लोकप्रियताका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा बसालियो भने त्यो मुलुकका लागि हितकर हुने छैन
सरकार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। बजेट आर्थिक अनुमान तथा आयव्ययको खाका हो। यसले समुदायमा राष्ट्रलाई प्रतिबिम्बित मात्र गरेको हुँदैन, विकासको लक्ष्य पनि निर्धारण गर्छ। विकास कार्यक्रमलाई मुलुकको सर्वांगीण हित र नागरिकको आर्थिक अवस्था उकास्ने दृष्टिकोणबाट अनुमान गरिएको हुन्छ।
परम्परागत बजेट हेर्दा विनियोजन गरिएको रकम खर्च गर्ने क्षमता अभाव देखिँदै आएको छ। बजेटको आकार वृद्धि सँंगसँगै नीति र कार्यक्रमअनुसार योजनामा रकम खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। संवैधानिक र राजनीतिक स्थिरताका कारण प्रशासनिक संयन्त्र र विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने सर्वसाधारणको धारणा छ। तर, प्रशासनिक संयन्त्र र सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले सकारात्मक प्रत्याभूति दिन सकिरहेका छैनन्। बजेटमा विनियोजित रकम खर्च प्रतिशत न्यून भएको, त्यही रकमलाई सालबसाली दोहोर्याएर बजेटको आकार मात्र बढाउने र त्यसको क्षणिक राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयासमा सरकार देखिन्छ। यही प्रक्रिया फेरि पनि दोहोर्याउने हो भने नयाँ बजेटले पनि सर्वसाधारणमा उत्साह ल्याउन सक्दैन।
ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवधि लामो हुनु स्वाभाविक हो। योजनाको खर्च विनियोजन गर्दा वर्षमा हुनसक्ने खर्चलाई मात्र आधार बनाउन उचित हुन्छ। पछिल्लो समयमा केही पूर्वाधार विकास भएको छ। सडक र पुल निर्माण क्रम बढ्दो छ। ठूलाठूला सडकमा लगानी भए पनि त्यस क्षेत्रमा उत्पादनशील कार्यक्रम सञ्चालन नभएसम्म लगानीले चाहेजस्तो फल दिन सक्दैन। हो, जनप्रतिनिधिबाट मतदाताले उत्पादनमूलक कार्यक्रम र रोजगारको अपेक्षा गरेको हुन्छ।
साना तर समयमा प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाले प्राथमिकता पाउनु नितान्त आवश्यक छ। युवाशक्ति विदेश पलायन भएकाले कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ। धान, मकै, कोदोजस्ता बालीनाली लगाउन, फलफूल तथा तरकारी खेती गर्न पनि श्रमिक नपाउने स्थिति छ। यस्ता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न पलायन भएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। कृषिमा सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरी किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सकियो भने पलायन हुन लागेको युवा शक्ति जोगाउन सकिन्छ।
छिमेकी राष्ट्रसँगको भुक्तानी असन्तुलनले ढिलोचाँडो ठूलो राजनीतिक विवादमा मुलुक फस्न सक्नेतर्फ सतर्कता अपनाएर सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय छ।
कृषि क्षेत्रमा मल, बीउवीजन र सिँचाइ अभाव छ। यन्त्रीकरणको उपाय अवलम्बन गरेर पनि यी अत्यावश्यक समस्या समाधान गर्नुपर्छ। परम्परागत रूपमा हामी कृषि उत्पादनबाट आत्मनिर्भर थियौं। बहुसंख्यक जनसंख्या गाउँमा बस्थ्यो तर अहिले सबै सहरी भइसकेका छन्। गाउँको युवा विदेश जाने र बाँकी रहेका जनसंख्या सहरतिर झर्ने बढ्दो परम्पराले कृषियोग्य जमिन बाँझिएका छन्। यसले हामीलाई पूरै परवालम्बी बनाएको छ। सरकारी आँकडाले पनि यही देखाउँछ। आयात अत्यधिक बढ्ने र निर्यात नहुने भएपछि व्यापार घाटा चुलिनु स्वाभाविक हो।
दूध र दुग्धजन्य उत्पादनमा पनि हामी स्वावलम्बी हुन सकेका छैनौं। मासुको बढ्दो आयातले ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ। पशुपालनमा विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। दूधका लागि गाईपालन र मासुका लागि बाख्रा र कुखुरापालनलाई व्यावसायिक रूपमै बढाउनुपर्छ। यसका लागि किसानलाई सहज तरिकाले सहुलियत ऋण दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न सबै नागरिकप्रति राज्यको समान दायित्व हो भन्ने ठान्नुपर्छ। कताकता राजनीतिक आस्था र झुकावलाई मान्यता दिइएका गुनासा कहिलेकाहीं आउने गर्छन्।
यस्तै औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसके पनि उत्पादन बढाउन पहल गर्नुपर्छ। जडिबुटीको अधिकतम उपयोग गरी यसको औद्योगीकरणका लागि समेत लगानी गर्न आवश्यक छ। बनजंगलको संरक्षण, सुधार र विकासमा राज्यको खासै चासो गएको देखिन्न। संरक्षण भनेर जडिबुटीको उचित प्रयोगमा रोक लगाउनु हुन्न। अत्यधिक नियन्त्रणले हामीलाई नै नोक्सान पुर्याउने हो। हामी काठ बाहिरबाट ल्याउँछौं तर संरक्षणका नाममा यहाँका काठ जंगलमा कुहिएर गएका छन्। पुरानालाई काठमा उपयोग गरी नयाँ लगाउँदै जाने काम राज्यकै निगरानीमा हुनुपर्छ। हाम्रो जंगल उपयोग गर्न सक्ने हो भने काठ आयात ५० प्रतिशत घट्छ। यसले अकासिएको मूल्य पनि नियन्त्रण गर्छ। सामुदायिक वन विकास नीतिलाई बढी प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।
विलासिताका सामग्री आयातले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। प्रतिस्थापन हुन सक्ने वस्तु आयातमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ। स्वतन्त्र विदेशी बजारलाई प्रोत्सहित गरिँदा हाम्रोजस्तो उत्पादन नभएको सानो बजारले आयातलाई मात्र निरन्तर धान्न सक्दैन। ठूला औद्योगिक राष्ट्रको उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादन मूल्यले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। तसर्थ मुलुकको उद्योगलाई उचित संरक्षण आवश्यक पर्छ। सरकारले यस विषयमा नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक छ।
खनिज पदार्थको अन्वेषण भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ तर उपलब्धि हुन सकेको छैन। खनिजमा आधारित केही उद्योग आए पनि त्यसले मुलुकको निमित्त खासै उपलब्धि दिन सकेन। रोजगार र कच्चा पदार्थको प्रयोग कहाँ भइरहेको छ भन्नेतिर सरकार चनाखो हुन आवश्यक छ। कतिपय उद्योगले कच्चापदार्थ आयात गर्ने सुविधा लिने तर जडान उद्योगको रूपमा मात्र उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। विशेष गरेर सिमेन्ट, छडसम्बन्धी उद्योग यसमा पर्छन्। छडका लागि पनि सरकारले फलाम खानी सञ्चालनका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ।
फलफूल प्रशोधन र यसलाई चिस्याउने उद्योग नेपालमा नितान्त जरुरी छ। यसका लागि देशको भौतिक बनावटको उचित प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। हिमाल, पहाड र तराईबाट कुन–कुन मौसममा के–के उत्पादन गरेर फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्यको चासो हुनुपर्छ। हिमाल, पहाड र तराईलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ। बजेट सार्वजनिक गर्दा फलफूल उत्पादन बढाउन यी–यी कार्यक्रम ल्याइएको छ भन्न सके किसान पनि प्रोत्साहित हुनेछन्। मासु, फलफूल, फूल आयातको आँकडाले कृषिप्रधान देशको अपमान भएको छ। यो भनेको राज्यकै अपमान हो।
मुलुक अत्यधिक आयातमा निर्भर भई असन्तुलित अवस्थामा पुगिसकेकाले यस्तो असन्तुलन हटाउन दरो नीति कार्यक्रम ल्याएर लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नत्र विकासको गतिसँगै भुक्तानी असन्तुलन बढ्छ भने कोरा सैद्धान्तिक तर्कले मुलुक बचाउन गाह्रो पर्नेछ। विशेषगरी छिमेकी राष्ट्रसँगको भुक्तानी असन्तुलनले ढिलोचाँडो ठूलो राजनीतिक विवादमा मुलुक फस्न सक्नेतर्फ सतर्कता अपनाएर सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय छ।
समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल साँघुरो पार्ने गरी अर्थनीति अवलम्बन गर्नु प्रगतिशील सरकारको कर्तव्य हो। समाजवादको नारालाई नारामा मात्र सीमित राखिनु सर्वसाधारणलाई पाच्य हुँदैन। तसर्थ सरकारले अर्थनीति निर्धारण गर्दा समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था स्थापनालाई लक्ष्यअनुरूप अघि बनाउनु जरुरी छ। धनी र गरिबबीचको खाडल साँघुरो बनाउन सरकारको नियन्त्रण र निगरानी त्यत्तिकै चाहिन्छ। यसका लागि सक्षम र सबल नेतृत्वको विकास हुनुपर्छ। नेतृत्वबाट मात्र सबैथोक सम्भव छैन, प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि त्यत्तिकै सक्षम र सबल बनाइनुपर्छ।
अहिलेको शिक्षा प्रणाली केवल जागिरे प्रवृत्तिलाई परिपोषण गर्ने मात्र भएकाले यसलाई रोजगार तथा सीपमूलक बनाउनपर्छ। सालबसाली बजेटमा शिक्षामा सबैभन्दा बढी विनियोजन गरेकै भरमा त्यसको उपयोग हुने होइन। राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। राम्रा पढालेखा युवा युरोप, अस्टे«लिया र अमेरिका पलायन भएका छन्। पढेको जनशक्तिलाई देश निर्माणमा केन्द्रित गर्न सके मात्र लगानीअनुसार प्रतिफल हासिल हुने हो। पढेका जति युरोप, अमेरिका जाने र नपढेकालाई खाडी जान बाध्य पार्ने शिक्षा नीतिले हामीलाई समाजवादको यात्रामा हिँडाउन सक्दैन।
बजेट सार्वजनिक गर्न सजिलो छ तर स्रोत जुटाउन त्यत्तिकै कठिन छ। विस्तारकारी बजेटलाई स्रोतले धान्न सक्दैन। ल्याउन लागिएको बजेट (१८ खर्ब) को आधा मात्र राजस्वबाट प्राप्त हुन सक्छ। राजस्वबाहेकको रकम ऋण र अनुदानमा जुटाउनुपर्छ। अरूले दिन्छु भनेको पैसालाई आधार मानेर बजेट ल्याउने देशको आर्थिक अवस्था दरिलो हुँदैन, विप्रेषण स्थिर पुँजी होइन।
संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। केन्द्र र प्रदेशबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकिएन भने त्यो मुलुकका लागि घातक हुन्छ। पैसा मात्र माग्ने र दिने परम्पराले विकास र सुशासन सम्भव छैन। सुशासन सुध्रिएन भन्ने गुनासा बढिरहेका बेला कर्मचारी तलब वृद्धिको माग कम चुनौतीपूर्ण छैन। वृद्धभत्ता बढाउन दबाब छ।
यस्तो परिस्थितिमा सबैलार्ई चित्त बुझाउने बजेट ल्याउन सरकारलाई ठूलो सकस छ। बजेट कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोग चाहिने भएकाले पनि सबै पक्षको सम्बोधन आवश्यक छ। धरातलीय यथार्थ बुझेर अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्राथमिकताका आयोजनाको लागत र खर्चको आकलन गरी परिणाम निस्कने आयोजना रोजेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरियो भने त्यो मुलुकका लागि घातक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
