व्यापार घाटा ११ खर्ब

व्यापार घाटा ११ खर्ब

काठमाडौं : चालु वर्षको पहिलो १० महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ। अघिल्लो ९ महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब थियो। एक महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा १ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। आयात वृद्धिको तुलनामा निर्यात कमजोर हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको हो।

भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० महिनाको अवधिमा नेपालले विभिन्न मुलुकसँग १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोड ३४ लाखको वैदेशिक व्यापार गरेको छ। यसमध्ये व्यापार घाटा मात्रै १ खर्ब ९९ अर्र्ब ६० करोड ५५ लाख पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा २०.६ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यस अवधिमा ९ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड घाटा थियो। गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको १० महिनामा १ खर्ब ८३ अर्ब ७० करोड ५२ लाख रुपैयाँले व्यापार घाटा भएको हो। सरकारले विलासी तथा गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रण गरे धेरै हदसम्म व्यापार घाटा न्यून हुने विश्लेषकको भनाइ छ।

नेपालले झन्डै एक सय ५५ मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ। यसमध्ये ४८ मुलुकमा नेपालले कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्दैन। ती मुलुकबाट आयात मात्रै गर्छ। त्यस्तै एक सय ५५ मुलुकमध्ये १० मुलकसँग मात्रै नेपालले निर्यातसम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको छ। यी १० मुलुकबाट नेपालले कुनै पनि सामान आयात गर्दैन।

भारतसँग १० महिनाको अवधिमा नेपालले सात खर्ब ६१ अर्बको आयात र ५० अर्बको निर्यात गरेको छ। भारतसँग मात्रै यस अवधिमा सात खर्ब ११ अर्बको व्यापार घाटा छ। यसैगरी १० महिनामा चीनसँग एक खर्ब ६९ अर्बको आयात र एक अर्ब ७८ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ। १० महिनाको अवधिमा चीनसँग १ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड व्यापार घाटा छ।

नेपालमा कुल आयात हुनेमध्ये झन्डै ६४.६ प्रतिशत भारतीय र १४.४ प्रतिशत चिनियाँ वस्तुले ओगटेको छ। त्यस्तै नेपालबाट ६४.१ प्रतिशत वस्तु भारत निर्यात हुन्छ।

झन्डै १२ खर्बको आयात

व्यापार घाटा चुलिँदै जानुको कारण भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट वस्तुको आयात अत्यधिक हुनु हो। भन्सारको तथ्यांकअनुसार महँगा र विलासी वस्तुको आयात अत्यधिक हुँदा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। वैदेशिक व्यापारको नाममा १० महिनाको अवधिमा ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ।

अघिल्लो ९ महिनामा १० खर्ब ६१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको उपभोग्य वस्तु आयात भएको थियो। एक महिनामा मात्रै एक खर्ब १६ अर्ब ५२ करोड ८२ लाखको वस्तु नेपाल भित्रिएको छ। गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा १९.९१ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको छ। गत वर्ष यहीँ अवधिमा ९ खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड ५९ लाख रुपैयाँको उपभोग्य वस्तु नेपाल भिœयाइएको थियो।

वस्तु आयाततर्फ सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ छ। यो अवधिमा दुई खर्ब ६ अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा आयात भएको छ। दोस्रोमा फलाम तथा स्टिल छ। १ खर्ब १९ अर्ब ८६ करोड ७५ लाख रुपैयाँको फलाम तथा स्टिल आयात भएको छ। यसपछि १ खर्ब ५५ करोडको मेसिनरी उपकरण तथा पार्टपुर्जा, ७७ अर्बको सवारी साधन, ७२ अर्ब ८३ करोडको विद्युतीय उपकरण, ४४ अर्बको खाद्यान्न (चामल, गहुँ, मकैं), २४ अर्बको तरकारी, १७ अर्ब १४ करोडको फलाम तथा स्टिलका उपकरण र १५ अर्ब ४६ करोडको फलफूल नेपाल भित्रिएको छ।

निर्यात सुस्त गतिमै

चालु वर्षको १० महिनामा ७८ अर्ब ५३ करोड ३९ रुपैयाँको नेपाली वस्तु निर्यात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको १० महिनाको तुलनामा यस वर्ष १७.८४ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ६६ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँको नेपाली वस्तु भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात भएको थियो।

पछिल्लो १० महिनामा १८ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख रुपैयाँको नेपाली वस्तु निर्यात भएका छन्। १० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी ८ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँको वनस्पति तथा जैविक घिउ निर्यात भएको छ। यसपछि टेक्सटाइलको कच्चा पदार्थ आठ अर्ब २१ करोड, कफी तथा चिया ६ अर्ब ८६ करोड, कार्पेट ६ अर्ब ३६ करोेड तथा फलाम र स्टिल ५ अर्ब १८ करोडको निर्यात भएको छ। यस्तै तामाका भाडावर्तन १ अर्ब ८ करोडको निर्यात भएको छ।

निर्यात वृद्धि गर्न सरकारले अनुदानमा प्रोत्साहन दिँदै आएको छ। प्रोत्साहन दिएर पनि निर्यात वृद्धि हुन सकेको छैन। सरकारले चालु वर्षको चैतसम्म निर्यात प्रोत्साहन अनुदानको नाममा २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको चैतसम्म निर्यात अनुदानमा २१ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। २०६८÷६९ देखि हालसम्म निर्यात अनुदानका लागि १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.