नेपालको ‘जातीय पोसाक’

नेपालको ‘जातीय पोसाक’

सुरुवाललाई मुसलमानी, कोट इस्कोटलाई अंग्रेजी भन्ने विचारले यी लुगाहरू हाम्रो जातीय पोसाक होइन भन्ने कतिको विचार छ।


नेपालको राष्ट्रिय जनावर के हो ? उत्तर सजिलो छ— गाई ।

तर, कुनै जनावर वा पन्छीलाई पनि ‘राष्ट्रिय’ भन्नु–भनाइनुपर्ने किन ? राष्ट्रिय जनावर नहुँदा के हुन्छ ? के फरक पर्छ ? के गाई/डाँफेबाहेक अन्य जनावर वा पन्छी अराष्ट्रिय हुन् ? यी प्रश्नका उत्तर भने त्यति सहज नहोलान् । अझ कुनै जनावरलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन वा नबनाउन भएका प्रयास र प्रक्रिया (खास गरी नयाँ संविधान लेखन क्रममा) निरपेक्ष भावले हेर्ने हो भने त त्यो हास्यास्पदै देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनावर वा पन्छी भन्दा पर गएर त्यस्तै खाले अरू प्रश्न पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ । जस्तो, नेपालको राष्ट्रिय पोसाक कुन हो ? नेपाली (राष्ट्रिय) खाना के

हो ? अथवा यस्तै प्रश्नहरूको संश्लेषित स्वरूप— नेपाली संस्कृति के हो ? यी प्रश्नमध्ये पहिलो प्रश्नको जवाफ पञ्चायतकालसम्म सजिलो र सपाट थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि त्यो अलि कठिन बन्यो ।

संसद्मा जब हिजोसम्म राष्ट्रिय पोसाक भनिएको दौरा–सुरुवाल–कोट–टोपी नलगाई आफ्नै समुदायका दैनन्दिन पोसाकमा ठाँटिएर केही सांसद संसद् पुगे, आफ्नै भाषामा शपथ लिए, भाषण गरे, तब तिनले कथित ‘राष्ट्रिय पोसाक’ र ‘राष्ट्र भाषा’को ‘राष्ट्रियपन’को धरातल कति कमजोर रहेछ भनेर तत्क्षण देखाइदिए ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि अझ ठूलो संख्याले कथित राष्ट्रिय पासाक र राष्ट्रभाषालाई चुनौती दिए । नेपाली समाजको बहुलता, विविधताको इन्द्रेणी तिनले संसद्मा प्रस्तुत गरे । ‘राष्ट्र गान’ले नै बोल्यो— ‘बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल’ । यद्यपि, व्यवहारमा विविधतालाई राष्ट्रले आत्मसात् गरेको पाइन्न । बरु, वर्षौंदेखि घोकाएर, पढाएर, थोपरिएको पुरानै खाले ‘सरकारी राष्ट्रवाद’ पछिल्लो समयमा पन्पिएको छ । पहिलेका ‘अथक क्रान्तिकारी’हरूको क्रान्तिकारीपनको नक्कली जामा खुइलिएको छ । तिनको मुखुण्डो उत्रिएको छ ।

धेरैलाई अनौठो लाग्ला, तर नेपाली राष्ट्रिय या जातीय पोसाकबारेको बहस नयाँ होइन । यो बहस कम्तीमा आठ दशकभन्दा बढी बूढो छ । सरकारी समाचारपत्र गोरखापत्रले नेपाली पोसाक उपर उहिल्यै (१९९४ चैतमा) सम्पादकीय लेखेको थियो (हेर्नुहोस् बाकस) । खास गरी पहाडवासीहरूले लाउने दौरा–सुरुवाललाई नेपाली जातीय पोसाकका रूपमा उभ्याउने उसको प्रयत्न अहिले पढ्दा निकै रोचक लाग्छ । र, संकीर्ण पनि ।

अहिले हामी अंग्रेजीको ‘नेसन–स्टेट’ वा राष्ट्र–राज्य भनेर जेलाई बुझ्छौं, नेपालले त्यसको प्रारम्भिक स्वरूप लिँदै गरेको समय (फम्र्याटिभ स्टेज) को गोरखापत्रको यो सम्पादकीयले देखाउँछ, शासक/सम्भ्रान्तको परिकल्पनामा नेपालको चौहद्दी काठमान्डु खाल्डो मात्र हो । चाहे ती पहिलेका शासक हुन् वा अहिलेका नवसम्भ्रान्त/शासक, तिनले यो कूपभन्दा बाहिर हेर्दैनन्, देख्दैनन् ।

गोरखापत्रले नेपाली जातीय पोसाकबारे सम्पादकीय छाप्नुको एउटा कारणमा खास गरी पहिलो विश्वयुद्ध क्रममा नेपालीहरूको बाहिरी विश्वसँग भएको संसर्ग र त्यससँगै भित्रिएका वस्तु, पहिरन वा ‘फेसन’ले गरेको हस्तक्षेप प्रमुख देखिन्छ । सँगसँगै, विश्वबजारले सेंध लगाएका कारण पहिलेका स्थानीय ‘घरबुना’ र अन्य उद्योगहरू धराशयी हुँदै थिए । बजारमा नयाँ–नयाँ ढाँचाका पहिरन र भावभंगिमा मान्छेहरू देखिन थालेका थिए, जुन पुरातनपन्थीहरूलाई पच्ने कुरा थिएन । त्यसैले त्यो नपचेको कुरा कुनै न कुनै तवरबाट बाहिर अभिव्यक्त भइरहन्थ्यो । गोरखापत्रको यो सम्पादकीयलाई पनि सोही सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशको आलोकमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

गोरखापत्रको सम्पादकीयअनुसार नेपाली राष्ट्रिय या जातीय पोसाक भनेको ‘दौरा, सुरुवाल, कोट, इस्टकोट, भोटो, टोपी, चोलो, फरिया, खास्टो, पटुका, मोजा, जुत्ता’ थियो । यो सूचीले तात्कालिक नेपालको पोसाकको विविधता र सीमिततासँगै दर्साउँछ । साथै तिनमा आएको परिवर्तनलाई पनि देखाउँछ । ‘क्वाँच’ (? ) कस्तो वस्त्र हो भन्ने त त्यति बेलै धेरैलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा संकेतचिह्न राखेर अर्थ दिनुले प्रस्टिन्छ । अनि, उहिलेका हाम्रा टोपीका प्रकार (तकुवा, कार्चोपी, डम्बरकुमारी, आदि), जुत्ताका प्रकार (कानफट्टा, ग्याँठवाल, फित्तावाल, आदि) यो सम्पादकीयले बताउँछ । त्यस्तै, भोटो, दौराको फेर र पटुका अथवा खास्टोको ‘उपयोगिता/महत्ता’बारे पनि हामी जानकार हुन्छौं । भलै विश्वास गरौंला/नगरौंला, मुसुक्क मुस्काउँछौं ।

भन्नु परोइन, त्यतिखेरका नयाँ पुस्ताकाहरू भने यी जातीय पहिरनमा सीमित थिएनन् । उनीहरू क्रमशः तिनलाई त्याग्दै थिए, जुन सम्पादकलाई, शासकहरूलाई पाच्य लागिरहेको थिएन । बजारमा जुन नयाँ ‘फेसन’ आइरहेको थियो, त्यो सम्पादकीय नजरमा नक्कली थियो, कागले मयूरको प्वाँख लगाएसरी थियो । र बेइज्जती हुने कुरा थियो । तर त्यही भइरहेको थियो, ‘नक्कली प्वाँख’ लगाएकाहरूका बिगबिगी बढ्दै थियो ।

गोरखापत्रले नेपालको ‘जातीय पोशाक’ भनेर सूचीकृत गरेका केही पोसाक ‘नेपाली’ थिएनन् । त्यो जोसुकैले उतिबेलै पनि जाने–बुझेको कुरो थियो । त्यसैले आफ्नो सूचीलाई अरूले सहजै पंगु बनाउन, उल्याउन सक्छन् भन्ने तथ्यबारे सम्पादक सचेत थिए । सोही कारण उनले ‘कोट र इस्कोट’ किन नेपाली हुन्, वा भइसके भन्ने बुझाउन ठूलै मेहनत गरेका छन् सम्पादकीयमा ।

गोरखापत्रको सम्पादकीयको अन्तिम अनुच्छेदले गहिरो राजनीतिक अर्थ बोकेको छ । सम्पादकले सानो स्वरमा आफ्ना जातीय पोसाकहरू स्वदेशी वस्त्र वा घरबुना भएदेखि उत्तम हुन्थ्यो भनेका छन् । तर, घरबुनाको या खादीको वस्त्र लगाउनु भनेको राजनीतिक ‘स्टेटमेन्ट’ दिनु पनि हुन्थ्यो । भारतमा तत् समय गान्धीको स्वराज/स्वदेशी आन्दोलन दन्किरहेको थियो, विदेशी वस्त्र त्यागेर भारतीय उत्पादन (खादी) को प्रयोग गर्ने अभियान चलिरहेको थियो । सोही आन्दोलनसँग जोडेर शंकाको दृष्टिले हेरिन्थ्यो, नेपालमा घरबुनाको कपडा लगाउनुलाई ।

तात्कालिक शासनसत्ता स्वयं दोधारमा थियो । एकातर्फ उसलाई स्वदेशी उद्योग खोल्नु र जगेर्ना गर्नु थियो— किनकि विदेशी वस्त्रको उपलब्धताको समस्या (कहिले बिगबिगी, कहिले अभाव) थियो, र घरेलु उद्योग धराशयी भएका थिए । अर्कोतर्फ, भारतमा चर्केको सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनले यहाँसमेत प्रविष्टि पाउला भन्ने भय शासकलाई उत्तिकै थियो । यो असमञ्जस कायमै राख्नुभन्दा, अथवा घरबुनालाई राजनीतिक अभिव्यक्तिको साधन बन्न दिनुभन्दा त्यसलाई ‘अप्रोप्रियट’ गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने तात्कालिक प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले ठानेको देखिन्छ । त्यसैले उनले १९९३ सालमा आफ्नो जन्मोत्सव मनाउँदा स्वयं आफू र आफ्ना छोरा–नातिलगायतलाई घरबुनाको स्वदेशी वस्त्र लगाउन लगाएर सार्वजनिक रूपमा देखा परेका थिए ।

प्रधानमन्त्री र उनको परिवारले उत्सव मनाउँदा स्वदेशी वस्त्रको प्रयोग गरे पनि अरू सामान्य दिनमा समेत घरेलु कपडा लगाउने गरेको छनक पाइन्न । न सामान्यजनले नै भारतमा जस्तो सक्रियतापूर्वक स्वदेशी कपडा प्रयोग गरेको र स्वदेशी कपडा उद्योग फस्टाएको संकेत पाइन्छ । यद्यपि, गोरखापत्रले ‘स्वदेशी वस्त्रको कदर दिन पर दिन बढ्दै गएको’ र ‘नेपाली मात्रको नेपाली पोशाक नेपालकै कपडाहरूद्वारा तयार हुने दिन धेरै टाढा’ नभएको उल्लेख गरेको छ । गोरखापत्रले उबेला टाढा नदेखेको नेपाली कपडाको उज्ज्वल भविष्य अझै आएको छैन, गर्तमै कतै अल्मलिएको छ ।

नेपाली पोसाक र त्यसको अर्थ–राजनीतिक पक्षबारे यति चर्चा गरिसकेपछि अब पढौं गोरखापत्रको सम्पादकीय । हिज्जे जस्ताको तस्तै राखिएको छ । गोरखापत्रको मूलप्रतिमै संकेत चिह्न (८) दिएर लेखको अन्तमा क्वाँच (? ) को अर्थ दिइएको छ ।


@parajulilr  समाजशास्त्री हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.