काठमाडौं : सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको छ। सार्वजनिक महत्त्वको खर्च प्रणाली सुधारका सम्बन्धमा आयोगले दिएको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुले सरकार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि उदाशीन रहेको संकेत गरेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले फागुन पहिलो साता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। केही समयलगत्तै अर्थले उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। ‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सुधारका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना हुन्थ्यो। सरकारलाई पनि सुधार गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो’, आयोगका एक सदस्यले भने, ‘यसरी जनचासोको प्रतिवेदन गोप्य राख्दा सरकार नै सुधारप्रति उदाशीन रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ।’
के छ प्रतिवेदनमा
प्रतिवेदनले विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण सही रूपमा नभएको उल्लेख गरेको छ। प्राथमिकताका आयोजना (पी१) मा आयोजना राख्न सके स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सहज हुने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनको यथोचित आधार, त्यसले सिर्जना गर्ने लाभको विश्लेषण नगरी जुनुसुकै आयोजना पनि पी १ मा राख्ने प्रचलन अन्त्य गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो। विकास खर्चतर्फ झन्डै ९० प्रतिशत बजेट पी १ का आयोजनामा राख्ने गरेको पाइएको छ। आयोजनाको प्राथमिकीकरण वैज्ञानिक हुन नसक्दा प्राथमिकताको आधारमा स्रोत विन्यास गर्न समस्या भएको छ। विनियोजन दक्षतामा समस्या हुँदा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विकास आयोजनाको छनोट कुनै स्थापित पद्धतिभन्दा तदर्थवाद र सांसद, मन्त्री या प्रभावशालीबाट टिपाइएका आयोजना हुने गरेका छन्।
खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता दिएर मध्यकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी हुन नदिएको भन्दै आयोगले नीति र कार्यक्रमलाई बजेटसँग उचित ढंगले समन्वय गरी मध्यकालीन खर्च संरचनालाई बजेट निर्माणको औजारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ।
आयोजना पेस गर्दा पूर्ण रूपमा अध्ययन भएका र खरिद योजना समेत पेस गर्नुपर्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण समस्याका रूपमा आयोजनाको वैज्ञानिकीकरणलाई औंल्याइएको छ। विकास आयोजनाको छनोट कुनै स्थापित पद्धतिभन्दा पनि तदर्थवादमा आधारित र कुनै अध्ययनबिना नै सांसद, मन्त्री या प्रभावशालीबाट टिपाइएका आयोजना हुने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्व सम्भाव्यता समेत अध्ययन नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजनीतिक दबाबका कारण केही आयोजना समावेश गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका थिए। खासगरी निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर प्रभावशाली मन्त्री र सांसद्को दबाबमा बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने परिपाटी तोड्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
अर्कोतर्फ, सरकारले चालु खर्च कटौती गरी पुँजी निर्माणमा खर्च गर्न आयोगले सुझाएको छ। सरकारले विभिन्न कार्यालय, पटके आयोग, बोर्ड र विकास समितिहरू खडा गरेर खर्च नबढाउन र मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुलुक संघीय संरचना प्रवेश गरेसँगै संघीय सरकार थप छरितो हुनुपर्ने र तल्लो तहका सरकारलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सशक्त बनाउन आग्रह गरिएको छ।
बजेटको क्षेत्रगत विनियोजनमा आर्थिक क्षेत्र – ऊर्जा, कृषि र पर्यटनमा ५ खर्ब, सार्वजनिक प्रशासनमा ४ खर्ब र सुरक्षामा मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षामा ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइएको छ। पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रभन्दा राज्यको स्रोतसाधन चालु खर्चतर्फ बढेको छ। चालु खर्चतर्फ मितव्ययीता अपनाउन आयोगले जोड दिएको छ।
त्यस्तै, साउन १ मा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै जेठ १५ मा आएपछि आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बजेट निकासा, आयोजना तयारी, बोलपत्र दस्तावेज, स्थानीय समस्या समाधानका लागि काम गर्न आयोगले विकास सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाएको छ। तर, त्यसमा तात्विक सुधार हुन सकेको छैन। जेठ १५ मा बजेट आएर आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र निकासा दिइसक्दा पनि अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा र असार महिनामा मात्रै झन्डै ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षकै उदाहरण हेर्ने हो भने, चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिना बित्न लागिसक्दा झन्डै ४३ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ।
सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसारको हस्तक्षेप गर्दै खर्च प्रणाली सुधार तथा बजेट अनुशासन पालना गराउनुपर्नेमा आयोगको प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण भइरहेको छ। जसमा पुरानै समस्या दोहोरिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
