सांसदलाई पैसा दिन रोकौं  : माधवकुमार नेपाल

सांसदलाई पैसा दिन रोकौं  : माधवकुमार नेपाल

नेपालगन्ज : सत्तारुढ नेकपाका बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सांसदलाई रकम दिन रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

सत्ताधारी दलकै सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम ४ करोडबाट बढाएर १० बनाउनुपर्ने माग भइरहेको बेला प्रेस संगठन बाँकेले शनिबार नेपालगन्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले सांसदका नाममा भइरहेको रकम दुरुपयोग रोक्न पैसा दिने काम रोक्नुपर्ने बताए।

निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमले राम्रो काम भन्दा नराम्रो कामलाई बढावा दिएको उनको बुझाई छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सदस्यबीच विवाद बढाएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको मारामार के हो भने जसरी पनि उपभोक्ता समिति बनाउने र कमिसनको हिस्सा गोजीमा हाल्ने काम भइरहेको छ। दुरुपयोग गर्ने काम रोकौं।’

उनले जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्दा र योजना छनोट गर्दा भने सांसदको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए, ‘सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको चाहाना राख्नु स्वभाविक हो। त्यसका लागि योजना निर्माण गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र अनुगमन गर्ने काममा सांसदलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्छ। सांसदकै हातबाट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।’

राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला, पालिका र निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा विकास योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। एकै पटक धेरै आर्थिक भार पर्ने भएकाले आगामी बजेटमा प्रचारित जस्तो वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ नै तत्काल नभए पनि केही वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो।

नेता नेपालले विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई हिंसा छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह गरे। ‘बुलेटबाट होइन, ब्यालेटबाट जनताको मन जित्नुस्। बुलेटमा जान कोही पनि तयार छैन। जाँदैन पनि। यो बाटो कुनै पनि हालतले उपयुक्त पनि होइन।’ विप्लवलाई वार्ताका लागि आव्हान गर्दै नेकपामा एकीकरणका लागि खुला रहेको पनि उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.