मोदीको पुनः उदयबाट सम्बन्धमा ठूलो अपेक्षा छैन

मोदीको पुनः उदयबाट सम्बन्धमा ठूलो अपेक्षा छैन

भारतमा नरेन्द्र मोदी पुनः उदाउनु स्वाभाविक हो। यद्यपि चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले यति धेरै स्थानमा जित्छ भन्ने लागेको थिएन। मोदीले राष्ट्रियताका विषयलाई ‘क्यास’ गरेकाले बीजेपीले सरकार बनाउने हैसियतको परिणाम ल्याउने आंकलन चाहिँ सबैको थियो।

पछिल्लो समय दीर्घकाललाई भन्दा तत्कालको फाइदा हेर्न थालिएको छ। यही कारणले पनि भारतमा मोदीले चुनाव जिते। मोदीको दलको मेहनत र कार्यकर्ताको जुझारुपन सफलताको अर्को कडी हो। मोदीको पाँचवर्षे कार्यकालमा सरकारको नीतिमा ठूलो परिवर्तन आउने गरी काम नगरे पनि र भाषणमा भनेझैं साँच्चै माथि नलगे पनि उनले राष्ट्रियता घन्काएरै फेरि सत्ता सुरक्षित गरे। उनको शैली र हाम्रा नेतृत्वको शैली कताकति मेल खाएझंै देखिन्छ। यो क्षेत्र पनि राष्ट्रवाद र भक्तिभावमा निकै अगाडि छ। भारतको संयन्त्र काममा तल्लीन हुन्छ। विगत पाँच वर्षमा केही कामको थालनी भए पनि ठूला सपना र राष्ट्रवादको नाराले मोदी पुनः उदाएका हुन्। अनि मोदीको त्यो सपनालाई टक्कर दिने व्यक्ति त्यहाँ अभाव भयो।

राहुल गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसको चुनावी रणनीति फितलो रह्यो। विश्वभरि नै राष्ट्रियताको लहर चलेको र त्यही विषयलाई भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले उछाल्दै आएकाले पनि मोदीमा जनताको भरोशा बढेको हो। पाँच वर्षका लागि पुनः आएका मोदीले कस्तो सरकार बनाउँछन् अनि उनले कस्तो सुरक्षा सल्लाहकारको समूह राख्छन् त्यसमा नै विदेश नीति प्रभाव राख्छ। यद्यपि विदेश नीतिमा धेरै तलमाथि हुँदैन। हामीलाई चासो हुने विषय पनि अबको सरकारले अवलम्बन गर्ने विदेश नीतिभित्रको छिमेक नीति नै हो। अघिल्लोपल्ट मोदीले आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा छिमेकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख निम्त्याएर यस क्षेत्रमा सँगसँगै अघि बढ्ने बताएका थिए। तर त्यो पानीको फोका बन्न पुग्यो। उनले छिमेकलाई महत्त्व दिएर भारत अघि बढ्ने समेत भने। तर उनको बंगलादेशबाहेक अन्यसँग खासै सम्बन्ध राम्रो रहेन। सबैतिर राजनीतिक प्रभाव राख्न खोज्दा समस्या बढ्यो। श्रीलंका, माल्दिभ्स मात्र होइन नेपालमा समेत समस्या निम्तियो। संविधानका विषयमा देखाएको पाटोले नेपालमा नाकाबन्दी नै गरे। जसले गर्दा भारतमाथि अन्य छिमेकको पनि शंका बढ्यो।

आफू निकट नेताको खोजीमै मोदी नेतृत्व लाग्यो। जसले गर्दा छिमेक आक्रान्त बन्न पुग्यो। भारतको छिमेक नीतिमा पनि खासगरी पाकिस्तानसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने विषयले बढी महत्त्व राख्छ। यस क्षेत्रमा शान्ति र सहकार्यका लागि भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धको निकै महत्त्वपूर्ण हन्छ। पाकिस्तानसँगको सम्बन्धकै कारण क्षेत्रीय संगठन सार्क अघि बढ्न सकेन।

नेपाल नीति कुन तवरले ह्यान्डल गर्छन् भन्ने विषय उनको सुरक्षा सल्लाहकार समूह कस्तो रहन्छ भन्नेमा भरपर्छ। मोदीले नेपाल त बुझेका छन्। तर, उनले त्यो बुझाइलाई कुन रुपमा लिएका छन् भन्ने कुरा विगतमा केही अनुभव भए पनि आगामी दिनमा उत्कर्षमा पुग्नेछ। नेपाल र भारत सम्बन्धमा अन्य विषय सधंै उस्तै रहन्छ। नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न नगरेका मोदीले त्यसलाई कसरी लिन्छन् त्यसबाट नै सम्बन्धको अन्य पक्ष विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

यसपटक पनि उनले छिमेकबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई शपथ ग्रहणमा बोलाउने बताइएको छ। नेपालबाट पनि पुष्पकमल दाहाललाई निम्ता आउने हल्ला चल्न थालेको छ। मोदीको शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली उपस्थित हुन्छन् कि दाहाल ? त्यसबाट पनि यहाँको राजनीतिमा भारतले राख्ने प्रभावको दृश्य आंकलन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक तहमा सम्पर्क हुने विषय रहँदै गर्दा कर्मचारी तहबाट रहेको सम्बन्ध र निरन्तरताको विषय पनि आफैंमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अहिले नेपाल र भारतबीचका परियोजना अघि बढिरहेका छन्। चासोका विषयमा छलफल पनि भइरहेको अवस्था छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै यहाँको आन्तरिक विषयमा भारतले चासो नराख्ने र हाम्राले पनि त्यसमा नतान्ने हो भने सहज सम्बन्ध छ। तर, राजनीतिक जोडघटाउ गर्दै व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा अघि बढे समस्या हुनेछ। नेपालको अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध र यहाँ हुने चिनियाँ उपस्थितिलाई समेत ध्यान दिएर सहकार्यमा भारत अघि बढ्दा हामीलाई सहज हुनेछ।

अहिलेको हाम्रो नेतृत्वको कूटनीतिक दृष्टि हेर्दा सहज कम असहज बढी देख्छु। उनीहरूको कारणभन्दा हाम्रै नेतृत्वले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने हुन् कि भन्ने लाग्छ। किनकि बीजेपीको नेतृत्व तह उस्तै रहे पनि उसले उठाउँदै आएको धर्मको विषयलाई यहाँ तान्न खोज्नेको कमी छैन अनि हाम्रा नेताहरू बोल्दा तौलँदैनन्। भूराजनीतिक महत्त्वमा परेका हामीलाई सहज भने देखिँदैन। यद्यपि भारत, चीन र अमेरिका सम्बन्धमा सचेतना देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसकै आधारमा भारतले पनि आफ्नो रणनीति तय गरेको हुन्छ।

(राजनीतिक विश्लेषक शर्मासँग कुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.