राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका हुन्। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक र अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर वाग्ले अध्ययन र पेसागत जीवनमा विश्वव्यापी अवसर प्राप्त गर्ने थोरै नेपालीमध्येमा पर्छन्। आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र सार्वजनिक वित्तमा विशेष दक्खल राख्ने उनी कूटनीति र भूराजनीतिमा पनि चासो राख्छन्। आफ्नो विचार प्रस्ट ढंगले राख्ने उनी एक प्रखर वक्ता हुन्।
दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, सरकारको कार्यसम्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिदृश्य र नेपालमा यसको प्रभावलगायतका विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारी र पुष्पराज आचार्यले वाग्लेसँग गरेको कुराकानी :
आगामी आर्थिक वर्षदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन सुरु हुँदै छ। योजना कत्तिको यथार्थपरक देखिन्छ ?
आगामी पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अलिक महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। ९.६ प्रतिशतको वार्षिक औसत वृद्धिदर प्रक्षेपित गरिएको छ। पन्ध्रौं आवधिक योजनामा एउटा अध्यायमा २१०० सालसम्मकै सोच पनि प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसमा अझै एक कदम अघि बढेर १०.३ प्रतिशत प्रतिवर्षको औसत वृद्धिदर लक्ष्य प्रक्षेपित गरिएको छ। नेपालको पृष्ठभूमिमा त्यो सम्भव छैन। लक्ष्य यथार्थपरक भएन भनेर मैले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको विकास परिषद्मा पनि भनेको हुँ। नेपालको आफ्नै अनुभव त्यसको छेउछाउमा पनि पुगेको छैन। आर्थिक उदारीकरणपछि सार्थक रूपमा एकपटक प्राप्त भएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरसम्म पनि दोहोर्याएको हाम्रो अनुभव छैन। भूकम्प र त्यसपछि भएको मधेस आन्दोलनभन्दा पछिको वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरको आधार कमजोर हुँदा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको हो। विश्वमा कहीं पनि लगातार २५ वर्षसम्म १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको उदाहरण छैन। दुनियाँले नगरेको चमत्कार, त्यो पनि यस्ता संरचनागत समस्या रहेको मुलुकले हासिल गर्छु भन्नु असम्भव हो।
महत्त्वाकांक्षा राख्नु राम्रो हो तर विश्वसनीय र यथार्थपरक हुनुपथ्र्यो। चालु वर्षको बजेटमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएकोमा ६.८ प्रतिशत हासिल हुने अनुमान छ। योजना सँगसँगै बजेट पनि यथार्थपरक, विश्वसनीय र निरन्तर सुधारको सन्देश दिन सक्ने हुनुपर्यो। २. बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ, कसरी उपलब्धि हाँसिल होला ? विगत १०–११ वर्षको बजेट हेर्ने हो भने विनियोजित रकम र खर्चको अवस्थामा ठूलो अन्तर देखिन्छ। यही समस्याको निराकरण गर्न सरकारले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठन गरेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सुधार गरिने भनिए पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन। ६ वर्षको अवधिमा बजेटको आकार अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को २२.५ प्रतिशतबाट ३६ प्रतिशत पुगेको छ। यति थोरै अवधिमा झन्डै १४ प्रतिशत विन्दुको वृद्धि भनेको असाध्यै ठूलो विस्तार हो। यसमा पनि चालु खर्चको वृद्धि धेरै छ। यो अवधिमा चालु खर्च अर्थतन्त्रको १७ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशत र पुँजीगत (विकास) खर्च पाँच प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च विनियोजित रकमको औसतमा ७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। एकातर्फ दीर्घकालीन योजना यथार्थबाट विच्छेद भएको छ।
बजेटमा पनि आकारलाई अनुशासनले बाँधेर खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती छ। अनुशासनमा बाँध्न सक्ने पनि यस्तै बलियो सरकारले हो। चुनाव टाढा भएकाले यो सरकारका लागि अवसर पनि हो। तर अर्थमन्त्रीसँग मेरो कुरा हुँदा उहाँले राजनीतिक दबाबका कारण अनुशासनमा बाँध्ने, अप्रिय निर्णय गर्न सक्ने र जोखिम लिने सम्भावना कम छ। अर्थमन्त्री भएलगत्तै उहाँले एक–दुई वर्ष थिति बसाउने, अर्को दुई वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तारमा ध्यान दिने र खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गरेर चुनावको वर्षमा अलिकति लोकरिझ्याँइका काम गर्ने हिसाबले योजना बनाएको देखिन्छ। तर चालु वर्षको बजेट समीक्षा गर्ने बेलासम्म अर्थमन्त्री गल्नुभएको जस्तो देखिन थालेको छ। अर्थमन्त्रीका लागि पनि अविछिन्न रूपमा पाँचओटा बजेट ल्याउने अवस्था रहेन। यो सरकारमा सम्भवतः उहाँको यो अन्तिम बजेट हो। त्यसकारण पनि विगतमा जस्तै निरन्तरताकै बजेट आउने सम्भावना देखिन्छ।
अर्थमन्त्रीको अलोकप्रिय निर्णय लिएर भए पनि वित्तीय अनुशासनमा टसमस गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ। तर निर्वाचन आउनुभन्दा झन्डै चार वर्षअघिदेखि नै लोकरिझ्याँइका कार्यक्रम ल्याउनु कति उचित हो ?
डा. युवराज खतिवडाबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो। अर्थतन्त्र र प्रशासन बुझेको, गभर्नर हुँदा राम्रो काम गरेकाले अपेक्षा राख्नु पनि स्वाभाविक हो। तर उहाँ चाँडै गल्नुभयो, अर्थात् राजनीतिक दबाबले उहाँले थेग्न सक्नु भएन। गएको वर्ष पनि बजेट बनाउने समयमा सांसदको पैसा बढाऊ, वृद्धभत्ता बढाऊ भन्नेजस्ता अवाञ्छित दबाब थेग्न उहाँले कोसिस गरेको र तात्कालिक समयमा उहाँले नेतृत्वलाई पनि विश्वासमा लिएर चालु वर्षको बजेट निर्माण गरेको बुझिन्छ। यो सन्तुलित बजेटको हामी सबैले प्रशंसा गरेको पनि हो। उहाँले ल्याउनु भएको श्वेतपत्रमा आर्थिक विचलन, विकृति रोक्ने प्रशस्त उद्घोष थिए। स्रोत सुनिश्चितताका नाममा नयाँ परियोजना घुसाउने, कार्यान्वयनमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न नसक्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, पूर्वतयारीविनाका आयोजनामा बजेट राख्ने जस्ता पुराना रोग निदान गर्न सकिएको छैन। यसमा राष्ट्रिय सभामा उहाँको दुईबर्से कार्यकालको मनोविज्ञानले पनि काम गरेको होला, चौतर्फी राजनीतिक दबाब त छँदै छ, आफैं पनि राजनीतिक जनाधार नभएकाले पनि उहाँ गल्नुभएको हुन सक्छ। लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्रीकै पनि दबाब उहाँमाथि रहेको बुझिन्छ।
अहिले झन् अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने, मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बेलामा हामी उल्टो दिशातर्फ पो जान्छौं कि ? यो हामीले मात्र भनेको होइन, सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि जोडतोडका साथ उठाइएको छ। प्रतिवेदनलाई बजेट अगाडि सार्वजनिक नगर्नुको कारण पनि सुधारका लागि दबाब आउँछ भनेर नै हुन सक्छ। यसकारण सुधारभन्दा पनि गत वर्ष जे–जे कुरामा उहाँको आलोचना भएको थियो, त्यसमै बजेट विनियोजन गरेर लोकरिझ्याइँ गर्ने बजेट आउने चिन्ता छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रको लगानी पनि नबढ्ने अवस्था रह्यो। विश्व बैंककै डुइङ बिजनेससम्बन्धी प्रतिवेदनलाई लिएर पहिला उहाँहरू रिसाउनुभयो र विश्व बैंकलाई नै चुनौती दिनुभयो। अहिले विश्व बैंकबाट टिम नै बोलाएर शान्त तवरले के–के कुराले सापेक्षिक वरियतामा सुधार हुन्छ भनेर गृहकार्य गरिराख्नु भएको छ। तर सापेक्षिक वरियतामा त हामीले सुधार गरेर मात्र पुग्दैन, अरू मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी सुधार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण, निरपेक्ष ढंगले सुधार मापन गर्ने सूचकमा सुधार भए पनि सापेक्षिक वरियतामा हामीले ठूलो सुधार अपेक्षा गर्ने ठाउँ देखिँदैन।
संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै हाम्रो चालु खर्च त अझै बढ्यो। राजस्व अहिलेकै रफ्तारमा बढाउन पनि ठूलो लगानी चाहियो तर त्यो अवस्था देखिँदैन। त्यसमाथि अरू लोकरिझ्याँइका कार्यक्रम रोक्न अर्थमन्त्रीले पनि दबाब नथेग्ने हो भने त यसले अर्थतन्त्रको स्थायित्व खल्बल्याउने भयो त ?
हो, यहाँ समस्या देखिन्छ। हामीले केही उदाहरण हेरौं न। हिजो द्वन्द्वको समयमा ४० हजारको सेना एक लाख पुर्याइयो, सशस्त्र प्रहरी बल भनेर अर्को छुट्टै अर्धसैन्य बल सिर्जना गरिएको छ। कुनै पनि खारेज गर्नेतर्फ घटाउनेतर्फ हामी गएनौं। बजेटको क्षेत्रगत विनियोजन हेर्ने हो भने ऊर्जा, कृषि र पर्यटनमा झन्डै पाँच खर्ब खर्च हुन्छ। शिक्षामा १.३ खर्ब, स्वास्थ्यमा ६४ अर्ब तर सार्वजनिक प्रशासनमा चार खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। सुरक्षामा ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षामा ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। स्वास्थ्यमा भन्दा बढी त सुरक्षामा खर्च भएको छ। सुरक्षाका लागि वार्षिक एक खर्ब र सामाजिक सुरक्षामा झन्डै आधा खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। द्वन्द्व सकिएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति लाभांश त हामीले लिएकै छैन। बरु झनै अनावश्यक खर्च बढाउनेतिर गइरहेका छौं।
अर्कोतर्फ स्थायित्व र स्थिरताको लाभांश पनि नपाउने दिशामा गयौं। दुईतिहाइको यति बलियो सरकार भए पनि अत्तालिएर लोकरिझ्याँइमा खर्च गर्न लागिरहेको छ। यो सरकारले पनि पुरानै सरकारको चरित्र बोक्ने हो भने स्थिर सरकारबाट जनताले दिगो आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसमा तुषारापात हुन्छ। अहिले पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति, संरचनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी छ, अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कस्तो रह्यो भने नेताले बजेट विनियोजन गर्ने, कर्मचारीले बोलपत्र आह्वान गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने। नेताले विनियोजन त गरेको छ, तर कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारमा कुनै टसमस देखिएन। सरकारले कर्मचारीतन्त्रको विश्वास जित्न सकेको देखिएन। ठेक्कापट्टा त आम राजनीतिक विकृतिसँगै गाँसिएको छ। तिनै ठेकेदारले नेतालाई चुनाव लड्न पैसा दिन्छन्, चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र निजी ठेक्का आपसमा जेलिएको छ।
दुईतिहाइको सरकार भनेको त कानुनी अवरोधमा प्रहार गर्न सक्ने सरकार हो। संविधानले बाध्यकारी बनाएको बाहेक अन्य कानुनी एजेन्डामा सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन। प्रक्रिया नपुर्याउँदा कतिपय अवस्थामा मन्त्रायहरूबीचको द्वन्द्व मन्त्रिपरिषद् बैठकमै छताछुल्ल भएका उदाहरण छन्। अन्य लगानीसम्बन्धी कानुनमा पर्याप्त छलफल र परामर्श भएन। ऐन पारित गर्ने तर ६ महिना– एक वर्षमै संशोधन गर्ने अवस्था सरकारको विश्वसनीयता खस्कन जान्छ। एक त सरकार खुला छैन अन्तर्मुखी, संकीर्ण र एकलकाँटे चरित्र प्रदर्शन गरेर सरकारले खुला छलफल, परामर्श प्रचलन नै हटाएको छ।
सरकारले अर्थतन्त्र विस्तारका कुरा गरे पनि सरकारसहित अर्थतन्त्रका सबै ‘एक्टर’ शिथिल देखिन्छन्। निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह मरेको छ, किन ?
सुरुमै सरकारले अनुदार चरित्र प्रदर्शन गर्यो। अर्थमन्त्रीले नै सबै सचेत भए हुन्छ, अब कडाइँ गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने शैलीका अभिव्यक्ति दिनुभयो। गृहमन्त्रीले ठेकेदारदेखि यातायात व्यवसायीसम्मलाई अब ठटाउने हो, थुन्ने हो भन्न थाल्नुभयो। अर्थमन्त्रीले एकपक्षीय र असन्तुलित तवरले श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्रलाई जसरी चित्रण गर्नुभयो त्यसले पनि नकारात्मक सन्देश बाहिर गयो। क्रमिक रूपले गर्नुपर्ने सुधारका कामजस्तो भन्सारमा कडाइ गर्ने, बैंकमा खातापाता माग्ने, कर विवरण खोज्नेजस्ता काम एकैपटक भए। यसले व्यवसाय गर्नेहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरेको हो। त्यसको असर त अहिले देखिएको छ। ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य प्राप्ति नहुने भएकाले बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट ९ खर्ब १७ अर्बमा झारिएको छ। १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारिएको छ।
सरकारले सोचेजस्तो कार्यसम्पादन गर्न नसक्नु विपक्षी राजनीतिक दलका लागि राम्रो समाचार होला तर आमजनता र देशका लागि राम्रो होइन। देशले त क्षति व्यहोर्नुपर्ने भयो। अहिलेको पेचिलो प्रश्न भनेको अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको सवाल हो। यथार्थ के हो भने, एउटा या दुईवटा बजेटले कायापलट गर्ने होइन। ६०–६५ वर्षदेखि एक किसिमले बन्दै आएको, अर्थतन्त्रको जकडिएको संरचनालाई परिवर्तन गर्नु सजिलो छैन। मैले केही दिनअघि अर्थमन्त्रीलाई सुधारको सुरुवात गर्न सुझाव दिएको थिएँ। कृषिको मूल्य अभिवृद्धि बढाउनुपर्छ, यसको योगदान अहिले २७ प्रतिशतमा सीमित छ, उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, सेवा क्षेत्र विप्रेषणको बलमा एकोहोरो विस्तार भइरहेको छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व राम्रो हुँदा यसबाट हामीले हासिल गर्ने भनेको ६ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हो। त्यो आर्थिक वृद्धिदर पनि मौसमअनुकूल भएर कृषिउपज बढ्ने, विद्युत् नियमित आपूर्ति र विप्रेषण आप्रवाह राम्रो हुने हो भने प्राप्त हुने हो। त्यसकारण अर्थतन्त्रको नयाँ आधार, आयाम खोतल्नेतर्फ जानुपर्यो। त्यसका लागि पहिलो डिजिटलाइजेनमा जानुपर्यो। एउटा अनौपचारिक अनुमानअनुसार, अहिले करिब ३० हजार नेपाली युवा वेबसाइट, एप्लिकेसन्सहरू बनाउने, क्लाउड टेक्नोलोजीहरूसँग इन्टरफेस गर्ने र सफ्ट–ट्यान्जिबल प्रडक्टहरू निर्यात गर्ने क्षमता राख्छन्। उनीहरूले गर्ने उत्पादन र निर्यात कतै जोडिएको छैन। तर, हामीले केही इनोभेटिभ व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई ठाउँ दिने, पेमेन्ट गेट वेहरूलाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ जानुपर्छ। ५. लगानीमैत्री वातावरणबारे तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ ? बाह्य लगानीतर्फ पुरानै कानुन आधा शताब्दीदेखि अझैं संशोधन भएको छैन। नियन्त्रण गर्ने, रोक्नेभन्दा पनि नवप्रवर्तनलाई ठाउँ दिँदै अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्नपर्यो। यी काम गर्न त ‘स्ट्रोक अफ द पेन रिफर्म’ अर्थात् कलम धस्काएको रूपमा हुने सुधार हुन्। यस्ता विषय बजेटमा आउनुपर्यो। अर्कोतर्फ, पर्यटन क्षेत्रको गुणात्मक विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ। सन् २०१८ मा झन्डै १२ लाख पर्यटक आए तर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन खर्च सात वर्ष यताकै न्यून ४४ डलरमा झरेको छ। पर्यटनमा क्यारेबियन, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, कम्बोडिया, मालदिभ्सले गरेको जस्तो गुणात्मक फट्को मार्नुपर्छ। हामी ज्यादै सुस्त गतिमा अघि बढ्यौं। विश्वव्यापी अनुभवबाट सिकेर द्रूतगतिमा अघि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा खपततर्फ ध्यान दिनुपर्यो।
नेपाल सरकारले आफ्नै पैसाले पहिलोपटक विद्युतीय सवारी खरिद राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा मैले सुरुवात गराएको थिएँ। विद्युतीय सवारीलाई इन्सेन्टिभ दिएर पनि आमरूपमा प्रयोग गराउनुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा तयारी पोसाकतर्फ टेक्सटाइलदेखि तयारी पोसाकसम्म एकीकृत शृंखला हुने हो भने प्रतिस्पर्धी रूपमा निर्यात बढाउन सकिन्छ भनेर पवन गोल्यानलगायतका उद्योगी भनिरहेका छन्। युरोप, अमेरिका होइन हाम्रै छिमेकी बंगलादेशको तयारी पोसाक उद्योग ५० अर्ब अमेरिकी डलरको भइसक्यो। यसका साथै कृषिमा पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्यो। उत्पादकत्व वृद्धि गरेर मात्र भएन, किसानले मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो। पाँच वर्षभित्र उत्पादकत्व दोब्बर गर्न अहिलेको १४ लाख हेक्टरबाट १८ लाख हेक्टर १२ महिना नै सिँचाइ गर्न सकिने हुनुपर्यो। अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न सकिएको छैन।
भूपरिवेष्ठित हुनाले नै यस्ता समस्या देखा परेका हुन् कि ?
यसलाई हामीले अर्को पक्षबाट पनि हेर्न सक्छौं। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको दूरी न्यूनीकरण हो। भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामीले पानीजहाज र रेलभन्दा पनि विश्वसनीय र सस्तो हवाई यातायातमा जोड दिने हो कि ? उदाहरणका लागि, भूपरिवेष्ठित राष्ट्र इथियोपियाले एक सयभन्दा बढी अत्याधुनिक हवाईजहाज उडाएर अफ्रिकी महादेशकै दोस्रो ठूलो हवाई कम्पनी बन्न सफल भएको छ। हवाई उद्योगमा सफल भएपछि त्यसले अरू उद्योग पनि जन्मियो। त्यसमध्येको उल्लेख्य कट् फ्लावरको व्यवसाय। कम विकसित देश भएकाले सौबिध्य पनि पायो। तर त्योभन्दा पनि एयरलाइन्स आफैंसँग भएको र युरोपसँग भौगोलिक निकटताले उसले आज टिपेको फूल शीतभण्डारमा राखेर भोलिपल्ट बोलकबोल लिलामी हुने नेदरल्यान्डको रटर ड्याममा उतार्न सक्ने भयो। कार्गोप्लेन एकतर्फी नहोस् भनेर युरोपको कुरियर सेवा लिएर त्यसलाई हङकङ पुर्याउँदै आएको छ।
एउटा क्षेत्र गतिशील हुँदा नयाँ–नयाँ उद्योग जन्मिन्छ नै। हाम्रोमा त्यो खालको फराकिलो सोच राखेर, अलि उदार भएर, ठूलो छाती बनाएर सबैको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नुपर्ने संस्कार, स्वभाव र क्षमतामा अलिक कमीकजोरी भइरहेको जस्तो लाग्छ। यसमा कोही व्यक्तिविशेषको दुर्नियतभन्दा पनि प्रणालीले साथ दिएन। अर्को जसले सरकार हाँकिरहेको छ त्यो टिम पनि साह्रै संकीर्ण भयो। तीन चारजना मन्त्री, तीनचारजना सचिव र एक–दुई जना सल्लाहकारको टिमले सरकार चलाइरहेको यथार्थ त सबैलाई थाहा छ। संघर्षरत अर्थव्यवस्था, यति जटिल समाजमा अघि बढ्न यस्तो संकीर्ण टिमबाट कठिन हुने देखिन्छ।
सरकारले लक्ष्य निर्धारण त गरेको छ। तर गन्तव्यसम्म जाने बाटोमा त ठूलै अलमल देखिन्छ नि ?
सरकारसँग सोच नभएको होइन। लक्ष्य पनि तय छन्। ती कति यथार्थपरक छन् भन्नेमा र प्राथमिकताको अनुक्रमका बारेमा प्रश्न गर्न सकिएला। प्रधानमन्त्रीमा पनि केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ तर प्रणालीले साथ दिएन। सुरुमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफूले बोलेपछि भइहाल्छ भन्ने लाग्यो। भटाभट बोल्नुभयो तर काम खोइ ? नतिजा खोइ ? अहिले आफंै अलमलमा। सुरुका ६ महिनाजति त उहाँले ऐन, नियम, कानुन त उहाँले बोलेका कुरा हुन् जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभयो। तर, गभर्नेन्स त कठिन परि श्रम गर्नुपर्ने काम हो। टीभी क्यामेरा अघि राखेर निर्देशन दिँदैमा काम हुने त होइन। यस्ता विषयमा सरकार सञ्चालन गर्नेले ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि कामलाई सहजीकरण गर्ने र त्यसमा कमीकमजोरी गरेमा हेलचेक्र्याइँ देखाएमा कारबाही गर्न सरकार कठोर बन्नुपर्छ। पुराना कामलाई निरन्तरता दिने जस लिन उन्मुख हुने होइन, नयाँ कामको थालनी र अडिएका परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्छ।
हो, विगतका सरकारले सुरु गरेका केही ठूला आयोजना अब सम्पन्न हुने क्रममा छन्। अब हामीले अर्को २५ वर्षमा लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने त त्यही खालका ठूला पूर्वाधार आयोजना त अहिलेदेखि नै अघि बढाउँदै जानुपर्यो नि ?
यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो सरकार पुरानै विरासतमा रमाइरहेको छ। यो सरकार आएपछि सुरु गरेका परियोजनाको नतिजा अहिले खोज्ने कुरा भएन। तर ठूला फ्ल्यागसिप आयोजना केही पनि सुरु भएन। सरकारका सिग्नेचर परियोजना के हुन् त ? मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसी, गौतमबुद्ध विमानस्थल, भेरी–बबई बहुद्देश्यीय आयोजना, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका सबै पुरानै सरकारले सुरु गरेका आयोजना हुन्। निर्माणाधीन यी सबै परियोजना सम्पन्न गरेर जस लिने यो सरकारलाई एउटा अनुकूलता छ। तर, त्यसमा पनि ढंग नपुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ। मुखमै आइसकेको मेलम्चीलाई रोकिएको यत्रो समय बित्दा पनि निकास दिन सकेको छैन। रकम विनियोजन भएर पनि ठूला आयोजनामा खर्च हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकमा विनियोजित रकमको १० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन। प्राथमिकताका आयोजनामा समेत यो कामगराइले कसरी आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने समस्या छ। अब सरकारले अरू ३०–४० वटा रूपान्तरणकारी आयोजना के हुन् भनेर घोषणा गर्नुपर्यो। ती आयोजनाको पूर्वतयारी छिटो सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्यो। काम गर्ने शैलीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने त छँदै छ, परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका सबै समस्या पनि यही दुईतिहाइको सरकारले फुकाउनु पर्यो। ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै पद्धति, छुट्टै ऐन ल्याएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतमा हामीले छुट्टै ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं। अहिलेको सरकारले त्यसलाई ग्रहण गरेको जस्तो त देखियो तर सबै ठूला परियोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर केन्द्रीकृत गर्ने हिसाबले ऐन मस्यौदा गरेर संसद्मा पठाइएको छ। योचाहिँ पारदर्शिता, एकअर्कोले गरेको कामको जाँच, निगरानी गर्न पाउने लोकतान्त्रिक विधिबाट च्युत भएर प्रभुत्ववादी शैलीले कानुन ल्याउन खोजिएको छ। यो गलत छ। शक्ति केन्द्रीकृत गरेर काम हुने होइन। टिमलाई विश्वास गरेर काम अघि बढाउन सक्नुपर्छ र त्यसमा निगरानी त्यो स्थानबाट हुनुपर्छ।
भूराजनीति
भारत र चीनका बीचमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यो त हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो। आफ्नो सीमा जोगाउने चुनौतीको पुरानो जमानाबाट आधुनिक राज्य प्रणालीमा हामी धेरै अगाडि आइसक्यौं। सार्वभौमिकतामाथिको प्रत्यक्ष जोखिम अहिले छैन। अब हामीले अघि बढाउने भनेको आर्थिक मुद्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। सन् १९८० को दशकमा लि क्वान यु स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका डीन ड्यानीक्वाह, जो एक विख्यात अर्थशास्त्री पनि हुन्, उनले सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्र्याभिटीको हिसाब गर्छन्। सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्र्याभिटी– १९८० को दशकमा एटलान्टिकको बीचमा थियो। किनकि, त्यतिबेलाका ठूला आर्थिक शक्ति युरोप र अमेरिक थिए। त्यो सर्दै सन् २०१० तिर पूर्वीयुरोप हुँदै एसियातिर सर्दै छ। सन् २०५० तिर त्यो काल्पनिक विन्दु नेपालतिर आएर बस्छ। अर्थात् नेपालबाट पाँच घन्टाको उडान समयमा विश्वको आधा भागलाई सेवा दिन सक्छौं। बेइजिङ, दक्षिण कोरिया, मस्को, जकार्ता र बाली, हङकङसम्मको पाँचघन्टे उडान यात्रा हाम्रो पर्यटन, लगानी व्यापारका लागि ठूलो अवसर हो। नेपालको भूपरिवेष्ठित र पहाडी बनोटले हाम्रो समस्या भनेको पूर्वाधारको अभाव नै हो। पूर्वाधारमा निकट छिमेकी चीन र भारतले आक्रामक लगानी गरिरहेका छन्। चीनको बीआरआई, भारतको भारत मालालगायत पूर्वाधार विकासको अवधारणाले हामीलाई विश्वका ठूला बजारसँग दूरी घटाउने अवसर आएको छ। कम विकसित देश बजारसँग टाढाको दूरीका कारण पनि लाभ लिन सक्दैनन् भन्ने मान्यतालाई यसले चिर्छ। चीनतिर घनत्व भएका सहर नेपालबाट अलिक टाढा छन्।
उदाहरणका लागि काठमाडौंबाट तीन घन्टा दक्षिण उडान गर्ने हो भने एक अर्ब जनसंख्या बसोवास गर्ने भूभाग पार हुन्छ। तर उत्तरतिर तीन घन्टाको दूरीमा मुस्किलले एक करोड जनसंख्या बसोवास गर्ने भूभाग पार हुन्छ। आर्थिक भूगोलको कुरा गर्दा दूरी, जनघनत्व र मुद्रा, भाषा, संस्कार र संस्कृतिको अलगपनलाई कम गर्नुपर्छ। हामीले धनी चिनियाँ र भारतीयलाई नेपालमा पर्यटक बनाएर ल्याउने, उनीहरूसँगको सहुलियत ऋण लिएर पूर्वाधार विकासमा लगाउने गर्न सक्छौं। अहिले पनि हामी त्यो कूटनीतिमा गएका छैंनौं। अब भाइचारा कूटनीतिले मात्र हुँदैन।१०. कूटनीतिमा पनि नयाँ प्रस्थान/प्रयोग आवश्यक छ भन्ने हो ?
हो, कूटनीतिमा पनि आर्थिक लक्ष्यलाई सहायक हुने गरी कम गर्नुपर्छ। अहिले झैं रटान कूटनीतिले मुलुकलाई छिमेक या विश्व शक्तिको आँखाबाट बाहिर निकाल्न सहज छैन। हामीलाई धेरै अवसर छ त्यसलाई ग्रहण गर्ने या नगर्ने विषय यस्तै नयाँ डिपार्चरबाट हुने हो। त्यसका लागि नेतृत्व तयार हुनुपर्छ। म त अहिले पनि भनिरहेको छु– हामीले गरेका विषयभन्दा पनि हवाई कनेक्टिभिटी बढाउने र सहकार्यको बाटो खोज्नेतर्फ कूटनीति सेवामा काम गर्नेहरूले पनि सोच्नुपर्छ।
हामीले रेल र पानी जहाजको कुरा गरिरहेका छौं तर अहिले एकाएक सघन हवाई सम्पर्कको विषयमा बहस गर्दा सरकारले अघि बढाएको पानीजहाज र रेलको मुद्दा ओझेलमा पर्ने त होइन ?
रेल र पानी जहाज पनि हामीलाई नचाहिने त होइन। अहिलेको रेल र पानीजहाजको बहसले तत्कालका प्राथमिकतालाई ओझेलमा पारेको/विचलित गराएको छ। रेल र पानी जहाज पनि कुन मोडालिटीमा बन्ने हो ? भारत र चीनलाई पनि यी पूर्वाधार चाहिएकाले नेपाल अघि सरेर बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै छ। नेपाल गरिब देशका अरू प्राथमिकता पनि छन्। त्यसकारण अर्बौं डलर ऋण बोकेर त्यी आयोजनालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने विषय भएन। यसरी रेल र पानी जहाजका मुद्दा सतहमा ल्याएर सरकारलाई पनि घाटा भएको छ।
प्राथमिकतामा छलफल नगर्ने तर अर्को १० वर्षपछि सुरु हुने परियोजनामा बढी ऊर्जा खर्च गर्नु सरकारकै लागि पनि घाटा हो। यस्ता परियोजनालाई पनि सँगै अघि बढाएर सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्नु हाम्रो हित हुन्छ तर तत्काल विकासका लागि सरकारले कतिपय विषयमा जोड दिन आवश्यक छ।
इन्डो–प्यासिफिक र बीआरआई दुवैलाई हाम्रो अर्थतन्त्रका प्राथमिकतासँग जोडर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। यसमा स्पष्टता आवश्यक होइन र ?
यी दुवै विषय ठूला शक्तिको उदय र अवसानका विषय हुन्। यो ठूलो खेलका हामी त नगण्य पात्र हौं। यो खेलको मञ्चन शीतयुद्धमा भयो। अमेरिका मौजुदा शक्ति राष्ट्र र चीन उदीयमान शक्ति राष्ट्र, यिनीहरूको सापेक्षिक अवनति र उदय भइरहेको इतिहासको एउटा मोडमा हामी आइपुगेका छौं। पूर्व अवनति र उदयका लागि अझै कयौं वर्ष लाग्ला। तर यसका कम्पन सुरु भएका छन्। यसबाट नेपाल अछुतो हुने भन्ने भएन। नेपालको हित हेरेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनुपर्छ।
चीन र भारतलाई त चिढ्याउने कुरै भएन। तर अमेरिकाको निश्चित मूल्यमान्यताप्रति हाम्रो ठूलो लगानी छ। प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, उदारवादजस्ता मूल्यमान्यताले नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रम (व्यवस्था) लाई पनि अडाएको छ। अमेरिकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै प्रगाढ हुनुपर्छ। तर हामी दैनन्दिनको गतिविधिमा संलग्न हुन जरुरी छैन। हामीले विश्व कता गइरहेको छ र छिमेकले कस्तो प्रगति गरेको छ, त्यसमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। परम्परागत कूटनीति होइन, हामीले दीर्घकाललाई हेरेर समय अनुकूल कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि कत्तिको जनशक्ति तयार गर्यौं, यो पनि अर्को पाटो छ। कर्मचारीहरू सधैं सत्तारुढ दलप्रति नै बढी बफादार हुने हुनाले यसमा सरकार सचेत भएरै काम गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
