउने र सम्पत्ति पनि त्यतै पुर्याउने। झन् ०६३ को आन्दोलनपश्चात् त जंगलमा भएका वा क्रान्तिका नाममा होमिएको वर्ग शासनमा आएपछि धेरैमा पैसाप्रति मोह नै जागेको देखियो। पैसा संकलनका निम्ति र राजनीतिमा सदावहार कायम हुन तिनले जे पनि गरेको देखिन्छ। एक पूर्वप्रहरी अधिकृत भन्थे, ‘हिजोका क्रान्तिकारीको ठाँटबाँट देखेर म अचम्मित भएँ। उनीहरूको वासस्थान हेर्दा आफैं मालिक हो भने पाँच–दस करोडभन्दा कमको सम्पत्ति होइन, भाडाको हो भने लाखदेखि दुई लाख प्रतिमहिना तिरेको हुनुपर्छ।’ नेपालमा एउटा वर्गको अभ्युदय भएको छ। हिजोको सर्वहारा क्रान्तिकारी सत्ताको धेरै नजिक पहुँच भएका अथवा सत्ताधारीका छोराछोरी भाइभारदार, अथवा सत्ताधारीका भक्त र तिनलाई नै स्थापित गर्ने लगानीकर्ता। यसपछि सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता बनेका मवाली गुनडा र असामाजिक तत्त्व। आजभोलिका शासनकर्ता वा दलीय नेतालाई यस्ता वर्गको खाँचो हुन्छ। तसर्थ प्रयोगका निम्ति दलहरूले भाडाका मानिसको उपयोग गरेकै हुन्छ। जसै कुतत्वसँग संसर्ग हुन्छ तिनले भनेको मानेर केही गरिदिँदा असामाजिक र गैरकानुनी कार्य हुने नै भयो। त्यसलाई कार्यकर्ताको काम मानी स्वीकार गर्नैपर्छ।
भूमि वितरण कार्य
नेपालमा आम जनताको बसोवास र खेतीनिम्ति खोरिया फाँड्ने कामको सुरु राणाकालमा भएको हो। मलेरिया नियन्त्रण हुँदै गएपछि पहाडका मानिस तराईमा झरी खोरिया फाँडेर बसेका हुन्। वास्तवमा जंगल मास्ने र आबादी बढाउने कामको सुरु त्यसैबेलादेखि भयो। झन् पञ्चायतकाल र बहुदलको समयमा जग्गा वितरणनिम्ति कयौं आयोग बने। बसोवास आयोग, सुकुमबासी आयोग, उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरण आयोग र व्यक्तिको अध्यक्षतामा खडा भएको तत् अध्यक्षको नाममा खडा भएका कयौं आयोग बने। पञ्चायतकालमा झोडा आयोगले पनि जग्गा वितरण गरेकै हो। यथार्थमा अहिलेसम्म जग्गा वितरण गरिब र गरिबीका नाममा जति भएका छन्, ती प्रथम अवस्थामा जग्गा प्राप्त गर्ने सुकुम्वासीका नाममा जग्गा दर्ता भने छैन। ०४७ मा धरानको विजयपुरस्थित बूढा सुब्बाको दर्शन गर्न म जाँदा त्यहाँको डाँडाबाट मैले पूर्वदक्षिण भागको समतल मैदानमा धेरै झुप्रा देखें। स्थानीय वासिन्दालाई कसका घर हुन् भनेर सोधें। मलाई जानकारी भयो कि ती झुप्रा सुकुमवासीका नाममा हुकुमवासीले खडा गरेका रहेछन्। मलाई सुनाउने स्थानीयका अनुसार धरान बगरका होटेल, धनीमानी पहुँचवालाले त्यो सहरछेउको सरकारी ऐलानी पर्ती जग्गा दर्ता गराउन त्यसरी झुप्रा हालेका रहेछन्। असली सुकुमवासीसँग न नागरिकता हुन्छ न त कसैले प्रमाणित गरिदिन्छ। फेरि सुकुमवासीको हैसियतले जग्गा दर्ता आयोगका कर्मचारीले गरिदिने होइनन्। पैसा गरिबले कहाँबाट ल्याउने ? तसर्थ सुकुमवासीका नाममा ऐलानी पर्ती हुकुमवासीले दर्ता गर्ने नै हो।
कतिपय स्थानमा सुकुमवासीका नाममा दस झुप्रो हालेर हुकुमवासीले दर्ता गरेका पनि छन्। असली सुकुमवासीले खान पाउँदैन। त्यो जेथा पाए पनि हेरेर मात्र पुग्दैन। सस्तोमा बिक्री गरी पेट भर्नतिर लाग्छन्। आदिअनादिकालदेखि सुकुमवासीका नाममा वितरण भएका त्यस्ता जग्गाजमिन कालान्तरमा धनीकै हातमा पर्न गएका छन्। कतिपय वितरणको अवस्थामा सरकारले १० वर्षसम्म स्थानान्तरण गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि कागजमा बिके पनि पछि लेनदेनका आधारमा नालिस गरी लिलामीबाट हात पारेको देखियो। यथार्थमा जग्गा वितरण गरे पनि आवासनिम्ति वा जोतभोगसम्मका निम्ति जसले पाएको हो, उसले चाहेसम्म भोगाधिकारसम्म दिनुपर्ने थियो। सम्पूर्ण अधिकार दिँदा जग्गा बिक्री भई सुकुमवासीको स्थायित्व कहिले पनि भएन।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा गुठी जग्गासम्बन्धी व्यवस्था अन्त्य गरी त्यस्ता जग्गामा घर निर्माण गरी बस्नेको हक कायम गर्ने नयाँ कानुन ल्याउँदै छ। यो व्यवस्थाले गुठी, सार्वजनिक जग्गा र मठमन्दिरको पहिचान समाप्त पार्नेछ।
जग्गाको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा एउटा अर्को त्रुटि के पनि भएको देखिन्छ भने ०४० सालदेखि तराईमा एउटा नापी आयो। यो नापीले सम्पूर्ण खोलाका किनार ठूला डगर, बगर, ऐलानी पर्ती धर्मका नाममा खनेको पोखरी, इनार पौवा, पाटीका जग्गा अघोषित रूपमा बिक्री गरेको देखिन्छ। भन्नलाई पुरानो नापीलाई नवीकरणको रूपमा भने पनि कामचाहिँ उपरोक्त जग्गा दर्ता गर्न जसजसले पैसा दिए त्यसत्यसका नाममा दर्ता भयो। त्यसपछि सरकारी, ऐलानी पर्र्ती, पोखरी, नदी खोलाका किनारा समाप्त भए। यहाँसम्म भूकम्प आउँदा वा कुनै दैवी प्रकोप हुँदा जम्मा भेला हुने ठाउँसम्म बचेन। सबै केही पैसाका निम्ति व्यक्तिको अधिकारमा गयो।
यथार्थमा दुःख कहाँनेर लाग्छ भने अहिले मानिसका कुनै अरू व्यवसाय नै छैन सब भूमिको व्यापार गरेर बसेका छन्। तिनको कार्य जमिनको भाउ बढाउने, दिन दुई गुना रात चौ गुनाको दरले कमाउने। खाडीको तातो घाममा काम गरी ल्याएको पैसा जग्गाको भाउ बढ्छ भनी हाल्न लगाएर दलालले व्यापार गरेका छन्। सोझा गाउँलेलाई भ्रममा राखी करोड–करोडको भाउ वृद्धि देखाउन पनि दलाल पछि परेनन्। कहिलेकाहीं यस्तो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक मन्दी आउँछ। त्यसबखत कतिपय स्वाहा हुन्छन्। करोड लगानी गरेको जमिनले बदलामा एक दाम पनि सहयोग पुर्याउँदैन। जग्गाको बिक्री र भाउ वृद्धि तिनै सत्ताधारीका वरिपरिका भाइभारदार, दलाल र तस्करको आम जनताबाट पैसा तान्ने मायाजालसम्म हो। यसले मानिसलाई कंगाल मात्र बनाउँदैन एक दिन सडकमा पुर्याउँछ। बेलाबेलामा आउने आर्थिक मन्दीमा त्यस्तो देखिन्छ पनि।
ऐतिहासिक धरोहरमाथिको गिद्दे दृष्टि
काठमाडौं सहरभित्र खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन। उपत्यकावरिपरिका हरिया डाँडासमेत मासेर प्लटिङ हुँदै छ। एक वर्षदेखि वरिपरिका हरिया डाँडामा राति झलमल बत्ती बल्न थालेका छन्। डाँडा प्लटिङका निम्ति सम्याउने र खुर्किने काम अहोरात्र भएका छन्। भित्रभित्रसम्म पहुँचवालाले होटेल र रिसोर्ट खोली ठूलाठूला क्षेत्र कब्जामा पारेका छन्। हिजोको हरियो जंगल आज व्यक्तिको सम्पत्ति कसरी बन्यो भनी प्रश्न उठाउने कुनै निकाय छैन। काठमाडौं सहर स्थानको अभावमा विस्तारै चारैतिरको डाँडातर्फ स्थानान्तरण हुँदैछ। यति मात्र होइन, शासक वर्गले सन्तानको भविष्यनिम्ति त्यस्ता जमिन घुमाउरो पारामा दर्ता गरेका छन्। हिजोको ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गा तथा पहाड क्षेत्रका जग्गालाई नक्कली नक्सा तयार गर्न माहिर माल र नापीका कर्मचारीको अर्को जालझेल प्रशासन छ। आज भएको नक्सा भोलि नै आवश्यक पर्दा रूपान्तरण गर्ने क्षमतालाई सत्ताधारीले आशीर्वाद दिएका पनि छन्। हरियो पहाड मासेर पहरामा धराप भएका घर निर्माण गरिँदै छ।
०६३ पछि सत्तामा प्रवेश गर्ने क्रान्तिकारीको जग्गासम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कार्यबाट राजधानीमा खाली जग्गा अभाव हुँदै छ। अब दलालको समूहको आँखा असन, इन्द्रचोक, वसन्तपुर क्षेत्र, सिंहदरबार नारायणहिटी दरबार, टुँडिखेल रानीपोखरी आदिमा परेको जगजाहेर छ। यथार्थमा ससाना ऐतिहासिक धरोहरले पूर्वकालको कला, संस्कृति आदिलाई पुष्टि गर्छ। विदेशी पर्यटकले हेर्न आउने पनि त्यही हो। भव्य भवन उनीहरूकै मुलुकमा प्रशस्त छन्। त्यसमाथि काठमाडौं तीन सहर संसारकै पुरानोमध्येका सहर हुन्। तिब्बतमा तामाङ, लिच्छवी, नेवार, शाहकालीन शासन भएको यो ठाउँ अझ हिन्दुका कयौं ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि हो। त्यस्ता प्राग इतिहासकालीन धरोहर मासेर सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने योजनामा छन् हाम्रा आधुनिक शासक र तिनका योजनाकार। यसै त नगरपालिकाले यस्ता स्थानवरिपरि कुनाकाप्चासम्म नछाडी सटर बनाई भाडा लगाउने र भाडा खल्तीमा राख्ने काम छोडेको छैन। सरकारको दम्भमा जग्गाका माफियाले सरकारमा बस्नेलाई प्रलोभनमा पारी ती धरोहर भत्काउने र मेटाउने पक्षमा देखिन्छन्। टुँडिखेलमा भेटवाल थरका व्यक्तिले सटर बनाएको उदाहरण छ। यथार्थमा बसपार्कमा न भ्यु टावर बन्छ न त धरहरा। जुन मुलुकमा सरकारी वेतन खाने निर्माणका कर्मचारीले सरकारी भवनभन्दा कमिसन खोज्छन् त्यहाँ काम के होला ? हामीकहाँ एक लाखको निर्माण योजनाका लागि १० लाखको बजेट तयार हुन्छ अनि चलखेल सुरु हुन्छ। जबसम्म योजनाकार र सरकारका पदाधिकारीको हात्ती छिर्ने भुँडी भरिँदैन तबसम्म कुनै योजना पूरा पनि हुँदैन र बनिहालेमा एकझरमा चुहिने र भत्किने निर्माण कार्य हुन्छ।
मन्दिर, देवल र सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण
सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक सम्पत्तिबारेमा एकजना पूर्वसैनिक अधिकारी भन्थे, ‘०६३ पछि सात दल मिलेर बनेको सरकारको पालामा नारायणहिटी दरबार कुनै विदेशीलाई पाँचतारे होटेल निर्माण गर्न दिने सम्झौता हुन लागेको थियो रे। तर के भएर रोकियो थाहा भएन।’ यथार्थमा २०६३ पछि खडा भएको सरकार र नेताको पुराना शासकको दरबार, ऐतिहासिक स्थल र देवी मन्दिर देवालयप्रति नकारात्मक चिन्तन रहेको देखिन्छ। अर्थात् उनीहरू त्यस्ता पुरातन दरबार र भग्नावशेष भत्काउने र मेट्ने पक्षमा क्रियाशील छन्। त्यसपति उनको कुनै पछुतो छैन। तर अध्ययन गर्ने हो भने संसारमा कट्टर कम्युनिस्ट सरकार भएका मुलुकले पनि त्यस्ता ऐतिहासिक वस्तुलाई जोगाएको÷संरक्षण गरेको संसारमा देखिन्छ। ०७०/७१ सालतिरको कुरा हो, बालाजुको उद्यानको बाईसधारा र मन्दिर भत्काएर ठूलो बाटो निर्माण गरिँदै थियो। त्यो बाटो नेपालटारको जग्गा प्लटिङ गर्न निर्माण हुन लागेकोमा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो।
बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति, त्रिभुवनको सालिक भत्काएर नरायणहिटी दरबारमा थन्क्याउने अनि सहिद गेट भत्काउन लागेकोमा अधिवक्ता कमलेश तिवारीको रिट निवेदनबाट रोकियो। त्यसैबखत एक नेवारी थरका पूर्वमेयरले तात्कालीन सरकारलाई बालाजु उद्यान जुन ऐतिहासिक फुल बगैंचा राजाले मृत छोराको पीडा हरण गरी रानीलाई खुसी बनाउन तयार गरेका थिए। त्यसलाई प्लटिङ गरी ठूलो रकम प्राप्त हुने योजनाको सुझाव मात्र दिएनन् लागू गर्न सक्दो प्रयास पनि गरेका थिए। तर रोकियो र अहिलेसम्म कायम छ। ०६२÷०६३ पछि नै धेरै विभूतिहरूका सहरका चोकचोकमा मूर्ति फुटे।
नेपाल मन्दिर नै मन्दिर भएको आकर्षित संस्कृति भएको देशको पहिचानलाई केही मानिस मेटाउन उद्यत् छन्। तसर्थ विगत दस–बाह्र वर्षको आन्दोलनमा सबै मन्दिर, देवालयमा सम्पत्ति क्रान्ति र आन्दोलनको नाममा लुटियो। अहिले तिनै मन्दिरको भेटीघाटी पनि बरोबर लुटिँदै छ। मन्दिर भत्किए पनि ऐतिहासिक धरोहर भत्किएर मासिए पनि सत्ताधारीलाई यस अर्थमा सरोकार छैन कि उनीहरू त्यसस्थानमा यसै पनि सपिङ कमप्लेक्स निर्माण गर्ने योजनामा नै छन्। अर्कोतर्फ सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा गुठी जग्गासम्बन्धी व्यवस्था अन्त्य गरी त्यस्ता जग्गामा घर निर्माण गरी बस्नेको हक कायम गर्ने नयाँ कानुन ल्याउँदै छ। यो व्यवस्थाले सबै गुठी र सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व, मन्दिर र मठ अन्त्य भई अघोषित रूपमा जग्गाको बिक्रीवितरण भई आफन्त, नातागोता र दलित कार्यकर्ता लाभान्वित हुनेमा दुईमत छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
