पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले परम्परागत तरिकाबाट कृषि अनुदान नबाँड्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बिहीबार प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन्। समितिले कृषि अनुदानबारे छलफलका लागि बिहीबार मन्त्री र सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीलाई समितिमा डाकेको थियो।
मन्त्रालयले भर्खरैमात्रै ८ सय २७ कृषि फार्मलाई ४० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना कृषि फार्म बनाउने र प्रत्येकलाई न्यूनतम १० देखि ५० लाख रुपैयाँ दिने सरकारको योजना थियो। तर, सबैलाई चित्त बुझाउने गरी २ लाख रुपैयाँदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान बाँडिएको छ। कुनै स्थानीय तहमा एउटामात्रै र कुनैमा २९ वटासम्म कृषि फर्मले अनुदान पाएका छन्। मन्त्रालयले गाई, भैंसी, बाख्रा, माछापालन, तरकारी, फलफूल, चिया, कुखुरा, बंगुर, एकीकृत कृषि र मौरी फर्महरु छनोट गरेको हो। २२ सय फार्मले कृषि अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ८२७ लाई मन्त्रालयले छनोट गरेको हो।
सत्तारुढ नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यले कृषि अनुदान वितरण वैज्ञानिक नभएको र सबैलाई खुसी पार्ने गरी खट्टे बाँडे झैं बाँडिएको भनेर आलोचना गरेका थिए। अर्थ तथा विकास समिति सभापति कोइरालासमेत नेकपाकै प्रदेश सांसद हुन्। उनले कृषि मन्त्रालयले अहिले बाँडे जसरी कृषि अनुदान बाँड्दा प्रदेश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने बताए। उनले मन्त्री थापालाई भने, ‘म समितिका तर्फबाट कडाइपूर्वक निर्देशन दिन्छु, अहिलेको तरिका पूराका पूरा बन्द गरिनुपर्छ।’
आधारभूत तहका किसानले लाभ लिन नपाएको कोइरालाले बताए। ‘समानुपातिक हिसाबले अनुदान बाँडेर उत्पादन बढ्दैन, यस्तो प्रकारको अनुदान वितरणले हामीलाई ठिक ठाउँमा पु¥याउँदैन’, उनले भने, ‘आधारभूत किसानलाई सपोर्ट गर्ने हो, गर्नुपर्छ, यो तरिका बन्द गरेर उचित मापदण्ड बनाई परिणाम आउने गरी वितरण गर्न निर्देशन दिन्छु।’ मोडल फार्म रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने खालको हुनुपर्ने सभापति कोइरालाको भनाइ थियो। उनले सरकारले भनेजस्तो ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य अहिलेको तरिकाबाट प्राप्त नहुने दाबी गरे।
सत्तारुढ नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यले कृषि अनुदान वितरण वैज्ञानिक नभएको र सबैलाई खुसी पार्ने गरी खट्टे बाँडे झैं बाँडिएको भनेर आलोचना गरेका थिए।
समितिकै सदस्य तथा नेकपा सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले समेत कृषि अनुदान प्रक्रियाको कडा विरोध जनाए। ‘मोडल फार्म व्यावसायिक उन्मुख होइन, विशुद्ध राहत हो’, उनले भने, ‘५० लाख माग्नेलाई ५ लाख दिएर हुन्छ ? १० वटा कुखुरा पाल्नेलाई दिने कि १० हजार पाल्नेलाई ? ’ गरिबी भएका ठाउँमा कृषिको अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सापकोटाले मुख्यमन्त्री नमुना कृषि कार्यक्रममा ३० लाख रुपैयाँ दिइएको कुरामा पनि आपत्ति जनाए। ‘जसले बेलुका ह्विस्की खुवाउँछ, बजेट त्यसैकहाँ गएपछि कसरी हुन्छ गरिबी निवारण ? ’ उनले सोधे। उनले सरकारका कारण आफूहरुलाई प्रदेश सांसदको लोगो लगाएर हिँड्न लाज लागेको पनि सुनाए।
अर्का सदस्य तथा कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले कृषि अनुदानमा उमेरको हद राख्न नहुने सुझाव दिए। अनुदान कार्यविधिले ४५ वर्षमुनिका युवालाई समेटेको छ। सोही पार्टीकी अर्की सांसद सरीता गुरुङले अनुदान दामासाही तरिकाले बाँड्न नहुने विचार राखिन्। ‘आवश्यकता पहिचान गर्ने हो कि ? बाउको अंश बाँड्दा झैं बाँड्ने हो ? ’ उनले प्रश्न गरिन्। मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम घरधुरी संख्यै नपुग्ने गाउँमा पनि लागू गरिएको बताइन्। ‘बजार बसेको वर्षाैं भइसक्यो, बसाइँसराइ लगेको छैन भन्ने आधारमा घरधुरी गनिएको छ’, उनले भनिन्।
नेकपा सांसद पुष्पा भण्डारीले जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम भए पनि जनताले अनुभूति गर्न नपाएपछि अर्थ नहुने बताइन्। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले मनाङमा सरकारी जमिन लिजमा दिएर गरिबलाई कृषि फार्म चलाउन दिनुपर्ने सुझाए। मन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषि अनुदानभन्दा ब्याजमा अनुदान दिनेबारे सोचिरहेको सुनाए। उनले आधारभूत किसानलाई अनुदान र ठूला व्यावसायिक फर्मलाई ब्याजमा अनुदान दिने योजना बनाइरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
