तदर्थवादमै बजेट

काठमाडौं : ०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे। त्यसको एक वर्षपछि मात्रै सरकारले सेनालाई ठेक्का लगायो। फास्ट ट्र्याकका लागि चालु वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे। यो वर्ष विनियोजित बजेटको एक चौथाइ मात्र खर्च हुने अनुमान छ।

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थललाई नेपालको विकासमा रुपान्तरणकारी परियोजना मानिएको छ। निजगढ विमानस्थलका लागि ०६४/६५ देखि बजेट विनियोजन गर्न थालिएको हो। यो परियोजना निर्माण अघि बढाउन आवश्यक मुआब्जालगायत पूर्वतयारीका काम पनि अझै सकिएको छैन।

विकास आयोजना र कार्यक्रममा सरकारले कसरी बजेट विनियोजन गर्छ भन्ने सम्बन्धमा यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। विगत वर्षमा बजेटको आकार बढाउने होडबाजी नै रह्यो। बजेटको आकार बढाउँदा चालु खर्चको आकार बेस्सरी बढेको छ भने त्यसको तुलनामा पुँजीगत खर्च सापेक्ष रूपमा बढ्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्। ‘विनियोजन भएको विकास खर्च पनि पछिल्लो ६ वर्षमा औसत वार्षिक विनियोजनको ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ’, उनले भने।

उनले पुँजी निर्माण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नै औचित्यपूर्ण ढंगले नगर्ने, पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा बजेट राख्ने र त्यसलाई आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गर्ने चलन छ। राजनीतिक संक्रमणको समयमा बजेट नै समयमा नआउने, बजेट आए पनि अनुशासन कायम राख्न नसक्दा सार्वजनिक वित्तीय व्यवथापनमा समस्या देखिएको पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान बताउँछन्।

सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रधानले पछिल्लो ६ वर्षको बीचमा चालु खर्च अर्थतन्त्रको १७ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशतमा फड्को मारे पनि विकास खर्चतर्फको विनियोजन भने ५ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुगेको बताए। विकास बजेटतर्फ विनियोजित रकम खर्च नहुने समस्या यथावत् नै छ। ‘अनावश्यक साधारण खर्च घटाएर पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रलाई बजेटले उद्वेलित गराउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार, उत्पादन विकास, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ’, उनले भने।

६ वर्षको अवधिमा बजेटको आकार अर्थतन्त्रको २२.५ प्रतिशतबाट बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.वाग्लेका अनुसार थोरै अवधिमा झन्डै १४ प्रतिशत बिन्दुको वृद्धि भनेको असाध्यै ठूलो विस्तार हो। ‘त्यसमा पनि साधारण खर्चमा बढोत्तरी हुँदा उपभोग बढ्ने र देशभित्र उत्पादन नहुने तथा आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ’, उनले भने, ‘यसलाई चिर्न ठूला पूर्वाधार निर्माण गरेर देशभित्रै लगानी र व्यवसायका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ।’

लामो समयदेखि सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला परियोजना कुनै पनि सम्पन्न भएका छैनन्। रुपान्तरणकारी ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गरी अरू ठूला आयोजना सुरु गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै निर्माणाधीन आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायत आयोजना सम्पन्न गर्न तथा अन्य निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समेत दृष्टिगत गरी ०७६/७७ मा १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

यद्यपि, चालु वर्षको बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अग्रसर रहेका अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले सत्तारुढ दलकै सांसदको चर्को आलोचनापछि चालु वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँको बजेट यथावत् राख्ने, वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने तथा कर्मचारीको तलब बढाउनेलगायत केही राजनीतिक कार्यक्रमका लागि समेत सहमति जनाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। केही समयअघि संसदीय समितिको बैठकमा उनले राजनीतिक लोकप्रियता र आर्थिक यथार्थताको धरातलमा उभिएर बजेट ल्याउने बताएका थिए।