काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको लेटरप्याडमा उनका निजीसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले अघिल्लो वर्ष असार २७ गते ‘सनाखत गराउने’ सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई एउटा परिपत्र पठाए । पत्रमा भनिएको छ, ‘सेयर किनबेचको लगत दर्ता सम्बन्धित दूतावास वा अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको सनाखतको आधारमा वा यहाँकै रोहबरमा किनबेचको कागजमा सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएर मात्र सेयर लगत दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न माननीय मन्त्रीज्यूको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’
परिपत्र अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्यो । तर मन्त्रीका निजीसचिवलाई यस्तो परिपत्र गर्न कानुनले अधिकार नदिएको र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै परिपत्र खारेजी माग्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ ।
यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । संसद्ले बनाएको ऐनको मर्मविपरीत कार्यकारी निकायले आफूअनुकूल कानुन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ऐनले दिएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको दुरूपयोग बढ्दै जाँदा ‘अनावश्यक’ कानुनको चाङ नै लागेका छन्, सरकारी निकायमा ।
सरकार, संवैधानिक निकाय, संस्थानले प्रत्यायोजन अधिकार दुरूपयोग गरेको गुनासो बढेपछि संसदीय समितिले चासो दिएको हो । ‘संसद्ले बनाएको ऐनको अधीनमा रहेर राज्यका निकायले नियमावली, निर्देशिका, आदेश, परिपत्र गर्न सक्छन्, तर प्रत्यायोजन विधायनविपरीत संसद्लाई जानकारी नै नदिई कार्यकारिणीले कानुन बनाउन पाउँदैन’, राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘यो काम बन्द गर्नुपर्छ, ऐनको उद्देश्य बमोजिम कानुन बनेका छन् कि छैनन् भनेर हाम्रो समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।’
कानुन बनाउने थलो संसद् हो । संसद्ले बनाएका कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । यो नै संवैधानिक व्यवस्था हो । तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो भइरहेको छ । संसद्ले बनाएका ऐनको अधिनमा रही कार्यपालिकाले नियमावली तथा निर्देशिका बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा सबै कानुन व्यवस्थापिकाले बनाउन सम्भव नहुँदा ऐनको मर्मअनुसार आवश्यक कानुन बनाउन कार्यकारिणीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । जसलाई प्रत्यायोजन विधायन भनिन्छ ।
ऐनमा ‘तोकिएको वा तोकिए बमोजिम’ भनेर व्यापक प्रयोग हुन थालेको र यसले कार्यकारिणी निकायलाई आफूअनुकूल कानुन बनाउन छुट मिलेको समिति सभापति बिडारीले बताए । ‘कुनै ऐन नै उल्लेख नगरी नियमावली निर्देशिका बनाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘कानुन बनाउने तर ती कानुन राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैनन्, किन ? जनताले कानुनबारे जानकारी पाउनुपर्दैन ? ’
समितिले प्रत्यायोजन विधायनबारे प्रारम्भिक छानबिन गरिरहेको छ । समितिले सबै सरकारी निकाय, संवैधानिक अंग र संस्थानलाई ऐनअनुसार बनाएका निर्देशिका, नियमावली, कार्यविधि पठाउन परिपत्रसमेत गरेको छ । ‘अहिले हामी प्रारम्भिक अध्ययनमै छौं । केही मन्त्रालयको अध्ययन भइरहेको छ । सच्याउने कुराहरु धेरै छन्, संशोधन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ,’ समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बनेका निर्देशिका÷कार्यविधि ऐनको यो दफाअनुसार बनेको भनेर उल्लेख छैन । अर्काे कुरा ऐनले नदिएको अधिकारविपरीत नियमावली÷निर्देशिका बनाउने काम पनि भएको छ ।’ सरकारी निकायलाई आफूले बनाएका निर्देशिका कति छन् र कसरी बनेका छन् भन्ने जानकारीसमेत छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
