काठमाडौं : चालु वर्षमा स्थानीय तहमा बेथिती बढेपछि केन्द्र सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। आगामी वर्षदेखि संघीय सरकारले निर्धारण गरेको ढाँचामा सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले बजेट निर्माण तथा लेखांकन गर्नुपर्ने भएको छ। हाल स्थानीय तहले आफूखुसी बजेट निर्माण तथा खर्च गरिरहेका छन्।
संघीय सरकारले स्थानीय तहको बजेट निर्माण तथा अनुगमन प्रणालीलाई एकरूपता दिन स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र, सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन) लागू गरेको छ। उक्त प्रणाली लागू भएपछि तीन तहको सञ्चित कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदनमा एकरूपता आउने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
सुरुवातमा सुत्रको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले आलटाल गर्दै आए पनि केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख १७ मा निर्णय गरेपछि स्थानीय तहलाई यो बाध्यकारी भएको हो। संविधानको धारा २२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६९ बमोजिम सञ्चित कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न विकास गरिएको कार्यालयका सह महालेखानियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले जानकारी दिए। ‘अघिल्लो वर्षको साउनदेखि लागू गर्ने हिसाबले यो प्रणाली विकास गरिएको थियो’, उनले भने, ‘कानुनी रूपले बाध्यता महसुस नभएर होला अधिकांश स्थानीय तहले यो प्रणाली ल्याएनन्। जसले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको अवस्था बुझ्न कठिन भयो।’
सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको गत वर्षको सञ्चित कोषको विवरण संकलन गर्न कार्यालयलाई एक वर्ष लागेको थियो। यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि संघ र प्रदेश सरह सम्पूर्ण स्थानीय तहको आर्थिक विवरण संकलन गर्न सकिने सहमहालेखा नियन्त्रक देवकोटाले बताए।
हालसम्म ३ सय ५० स्थानीय तहले मात्रै सुत्रको प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिए। यद्यपि उनीहरूले पनि पूर्णरुपमा त्यसको प्रयोग नगरेको उनले बताए।
के छ कानुनी व्यवस्था
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३१ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आयव्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम गर्नुपर्नेछ। सोही ऐनको दफा ३२ मा तीनै तहले आयव्ययको आवधिक विवरण तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहले आफूले गरेको आयव्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि सकिएको १५ दिनभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। साथै दोस्रो चौमासिक विवरण पेस गर्दा तेस्रो चौमासको आयव्यय अनुमानसमेत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तोकिएको अवधिभित्र त्यस्ता विवरण उपलब्ध नगराए अनुदान रोक्का गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
राजस्व र अनुगमनको जानकारी
सुरुवातमा सञ्चित कोष, बजेट निर्माण, अख्तियारी र लेखांकन तयार पार्ने गरी चारवटा मोडलका कार्यक्रमसहित सुत्रको विकास गरिएको थियो। अहिले यसमा राजस्व संकलन तथा अनुगमन गरी दुईवटा मोडलका कार्यक्रम थपिएको देवकोटाले जानकारी दिए। ‘यसमा विभाज्य कोष तथा कार्य सञ्चालन कोष धरौटीका विवरणसमेत राख्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण भएको छ’, उनले भने।
सुत्रको विकास अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गरेको हो।
यसको कार्यान्वयनपछि आम्दानी तथा खर्चसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न सजिलो हुने बताइएको छ। सुत्रले स्थानीय तहको स्रोत (राजस्व) तथा खर्चको अनुमानको अभिलेख गर्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, रातो किताब, बजेटका अनुसूची र कार्यक्रम, स्वीकृत बजेटको आधारमा लेखांकनलगायत अन्य आर्थिक विवरण समेत तयार पार्छ। यसबाट दुई वर्षको खर्च अनुमान प्रक्षेपण गर्न सकिनेछ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
सफ्टवेयरमा आधारित बजेट र कार्यक्रमगत लेखांकन यसको मुख्य अवधारणा हो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार हालसम्म ३९ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच छैन। ती स्थानीय तहमा सुत्रको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
