धनगढी : सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले चालू वर्षको बजेट हतारमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले १० महिनामा मात्रै अख्तियारी दिएपछि धमाधम उपभोक्ता समिति गठन गरी बजेट खर्चन लागिएको छ।
यहाँका ८८ तहमध्ये ६४ वटालाई समपूरक अनुदानतर्फ ३८ करोड १३ लाख र विशेष अनुदानतर्फ २६ करोड १८ लाखको अख्तियारी वैशाखमा दिइएको थियोे। कार्यविधि ढिलो गरी बन्दा वैशाख २२ मा मात्रै अख्तियारी पठाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर रावतले बताए।
बजेटको अख्तियारी दिइए पनि खर्च हुनेमा भने स्थानीयले आशंका गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि समय अपुग छ। यही कारण संघीय सरकारको समपूरक अनुदानतर्फको बजेट खर्च नहुने देखिएको छ। विशेष अनुदानसमेत खरिद ऐनअनुसार खर्च नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले कार्यविधि फेरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि २०७५ संशोधन गर्दै बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा २६ करोड १८ लाखबराबरको बजेट खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘प्रदेश सरकारले ढिलो गरी अख्तियारी दिएको छ’, अछामको साँफे नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद शर्माले भने, ‘तर, योजना तोक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा डल्लो बजेट दिएको छ। यसले समस्या पार्नेछ।’ बझाङको बुङगल गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्णबहादुर खड्काले भने अख्तियारी प्राप्त नभएको सुनाए। प्रदेश सरकारबाट समपूरकतर्फ १ करोड १३ लाख ६४ हजार र विशेष अनुदानतर्फ ७५ लाख बजेटको अख्तियारी दिएको भनिएको छ। संघीय सरकारले पठाएको बजेटमा यसअघि छनोट गरेका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए। प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा आउने बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ।
प्रदेश राजधानी रहेको कैलालीकै अधिकांश तहमा अख्तियारी पुगेको छैन। अख्तियारी पुगेका तहले पनि योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियासमेत सुरु नगरेको जनाएका छन्। साताअघि ६० लाखको तटबन्ध योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्राप्त भएको गोदावरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले बताए। उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया भने सुरु नगरिएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानतर्फ कार्यान्वयन हुने योजनामा सम्बन्धित तहले ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, स्थानीय तहमा अख्तियारी ढिलो गरी गएपछि लगानी गर्ने योजनासमेत छैन। विशेष अनुदानतर्फको बजेटमा समावेश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएपछि बजेट सदुपयोग हुनेमा आशंका बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
