काठमाडौं : नेकपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री वामदेब गौतमले संसदमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गएर राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकका विषयमा बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता गौतमले पत्रकारलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने प्रावधान सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्।
'मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका कतिपय विवादास्पद प्रावधानप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप बनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश–दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेजस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन।'
स्वतन्त्र प्रेस र व्यवसायिक पत्रकारिता लोकतन्त्रका खम्बा र समाजका पहरेदार भएकाले प्रेसलाई चौथो अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको समेत उनले प्रस्ट पारेकाे छन्। 'व्यवसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'तसर्थ, हाल राष्ट्रिय सभा सचिवायलयमा रहेको उक्त विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासंग छलफल गरि टुंगो लगाउन र अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन म नेपाल सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकायलगायत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछु।'
नेता गौतमले विज्ञप्तिमार्फत् कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन सबै सञ्चारकर्मीलाई जिम्मेवार हुन समेत अनरोध गरेका छन्।
प्रेस संगठन नेपालले सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै
मिडिया काउन्सिल विद्येयकका प्रावधानलाई संशाेधन गर्नुपर्ने विषयलाई नेकपा निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस संगठन नेपालले आज दिउँसो सञ्चारमन्त्रालयमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ।
संगठनले यस अगाडि नेकपाको पार्टी कार्यालयमा विद्येयकका बारेमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, मन्त्री बास्कोटा, स्थायी समिति सदस्यहरु योगेश भट्टराई र पम्फा भुषालसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा संगठनले धारणा तय गरेर सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र नेकपाकै सांसदहरुले विद्ययकेमा संशोधन हाल्ने सहमति भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
