काठमाडौं : संघीय संसद्मा दर्ता मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रक्रियामा लैजाने कि फिर्ता गर्ने विवाद दलहरूबीच चर्किएको छ। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिनुपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको छ भने सत्तारुढ दल नेकपाले विधेयक प्रक्रियामार्फत परिमार्जन गर्न सकिनेमा जोड दिएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक ल्याइएको भन्दै सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजले विरोध जनाएपछि विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आइतबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभा सत्तापक्षको नेता, विपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच विधेयकको प्रक्रियाबारे सहमति हुन सकेन।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विधेयक संविधानविपरीत मिडिया नियन्त्रित गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको थियो। ‘हामीले विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खालका प्रावधान सच्याउनैपर्छ भनेर भन्यौं,’ राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यो प्रतिपक्षीको नाताले हामीले विरोध गरेका होइनौं। आमसञ्चारजगतले राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विधेयकविरुद्ध आवाज उठेको छ। यसलाई सच्याएर मात्र संसद्मा दर्ता गर्नुस्। अहिले फिर्ता लिनुस् भनेर हामीले भन्यौं।’
सत्तारुढ दल नेकपाले भने विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने कांग्रेसको मागमा असहमति जनाएको छ। नेकपाले विधेयक प्रक्रियाबाटै परिमार्जन गर्न सकिनेमा जोड दिएको छ। ‘संविधानविपरीत विधेयक ल्याउनु हुँदैन। यदि कतै यो संविधानसँग मेल नखाने विधेयक भए परिमार्जन हुन्छ, यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ,’ राष्ट्रियसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्माले भने, ‘प्रतिपक्षीसँग पनि सहमति खोजेर संविधानको मर्म र धारणाअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। अन्तिम रूप दिने बेलासम्म विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन्। त्यतिबेलासम्म छलफल गर्दै सहमतिमा टुंग्याउन सकिन्छ।’
कांग्रेस सांसदले विधेयक फिर्ता गर्न जोड दिएका थिए। ‘अहिले फिर्ता लिनुस्, यसलाई परिमार्जन गरौं। सरोकारवालासँग पनि छलफल गरौं। त्यसपछि विधेयक ल्याऔं भनेर भन्यौं,’ कांग्रेस दलका नेता पाण्डेले भने, ‘त्यसमा टुंगोमा पुगिएन।’
मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक परिमार्जन गर्न तयार भए पनि फिर्ता लिन नसकिने धारणा राखेका थिए। उनले विधेयक सदनमा पेस गरेर प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए।यसअघि मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक नजानी, नबुझी, नपढी ल्याएको होइन भन्दै बचाउ गर्दै आएका थिए। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दलीय सहमतिकै आधारमा विधेयकमा देखिएको असमझदारी हटाउनुपर्ने बताएका थिए। ‘फेरि एक पटक छलफल गरौं र टुंगोमा पुगौं,’ उनले भने, ‘विधेयक सहमतिमै अगाडि बढाउनुपर्छ।’
विधेयकमा उल्लेखित मिडिया काउन्सिल गठनको प्रावधान, जरिवाना र क्षतिपूर्तिका विषयमा विरोध भएको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि विधेयकको विरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
