धेरै इन्धन खर्च नगर्न मन्त्रीलाई निर्देशन

धेरै इन्धन खर्च नगर्न मन्त्रीलाई निर्देशन

पोखरा : गण्डकी प्रदेशसभाको लेखा समितिले कानुनले तोकेभन्दा बढी इन्धन खर्च नगर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सरकारीबाहेक अन्य कार्यक्रममा जाँदा आयोजकबाटै इन्धन लिन पनि मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबारको बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। समिति सभापति कुमार खड्काले इन्धन खर्चको लगबुक राखेर एकरुपता कायम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।

प्रदेशका मन्त्रीले पाउने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५० लिटर एवं मन्त्रीले १ सय ५० लिटर इन्धन पाउने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ जना मन्त्रीले ऐनमा व्यवस्था भएभन्दा बढी इन्धन लिएको सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न लेखासमितिले चैतमा उपसमिति गठन गरेको थियो।

समिति सदस्य तथा प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद बराल संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी समितिले मन्त्रीलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिमा प्रभा कोइराला र मेखलाल श्रेष्ठ सदस्य थिए। मन्त्रीबाट के कति इन्धन बढी खर्च भएको थियो भन्ने बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

इन्धनबारे लेखासमितिले लगबुक राखेर एकरुपता कायम गर्ने, सरकारीबाहेक कार्यक्रममा जाँदा आयोजकबाटै इन्धन लिने, सरकारी कामकाजमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनु पर्ने, र ऐनमा भएको व्याख्या सुधार्ने गरी ४ वटा निर्देशन दिएको छ।

लेखासमितिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग, चन्दा र पुरस्कारको विषयमा मापदण्ड बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी दुर्घटना र विपदका पीडितलाई राहत, विभिन्न प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीलाई पुरस्कार र साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजकलाई आर्थिक सहयोग गरेको विषयमा लेखाले ध्यानाकर्षण गर्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सदस्य गायत्री गुरुङले १५० लिटर भनेर ऐनले तोकिसकेपछि त्योभन्दा बढी खर्च गर्नु दुःखद भएको बताइन्। अर्की सदस्य ओमकला गौतमले सानो होस् वा ठुलो अनियमिततालाई भ्रष्टाचारका रुपमा लिनुपर्ने बताइन्। लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग कृषि अनुदान वितरण माग्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रालयले ८ सय २७ किसानलाई ४० करोड रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ। ‘कुन शीर्षकमा कति कसलाई अनुदान दिइएको छ भन्ने विवरण माग्ने निर्णय गरेका छौं’, समिति सभापति खड्काले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.