काठमाडौं : नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘पे्रसलाई कुण्ठित गरिँदैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक यथास्थितिमा पास हुँदैन, परिमार्जन हुन्छ। नागरिकता विधेयकमा पनि राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ। मानवअधिकार आयोग ऐनमा पनि अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधान राखिँदैन।’
उनले पहिलो आवश्यकता सुशासन भन्दै भ्रष्टाचारीबाहेक अरुलाई देखाइदिन्छु भनेर नहुने बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको आयोजनामा बहुमतको सरकार गठनको १५ महिना ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार, राष्ट्रियता र सुशासन ः चुनौती, संरक्षण र सबलीकरण’ विषयक बृहत् राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा उनले भने, ‘लुकाएर कुरा गर्नु हुँदैन, सुशासनमा हामीले राम्रो अभ्यास गर्न सकेका छैनौँं।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल इतिहासको सुन्दर घडीमा रहे पनि दुई तिहाइको सरकारले केही गर्न नसकेको बताए। नेता शर्माले भने, संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ। नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु सामान्य अधिकार हो। तर टेलिभिजनमा प्रश्न सोधेकै आधारमा जागिर खोसिएको छ। उनले हिँडडुल गर्न पाउनु सामान्य अधिकार भए पनि सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति विदेश जान लाग्दा एयरपोर्टबाट समातेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्दी बनाइएको बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि ऐन बनाउँदा सम्बन्धित पक्षसँग सरकारले व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकार प्रति प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यावहारमा त्यस्तो देखिएन। मानव अधिकार आयोगको अधिकार क्षेत्र समेत कटौति गर्ने प्रयत्न गरियो। सामाजिक संघसंस्था र प्रेसलाई समेत नियन्त्रण गर्ने प्रकारले ऐन ल्याउने प्रयत्न भएको छ।
शान्ति र विकासका लागि नागरिक समाजका संयोजक डा सुन्दरमणि दीक्षितले कार्यक्रम कसैलाई घोचपेच र आलोचना गर्न नभई मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बौद्धिक भेला आयोजना गरिएको बताए। उनले भने, हामी सरकारलाई फाल्न चाहँदैनाँैं। सक्दा पनि सक्दैनौं। सरकारले हाम्रा कुरा सुन्ने क्षमता राख्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो राज्य सञ्चालनको स्थिति, सरकार र प्रतिपक्षी जनहितमा छन् कि छैनन् ? दुवै ठिक ढंगले चलेका छन् कि छैन ? भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ।’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानीप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमा संविधानविद् काशीराज दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
