उपत्यकावासीले तीन दशकदेखि पर्खेको एक मात्र तृषित आयोजना हो— मेलम्ची। यो आउनै लागिसकेको थियो। सरकारले मेलम्ची आउने मिति किटान गरेको थियो २७ माघ २०७५। तर घोषित मिति आउनुभन्दा ५६ दिनअघि नै ठेकेदार सीएमसीलाई भगाइयो। सीएमसी भागेको थिएन, सरकारले भगाएको थियो। अनि प्रचार गर्यो, त्यो पनि गोयबल्स शैलीमा— ठेकेदार भाग्यो। किन भाग्यो भनेर सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। तर तत्कालीन सचिव र आयोजना प्रमुखले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएनन्, जुन उसले कानुनतः पाउनैपर्ने थियो। ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगर्नुको दृश्य कारण थिएन। अदृश्य कारण थियो— कमिसन।
ठेकेदारले ठाडै अस्वीकार गरेपछि अलिखित र अनौपचारिक तवरमा ती सचिव र आयोजना प्रमुखले भुक्तानी दिन नसकिने जनाउ दिँदै आएका थिए। यता ठेकेदारले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा रेकर्डका लागि प्रमाण हुन्छ भन्दै भुक्तानी नदिए काम गर्न नसकिने र एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने जनाउ औपचारिक रूपमा दिएकै थियो। अन्ततः ठेक्का रद्द भयो र मेलम्ची अनिश्चयको भुमरीमा फेरि पर्यो। कुरा यत्तिकैमा सकिँदैन। कमिसन माग गर्ने ती सचिव र आयोजना प्रमुखलाई सरकारले कारबाही गरेन। किनकि सुरुमा खानेपानीमन्त्री विना मगरको लोलीबोली सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलसित मिलेको थियो।
आयोजना प्रमुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वाधार विज्ञ घनश्याम भट्टराईको डिजाइनमा नयाँ ठेक्का गर्ने परिपञ्च रचियो। अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले यही परिपञ्च स्वीकृत गर्यो। अब मेलम्चीको बाँकी काम १० वटा टुक्रामा नयाँ ठेक्का हुने भयो। ठेक्का लगाउँदैमा आयोजना पूरा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। पानी ल्याउन दुई महिना बाँकी रहँदा ठेकेदार भगाउने खानेपानी प्रशासनले दसतिर फर्कने नयाँ ठेकेदारलाई कसरी एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्छ, त्यो सहज छैन। भएको एउटै ठेकेदारलाई परिचालन गर्न नसकी उपत्यकाका ५० लाख जनसंख्यासित खेलबाड गर्ने यी हाकिमहरूले मेलम्चीलाई सहजै अवतरण गराउँछन् भन्नेमा कसैले विश्वास गरेको छैन। किनभने अघिल्ला ठेकेदारका नेपाली उपठेकेदार र आपूर्तिकर्ताले अर्बाैं रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। त्यो रकम नपाएसम्म ती आपूर्तिकर्ता र स्थानीयले नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। हिजो मेलम्चीको १७ किलोमिटर प्रवेश मार्ग बनाउन यस्तै विवादले झन्डै १० वर्ष लागेको थियो। सरकारले पुराना आपूर्तिकर्ताका माग सम्बोधन नगरी नयाँ ठेकेदार परिचालन गर्ने हो भने नयाँ ठेकेदार र पुराना आपूर्तिकर्ताबीच यसले द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ। यसले अन्ततः मेलम्ची पुनः अनिश्चय बन्ने देखिन्छ।
मेलम्ची प्रकरणले अर्काे एउटा पक्ष पनि उजागर गरेको छ– आयोजना प्रशासन र व्यवस्थापनमा मनपरीतन्त्र। राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ नाजायज रूपमा खर्च किन नहोस् प्रधानमन्त्रीदेखि आयोजना प्रमुख र कार्यालयका कर्मचारी कसैलाई मतलब भएन। ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार सरकारले नै दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएकै हो। ठेकेदारको हात माथि छ। ब्याज, क्षतिपूर्ति र हर्जाना गरी अर्बाैं रुपैयाँ ठेकेदारले लैजानेमा स्वयं सरकार ढुक्क छ। ३६ करोडले सकिने कामका लागि दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको छ। यो नयाँ ठेक्काको एक मात्र स्वाद के हो ठेकेदार परिचालनबापत दिइने अग्रिम भुक्तानी (पेस्की) र त्यो पेस्कीमा आउने निश्चित दरको कमिसन। पुरानो ठेकेदारले कमिसन नदिने निश्चित भएपछि मेलम्चीका हाकिमहरू यही लालचले नयाँ ठेक्का गरेको घामजत्तिकै छर्लंग छ। उनीहरूको कमिसन मोहको मूल्य राज्यले अर्बाैं रुपैयाँको हाराहारीमा तिर्नुपरेकोप्रति कसैको वास्ता छैन।
नयाँ ठेक्कामा लगाउँदैमा मेलम्ची सुनिश्चित छैन। दैनिक ४१ करोड लिटर खानेपानी आवश्यकता परेको उपत्यकामा ११ करोड लिटर मात्र उपलब्ध छ। भूमिगत पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ। मेलम्चीको विकल्प छैन। यस्तो संगीन विषयमा समेत सरकार कमिसनको मुख मात्र ताक्छ भने अन्य आयोजनामा के गर्ला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
