नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी इतिहासको साझा विशेषता चिन्न र बुझ्न अब एकछिन ६ सय ३९
फूलबारीमा एउटै फूल
जातका आधारमा दण्डको व्यवस्था ‘मनुस्मृति’को एक मुख्य आधार हो, जसलाई जयस्थिति मल्लको विसं १४३६ सालको ‘मानवन्यायशास्त्र’ र विसं १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत
नेपालको कानुनी–दण्ड व्यवस्थालाई नेपाली समाजमा बलियोसँग स्थापित गरियो। त्यसपछिका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरूले पनि ‘मनुस्मृति’कृत धार्मिक वर्चस्वको भाष्यलाई निरन्तरता दिइरहे। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले प्रस्तावनामै ‘पशुपतिनाथ सुरक्षित’ भूमिका रूपमा हिन्दुत्वलाई स्थापित गरेको थियो भने नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ धारा २० (२), नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ३, १४ र २० ले समेत
हिन्दुत्व र आर्य–संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गरेको थियो। यो संवैधानिक निरन्तरता नेपालको संविधान, २०४७ को धारा ४ र धारा १९ ले समेत कायम राख्यो।२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पहिलोपटक नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा स्वीकार गर्यो। तर, नेपालको संविधान २०७२ को धारा (४)ले ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’को रूपमा व्याख्या गर्यो। स्मरणीय छ, संविधान जारी हुनुअगावै २०६८ जेठ १ गते बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी
गरेको थियो, ‘धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि इतिहास, संस्कृति,
परम्परा र धार्मिक संस्कारलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका रूपमा संगठित संस्थाको माध्यमबाट सुसञ्चालन प्रबन्धन र व्यवस्थापन गरेको छ, जो धार्मिक निरपेक्षता प्रतिकूल छैन। ...एउटा धार्मिक आस्थामा अर्को धर्मको अतिक्रमण रोक्नु धर्मनिरपेक्षता नै हो धर्मसापेक्षता होइन।’
सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशले धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दू इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक संस्कारको संरक्षणको अर्थमा व्याख्या गरिसकेको छ। यस्तो व्याख्या नियोजित र सचेततापूर्वक हिन्दूत्वको वर्चस्व कायम राख्न गरिएको राजनीतिक चतुर्याइँ हो।
संविधानको धारा (२६)को उपदफा (३)मा उल्लेख गरिएको ‘कसैले पनि कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार’को निषेध गरेको छ। यसलाई बल पुर्याउँदै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको धारा १५७ (१)ले समेत ‘सनातनदेखि अपनाउँदै वा चलिआएको धार्मिक रीति–स्थितिमा बाधा पुर्याएमा एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय’ तोकेको छ। त्यस्तै धारा १५८ (२)ले धर्म परिवर्तन र धार्मिक मतको प्रचार गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। कसुरवाला विदेशी भएमा कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र देश–निकालाको सजाय तोकिएको छ। संविधान घोषणा भएको तीन वर्ष नपुग्दै संहितामार्फत गैरहिन्दूहरूलाई अन्यकरण गर्ने प्रयास स्थिति मल्लको सुधार र मुलुकी ऐनभन्दा कुन अर्थमा प्रगतिशील हुन सक्छ ?
२०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐनको महल १९ अदलको (१)ले धर्म परिवर्तन गराइसकेकामा ६ वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको थियो। कसुर गर्ने व्यक्ति विदेशी भए सजाय भोगिसकेपछि
निजलाई नेपालबाहिर निकाला गर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै ऐनले धार्मिक स्थल वा धार्मिक कार्यमा खलल पार्ने कुनै काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको थियो।
१९१० सालको मुलुकी ऐनले धर्म परिवर्तन र धर्म प्रचारसम्बन्धी कुनै विशेष व्यवस्था थिएन। तर, अहिलेको मुलुकी अपराध (संहिता)ले धर्म प्रचारलाई कठोर बनाउँदै पाँच वर्ष कैद सजाय र ५० हजार जरिवाना तोकेको छ। जब कि नयाँ मुलुकी ऐनमा धर्म प्रचारको हकमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय र तीन हजार जरिवाना तोकिएको थियो।
संविधान र मुलुकी संहितामार्फत कायम राख्न खोजिएको हिन्दू वर्चस्वको अर्को प्रमाण हो— संविधान घोषणापछि हालसम्म धर्मप्रचार र आतंककारी गतिविधिको आरोपमा गैरहिन्दू धर्मावलम्बीमाथि भएका गैरकानुनी थुना, घृणा, धार्मिक संस्थामाथिको आक्रमण र हत्याका शृंखला। युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको सन्दर्भलाई धर्म प्रचारसँग जोडेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको सार्वजनिक सम्बोधन, गृह मन्त्रालयले ८२ बुँदे गृह सुधार योजना सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट कुनै निश्चित धार्मिक समुदायलाई विखण्डनकारी र धर्म प्रचारसँग जोडेर दिएको अभिव्यक्तिको निहितार्थ ‘सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण’मार्फत निश्चित धार्मिक वर्चस्व कायम गर्नुबाहेक अरू के हुन्छ ?
जनावर विशेष
विसं २०४७ को संविधानले ‘हिन्दू राजनीति’को प्रतीक गाईको सर्वोच्चतालाई पहिलो पटक राष्ट्रिय जनावरका रूपमा संवैधानिक मान्यता दियो। यो मान्यतालाई नेपालको संविधान २०७२ ले ‘राष्ट्रिय गान इत्यादि’अन्तर्गत राष्ट्रिय जनावरका रूपमा स्वीकार्यो। यता मुलुकी अपराध (संहिता)को धारा (१५१)ले राष्ट्रिय गानको अपमान वा क्षतिलाई राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसुरका रूपमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ।
संहिताकोे धारा (२२७)ले अन्य पशु करणीको तुलनामा गाई करणीलाई दोब्बर सजायको व्यवस्था गरी दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। जब कि २०२० को मुलुकी ऐनको महल (१६)मा गाई करणीमा दुई वर्षसम्म कैद र अन्य चौपायाको करणीमा एक वर्षसम्म कैद वा पा“च सय रुपैयाँसम्म जरिवाना मात्रै तोकिएको थियो। १९१० सालको मुलुकी ऐनमा गाई करणीमा तागाधारी जातलाई अंश सर्वश्व गरी जनै झिकी नमासिन्या शुद्र जातमा मिलाइदिने र नमासिन्या मतवाली जातलाई अंश सर्वस्व गरी ‘मासिन्या पर्जा जात’मा मिलाई १ रुपैयाँ ‘पानिको पतिया’ दिने सजायको प्रावधान राखिएको थियो।
२०२० को मुलुकी ऐनको चौपायाको महलमा गाई–गोरु मार्नेलाई बाह्र वर्ष र वचन दिनेलाई छ वर्ष कैदको सजायको प्रावधान थियो। कुटपिटका कारण अंगभंग भएमा दुई वर्ष कैद र घाउ रगतपच्छे गर्नेलाई दुई सय रुपैयाँसम्म जरिबाना थियो। र, भवितव्य भई गाई गोरु मर्न गएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबानाको व्यवस्था थियो। १९१० सालको मुलुकी ऐनको चौपायाको महलमा भीरबाट लडेर, भड्खारामा परी खुट्टा भाँचिएका कारण वा रोग लागेर थला परेको पशु मार्न, मराउन बेच्न र खाने जातले मासु खाएमा पनि कुनै कसुर नलाग्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै गाई गोरु मार्ने नियत नभई बालीनाली खायो भनी धपाउन लाठा, ढुंगा, लट्ठीले २।४।५।७ पटक हान्दा मरेमा भवितव्य ठहर गरी बिगो भराई बिगोबमोजिम दण्ड किटान गरिएको थियो। तर, अपराध (संहिता)को धारा (२८९)ले गाई वा गोरुको हत्या वा चोटपटकका कारण कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा तीन वर्षसम्म कैद र कुटपिटका कारण अंगभंग पारेमा ६ महिनासम्म कैद र चोट पुर्याएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।
१८६३ को रणबहादुर शाहको ‘कानुनी बन्दोबस्त’को २२औं सवालले गोवध गर्नेलाई मृत्युदण्ड र त्यस गाउँका सबै गाउँले समेतलाई दण्डको व्यवस्था गरेको थियो। १८७९ को उजिर सिंहको जंगी तथा निजामती स्थिति बन्देजले पनि गोवधमा रोक लगाउनुका साथै जातअनुसार मार्ने, यौनाड्ड काटेर फालिदिनेसम्मका सजाय तोकेको थियो। यसरी १९१० को मुलुकी ऐनमा गाई करणीमा व्यवस्था गरेको ‘अंश सर्वश्व र जातको घटुवा’ र यसअघिका मृत्युदण्डको व्यवस्थाबाहेक हालको अपराध संहिता सजायको हिसाबले सबैभन्दा कठोर देखिन्छ। गाईको नाममा कुनै निश्चित समुदायको अपराधीकरणलाई कसरी गणतन्त्र मान्ने ?
आधुनिक धर्माधिकारी
१९१० सालको मुलुकी ऐनले स्थापित गरेका धर्माधिकारीको मुख्य काम थियो— त्यो चाहे गोवध होस् या भातपानी, सम्प्रदाय र यौन सम्बन्ध; छोटा–बडालाई समान न्याय र निसाफको नाममा ‘छोटा’ जातलाई सजाय दिँदै राजस्व संकलन गर्नु। यसरी धर्माधिकारीले आममानिसको दिनचर्यामाथि नियन्त्रण राख्थे। महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार यस्ता धर्माधिकारी राजाद्वारा नियुक्त ब्राह्मण हुन्थे। सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था डिट्ठा, विचारी र धर्माधिकारीको बलमा टिक्थ्यो। उनीहरू कानुनभन्दा माथि न्याय दिने ठाउँमा हुन्थे। न्याय दिने नदिने उनीहरूकै मर्जी।
हालको न्याय–प्रणालीमा देख्न सकिन्छ, १६५ वर्षअघि बनाइएको मुलुकी ऐनकै निरन्तरता। अहिले पनि संविधान र कानुनको व्याख्या सरकारका विभिन्न निकाय र तहमा रहेको जातीय सहभागिता। अहिले पनि सर्वाेच्च, उच्च र जिल्लामा कार्यरत तीन सय ७७ न्यायाधीशमा करिब ८५ प्रतिशत खस–आर्य छन्। न्यायसेवाका कर्मचारीतर्फ विशिष्ट श्रेणीमा सबै र प्रथम श्रेणीका सरकारी वकिलमध्ये करिब ९६ प्रतिशत खस–आर्य पुरुष छन्।
अदालतसँगै दैनिक रूपमा नेपालको निजामती सेवामा रहेका कुल कर्मचारीको ६१.५ प्रतिशत खस–आर्य र ८० प्रतिशत पुरुषले आधुनिक धर्माधिकारीका रूपमा कानुनको व्याख्या गर्छन्। यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ— संविधान र मुलुकी संहिताको व्याख्या कसको हित अनुकूल हुनेवाला छ ?
अपराध संहिताको धारा (२२३) ले सरकारी वा निजी कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कार्यालयको काम गर्दा, सेवा उपलब्ध गराउँदा वा गराउने स्थानमा करणी गरे–गराएमा चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। जब कि वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई करणी गरेमा आम रूपमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै धारा (२८४)ले यो वा त्यो बहानामा सरकारी कार्यालयमा अनुमतिबिना प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेको छ। कसुर गरेमा छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ।
२०२० को मुलुकी ऐनले सरकारी वा पेसागत कर्मचारीले करणी गरेमा सजायमा कुनै विशेष छुटको व्यवस्था गरेको थिएन। तर, १९१० को मुलुकी ऐनले भने तागाधारी र पानी चल्ने जातका हाकिम, डिट्ठा, विचारी, अमाली र द्वारेले करणी गराएबापत पाँच सय रुपैयाँमात्र दण्ड, जनै हुने जातको जनै झिक्ने, भातपानी बाहेक गर्ने र पतिया दिनेसम्मको सजाय तोकेको थियो। पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातका व्यक्तिले उपल्लो जातका महिलालाई करणी गरेमा मार्नेसम्मको सजाय किटान गरिएको थियो। १९१० को मुलुकी ऐनले कायम गरेको मृत्युदण्ड र जात घटुवा बाहेक हालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले सरकारी कर्मचारीलाई जनताका सेवक होइन शासकको हैसियत दिएर छोटा–बडा नागरिकको खाडल सिर्जना गरेको छ।
व्यवस्थाको निरन्तरता
जातव्यवस्था भारत र नेपालको सन्दर्भमा शासनप्रणालीकै रूपमा विकास र निरन्तरता पाएकामा धरै विद्वान्हरू सहमत छन्। हालको कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाले हिन्दुत्वको वर्चस्व, गाईको सर्वोच्चता र सोही आधारमा न्याय तथा दण्ड विधानलाई कायम राख्नु जातव्यवस्थाका सूचक हुन्।
मुलुकी देवानी (संहिता)को धारा (२१)मा निजी स्थानमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना प्रवेश गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने उल्लेख छ। यो धाराले दलित समुदायले भोग्दै आएको ‘कोठा भाडा’को समस्यालाई अझ बढाउँछ। जब कि, संविधानको धारा (२४)मा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव निषेधित छ। त्यस्तै देवानी संहिताले मृत्यु संस्कार, विवाहजस्ता कर्मलाई अन्ततः हिन्दू संस्कार र जातीय परम्पराअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।
संहिताको धारा (३७)अनुसार कुनै व्यक्तिले आफ्नो दाहसंस्कार, काजकिरिया वा सद्गतका विधि निर्धारण नगरेकामा हकवालाले प्रचलित परम्परा तथा संस्कार बमोजिम गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा (७०)मा विवाहयोग्य उमेर बीस वर्ष तोक्दै आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह गर्न–गराउन कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख छ। धारा ७२ मा जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार भएको विवाह बदर हुन नसक्ने व्यवस्था छ। जातीय चलनअनुसार भन्नाले अन्तरजातीय विवाह अझै स्वीकार्न सकिएको छैन। यसको निहितार्थ हो— वंश शुद्धको नाममा अन्तरजातीय विवाहको निषेध र महिलाहरूको वस्तुकरण।
विवाहका सम्बन्धमा कुलको रीत दस्तुरको कुरा उठाए पनि जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनको विषयमा मौन थियो नयाँ मुलुकी ऐन। १९१० सालको मुलुकी ऐनले उपाध्याय ब्राह्मणले आफ्नै भात मिल्दा कुटुम्बलाई छोरी दिनुपर्ने
र भात नमिल्ने जातकालाई छोरी दिएमा अंश सर्वश्वको व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै, ‘उपल्लो जात’ (उपाध्याय)की छोरी विवाह गर्नेलाई उपाध्याका कन्याको करणी गरेमा हुने सजायबमोजिम सजाय गरी लोग्ने स्वास्नी छुटाई जुन जातकोमा विवाह गरेको सोही जातमा मिसाइदिने व्यवस्था थियो। त्यस्तै आफ्नो चलिआएको चलनअनुसार जुठो सुतक्को दिन नपुगी शुद्ध शान्ति न्वारन आदि कर्म गर्नेलाई पाँच रुपैयाँ दण्ड र यस्तो काम गराउने पुरोहितलाई समेत दुई रुपैयाँ दण्ड गरी प्रायश्चित्त दिने व्यवस्था पनि थियो।
पछिल्लो समय उमेरै नपुगी जातीय परम्पराअनुसार विवाह गर्नेलाई कानुनी सजाय नहुने तर अन्तरजातीय विवाहमा उमेर नपुगेको भन्दै करणीको आरोपमा दलित युवालाई अपराधीकरण गर्ने क्रम जारी छ। यो क्रम देवानी संहिताकै प्रावधानका आधारमा आगामी दिनमा अझ बढ्ने निश्चित छ। त्यति मात्र होइन, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई उपयुक्त जीवनसाथी छान्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित गरेको छ भने हिन्दू धर्म त्याग गरिसकेकालाई समेत हिन्दू धार्मिक परम्पराअनुसार आफ्ना संस्कार पालना गर्न बाध्य बनाएको छ।
विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले आवासको हक र सम्पत्तिमाथिको हकलाई जसरी व्यवस्थित गरेको यसले पुस्तौनी रूपमा भूमिमाथिको एकाधिकार कायम गरेका मधेस र पहाडका हिन्दू ब्राह्मण, क्षेत्रीहरूकै एकाधिकारलाई पुनः निरन्तरता दिन्छ। त्यस्तै राजनीतिक रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणको जुन फेन्सी व्यवस्था छ, त्यस्तो व्यवस्थाले वर्चस्वशाली समुदायकै हाराहारीमा राजनीतिक संगठन र सरकार सञ्चालनका संरचनामा दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायको सहभागिता हुन कम्तीमा एक हजार वर्षभन्दा बढी लाग्छ। धर्म, संस्कार र संस्कृतिको नाममा निश्चित समुदायको अमानवीकरण र त्यसको निरन्ततालाई वैधानिक बाटो दिने संवैधानिक व्यवस्था जात व्यवस्थाको निरन्तरता नभए के हो ?
डाडू–पन्यू आफ्नै हात
विद्यमान संविधान र मुलुकी संहिता निर्माणमा खस–आर्यको निर्णायक भूमिका रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। जयस्थिति मल्लको १४३६ सालको ‘मानवन्यायशास्त्र’ तयारीको नेतृत्व पनि तीन सवर्ण पुरुष मणिक नामका ब्राह्मण, जयत वर्मा र लुन्तिभद्र वज्राचार्यले गरेका थिए भने पछिल्लो संविधान निर्माणको निर्णायक नेतृत्व गरेका थिए— सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीले।
हर्क गुरुङले ‘राष्ट्रियता र जनजाति’ आलेखमा १९१० सालको मुलुकी ऐन तयार गर्ने दुई सय १२ पदाधिकारीमध्ये तागाधारी ७८.३, नेवार १५.९, मतवाली २.८, मधेसी ०.९ र जात नखुलेका २.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै हालको मुलुकी संहिता तयार गर्नेमा मुख्य भूमिका खेल्ने न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजक रहेको १३ सदस्यीय र खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको आठ सदस्यीय कार्यदल, कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने न्यायिक प्रतिष्ठानका ६ जना टिप्पणीकारको समूह, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिको नौ सदस्यीय सचिवालय र संहितालाई अन्तिम रूप दिन विधायन समितिअन्तर्गत तोकिएका पाँचजना संयोजक गरी जम्मा ४१ जना थिए। उनीहरूमध्ये ७८.०४ प्रतिशत खस–आर्य, १२.१९ प्रतिशत नेवार, ४.८७ प्रतिशत मधेसी र २.४३ प्रतिशत मधेसी जनजाति र पहाडी जनजाति थिए। उनीहरूमध्ये पनि ८७.८१ प्रतिशत पुरुष थिए। बाँकी १२.१९ प्रतिशत महिलामध्ये ६० प्रतिशत खस–आर्य थिए।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को ३६ सदस्यीय विधायन समितिले मुलुकी संहितालाई अन्तिम रूप प्रदान गरेको थियो। समितिका सदस्यमध्ये ४७.२२ प्रतिशत खस–आर्य, १३.८८ प्रतिशत मधेसी, ८.३३ प्रतिशत मधेसी जनजाति, १६.६६ प्रतिशत पहाडी जनजाति र १३.८८ प्रतिशत दलित सदस्य थिए। कुल सदस्यमध्ये २७.७७ प्रतिशत महिला थिए। राज्य चलाउने, कानुन बनाउने र रजगज गर्नेमा एउटै लिंग एवं जातको वर्चस्व कायमै छ। यस्तो वर्चस्वको चेपुवामा परेको संविधान र मुलुकी संहिताले शक्तिशालीहरूलाई अझ शक्तिशाली र बहुसंख्यक शक्तिहीनलाई अझ बढी बहिष्करण र दलनमा पार्ने नै देखिन्छ।
जरो–किलो
शासक वर्गले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न समाजको संस्कृति, विश्वास, व्याख्या, धारणा, मूल्य–मान्यतालाई दुरुपयोग गर्छन्, ताकि शासक वर्गको संस्कृतिलाई आदर्श संस्कृति मानियोस्। त्यसैले त तल्लो वर्गमा रहेका मानिसले सदैव उपल्लो वर्गमा रहेका व्यक्तिको संस्कृतिको अनुकरण गर्छन्। जो राज्य र सरकारको नजिक छन् उनीहरू नै सरकारका नीतिगत व्यवस्था र त्यसका बहुआयामिक पक्षबारे जानकार हुने नै भए। र, कुन नीतिगत व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई कसरी पूर्ति गर्ने र त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा उनीहरू नै अभ्यस्त छन्। पछिल्लो पटक महिला, दलित, जनजाति र धार्मिक अल्पसंख्यकमाथिको सरकारी रवैया, पत्रकार र बौद्धिकहरूमाथिको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण यसका संकेत हुन्।
स्थिति मल्लका गणतान्त्रिक प्रेतहरू जागेको विद्यमान राज्य व्यवस्था र यसका वैचारिक हतियारहरू मुख्यतः खस–आर्य वर्चस्वका लागि राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग हुँदै छ। शासकहरूबीच एकको राजनीतिक र वित्तीय समर्थन, अर्काेको दार्शनिक र वैचारिक पृष्ठपोषणको यस्तो अन्तरसम्बन्ध वर्गीय रूपमा तल परेका खस–आर्यहरूको समेत हितविरुद्ध छ। र, यसले तहगत रूपमा सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक वर्ग विभाजन गरिरहेको छ। आधुनिक जातव्यवस्थाकृत यस्तो वर्गविभाजनविरुद्ध उत्पीडित र प्रगतिशील खस–आर्य युवाहरू पनि जुट्ने कि आफैं पनि दनक खाइरहने ?
@Bankaila ऐतिहासिक समाजशास्त्रमा कलम चलाउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
