सुस्ताए अर्थतन्त्रका ‘एक्टर’

सरकारले अनुदार चरित्र प्रदर्शन नगरी सहजकर्ता बनेर अर्थतन्त्रका ‘एक्टर’ हरूमा उत्साह जगाए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील हुन्छ

आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको घोषणा छ। यो तहको आर्थिक विस्तारको लक्ष्य प्राप्त गर्न अर्थतन्त्रका कर्ता (एक्टर) हरू उत्साही हुनुपर्नेमा उल्टै शिथिल देखिएका छन्। भूमि, पुँजी र श्रमजस्ता स्रोत प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने व्यक्ति, एकाइ र कम्पनी सबै अर्थतन्त्रका कर्ता हुन्। संविधानले अर्थतन्त्रका मुख्य कर्ताहरूलाई सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।

तीव्र आर्थिक विस्तारतर्फ अघि बढेको बताइरहेको अर्थतन्त्रको मुख्य कर्ता सरकार आफैंले बजेट कार्यान्वयन (खासगरी विकास बजेट खर्च) गर्न सकिरहेको छैन। आर्थिक वर्षको झन्डै साढे १० महिना बित्न लागिसक्दा पनि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमध्ये ५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। विकास बजेट खर्च कूल विनियोजनको झन्डै ४३ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र ६.८१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। यसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषि उत्पादन र आयातको छ। उद्योग, निर्माण तथा व्यापार–व्यवसायमा संलग्नहरूका अनुसार, व्यवसायमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) उल्लेख्य घटेको छ। ‘कार्यशील पुँजी अभावले व्यावसायिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्।

विगतका वर्षमा वैशाखपछि सरकारको खर्च विस्तारै बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) विस्तार हुने गथ्र्यो। सरकारले खर्च गर्ने समयको हिसाबले पिक सिजन मानिने वैशाख–जेठ महिनामा पनि नगद प्रवाहको चर्को समस्या छ।

विकास निर्माणका काम गरेर सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन्थ्यो। ठेकेदारले निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता व्यापारीलाई र व्यापारीले बैंकलाई साँवा ब्याज भुक्तानी गर्थे र बैंकहरूले ऋण लगानी विस्तार गर्थे। तर सरकारको खर्च सुस्त हुँदा यो चक्र बिग्रिएको छ। निर्माण व्यवसायी पुस महिनादेखि भुक्तानीका लागि धाउँदा अझै नपाएको गुनासो गर्छन्। सरकारको यो शैलीको कामगराइले आर्थिक विस्तार होइन, अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ जाने व्यवसायी बताउँछन्।

नियन्त्रणको त्रास

दुईतिहाइ जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याहरूको सम्बोधन गरेर आर्थिक विस्तारलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सुरुमै सरकार व्यवसायीहरूप्रति कठोर देखियो। निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको घोषणाले उनीहरूमाझ त्रासद सिर्जना गरेकै थियो। यसैबीच यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न असहयोग गरेको भन्दै यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सरकारले जेलमा थुन्यो।

बजार अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने काम पनि सुरु भयो भनेर जसले सबै क्षेत्रमा व्यवसायीको मनोबल खस्कियो। ‘औपचारिक रूपमा इजाजत लिएर व्यवसाय गरिरहेका मदिरा व्यवसायीलाई पनि मदिरा प्रतिबन्धको नाममा प्रहार गरियो’, एक व्यवसायीले भने। सरकार अनुदार, नियन्त्रणमुखी, अन्तरमुखी र एकलकाँटे शैलीमा प्रस्तुत भएकाले निजी क्षेत्रले विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सरकारसहित अर्थतन्त्रका सबै ‘एक्टर’ शिथिल हुनु हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि शुभसंकेत पक्कै होइन।

‘भन्सारमा कडीकडाउ, बैंकमा शोधपुछ, समात्ने, थुन्ने भन्ने अभिव्यक्ति सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीबाट आउन थालेपछि व्यवसायीहरू त्रसित हुनु स्वाभाविक हो’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, ‘सरकारले सरोकारवालालाई विश्वासमा लिएर सुधार गर्ने र लगानीकर्तामाझ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’

सरकारकै अनुमानअनुसार पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेर अहिले राजस्वको लक्ष्य नै संशोधन गरिएको छ। नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भनिए पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य संशोधन गरेर नौ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमा राजस्व संकलन गर्ने भनिएको छ। संघीय सरकारकै राजस्व पनि ८३१ अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर संशोधित लक्ष्य ८०६ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। कार्यान्वयनको दृष्टिले उपयुक्त भनिएको बजेटकै आकार घटाउनु, राजस्वको आकार घटाउनु भनेको सरकार आफैं कार्यसम्पादनको हिसाबले शिथिल देखिएको वाग्लेको भनाइ छ।

‘सरकारले कार्यसम्पादन गर्न नसक्नु विपक्षी दलका लागि खुसीको कुरा होला। तर, देशका लागि राम्रो भएन र देशले हानि व्यहोर्नुपर्‍यो।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विगतको विरोध गर्दै जारी गरेको ‘श्वेतपत्र’ मा ढुकुटी लगभग रित्तो छ भनेर मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको भनेर टिप्पणी गर्दा यसले विदेशी लगानीकर्तामाझ समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको वाग्ले विश्लेषण गर्छन्। ‘अर्कोतर्फ, लगानीसम्बन्धी कानुन ल्याउँदा पनि निजी क्षेत्रसँग छलफलै नगरी एकपक्षीय हिसाबले जारी गरिँदा कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिताको अभावले पनि अझै लगानीकर्ताले लगानीको संरक्षण र प्रतिफल सुनिश्चिततामा सरकारबाट सहयोग पाउने आशा हराएको हो।’

 धेरै नियामक

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकार गठन भएपछि व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सहजकर्ताभन्दा नियामक र कतिपय अवस्थामा अवरोधक धेरै भए। जलविद्युत् व्यवसायीहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं जलविद्युत् आयोजना विकासकर्ताले स्थानीय तहबाट धेरै समस्या व्यहोर्नुपरेको बताउँछन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दादेखि सार्वजनिक सनुवाइ गर्न, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समेत स्थानीय तहबाट अवरोध हुने, संविधानको प्रावधानबाहिर गएर कर तथा अतिरिक्त शुल्क माग गर्ने गरेको बताउँछन्। 

‘हाम्रोमा नियामक धेरै भए, सहजीकरण गर्नेतर्फ कसैले ध्यान दिँदैन’, उनले भने, ‘काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, घेराबन्दीमा पार्ने कारणले लगानीकर्ता हच्केका छन्।’ जल, जमिन, खनिज, जंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग÷व्यवसायलाई धेरै तहका सरकार, धेरै नियामकले सिर्जना गर्ने अवरोध अझै बढी हुने उनको भनाइ छ। सरकारले एकतिहाइ खर्च गरे निजी क्षेत्रले अर्को दुईतिहाइ स्रोत परिचालन गर्ने हो। तर, सबै तहका सरकारमा निजी क्षेत्रलाई नाफाखोरको दृष्टिले हेर्ने र उनीहरूलाई झन्झट दिएर अप्ठेरो बनाएर असुल्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार र रोजगार सिर्जनामा अवरोध खडा गरेको छ।

उच्च व्यावसायिक लागत

व्यावसायिक लागतअनुसारको प्रतिफल नहुनुले अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा नयाँ लगानी आवश्यक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको दर उच्च रहेको मात्र होइन, मागअनुसार कर्जा नै नपाइने अवस्था छ।

 स्वदेशी लगानीले अपुग भएर सरकारले विदेशी लगानी मन्त्रणाका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ। तर, बाह्य लगानीकर्ता लगानीका लागि विश्वस्त छैनन्। चालु वर्षको पहिलो नौ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक लगानी ५१ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। उच्च व्यावसायिक लागत र भ्रष्टाचारका कारण पनि नेपाल लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न सकेको छैन। १९० मुलुकमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रणको हिसाबले नेपाल १२४औं स्थानमा र व्यवसाय गर्न सहजताका हिसाबले ११०औं स्थानमा छ। जबकि छिमेकी भारतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सूचकांकमा ७८औं र व्यावसायिक सहजताका हिसाबले ७७औं स्थानमा छ।

 भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी हुने र व्यावसायिक सहजताका हिसाबले पनि कमजोर नेपालप्रति बाह्य लगानीकर्ताको चासो कम देखिएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर पार्ने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयको शक्ति सन्तुलन भत्काउने काम गरिरहेकाले पनि यसले बाह्य लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन्। शक्ति सन्तुलनका संरचनामाथि सरकारको वर्चस्व बढ्नुले वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ। 

उत्पादनभन्दा राजस्व उठाउनै जोड

सरकारले मुलुकभित्र उत्पादनको वातावरण सिर्जना गर्नेभन्दा राजस्व प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिँदा लगानी संकुचन भएको छ। सरकारले गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा राजस्व लक्ष्य झन्डै ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि आयात बढाएर राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा सरकार अग्रसर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो हिस्सा कर्जा आयातमा गएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा कर्जा असुली छिटो हुने हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीको प्राथमिकता पनि आयात र थोक तथा खुद्रा व्यापारमै देखिन्छ।

राजस्वको लक्ष्य एकाएक ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि त्यसले पनि उद्यमी व्यवसायीमा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ। करमा कस्ने सरकारको नीतिले पुँजीगत लाभकर गणना विधिमा विवाद हुँदा गत वर्ष जेठ २२ मा सेयर लगानीकर्ताले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार ठप्प पारेका थिए। सरकारले राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी ढंगले वृद्धि गर्ने, राजस्व उठाएर ढुकुटीमा राख्ने खर्च नगर्ने समस्या छ।

अर्कोतर्फ सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ८६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ। सरकारको विकास खर्च नबढ्ने, राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट बजारबाट भएको पैसा पनि सोस्दा यसले निजी क्षेत्रमा ‘क्राउडिङ आउट’ असर हुने र लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले क्यालेन्डर बनाएर बजारलाई पूर्वसूचना दिएर अर्थात् बजारलाई तयार हुन दिएर आन्तरिक ऋण उठाउने गथ्र्यो भने अहिले हठात् आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर एकैपटक ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने काम भइरहेको छ।

यसअघिदेखि नै लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या व्यहोरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप समस्या व्यहोर्नुपर्ने क्षेत्रीको विश्लेषण छ। ‘बैंकले निक्षेप भित्याउन ब्याजदर बढाउनुपर्छ। त्यो कर्जामा प्रतिविम्बित हुनेबित्तिकै फेरि पनि व्यवसाय गर्नेका लागि कर्जाको ब्याजदर महँगो हुन जान्छ’, उनले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटबाट आफूबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य ‘एक्टर’ हरूलाई विश्वासमा लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने क्षेत्री बताउँछन्। ‘कानुन कार्यान्वयन र नियमन गर्ने तथा सार्वजनिक वस्तु र सेवाको आपूर्तिसँग जिम्मेवार भएकाले सरकारले नै वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ’, उनले भने। ‘पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा समेत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिन जरुरी छ।’ अनुदार चरित्र प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि सरकार सहजकर्ता बनेर अर्थतन्त्रका अन्य ‘एक्टर’ मा उत्साह जगाए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील हुन्छ।

प्रख्यात सेयर लगानीकर्ता वारेन बफेटले पैसालाई सुत्न दिनु हुँदैन भनेजस्तै अर्थतन्त्रमा कारोबारको ठूलो महत्व हुन्छ। सम्पत्ति र मूल्य हुने तर कारोबार नहुने अवस्थामा कतिपय क्षेत्र छन्। यथोचित रूपमा बजारमा नगद प्रवाह नहुने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा गतिहीनता पैदा हुन्छ। सरकारसहित अर्थतन्त्रका सबै ‘एक्टर’ शिथिल हुनु हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि शुभसंकेत पक्कै होइन। आगामी बजेटमार्फत अहिलेको शिथिलता अन्त्य गर्ने चौतर्फी अपेक्षाबीच सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा केही नीतिगत ‘डिपार्चर’ तय गर्नुपर्नेछ।