काठमाडौं : द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगमा पदाधिकारी चयन अघि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग फेरि दोर्याएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुवै आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न गठित सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया अन्त्यतिर पुर्याएका बेला पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुन संशोधन र आयोगको पुनःसंरचनाबारे आइतबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा पीडित सुमन अधिकारीले आयोगमा सक्षम पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने र त्यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तर ऐन नदिने काम हिजोको सरकारले गरेकाले आयोग असफल भए। सरकार पीडितको पक्षमा छ भने अब समयमै ऐन ल्याइ न्याय दिइयोस्’, उनले भने। पीडितले न्याय र परिपूरणका लागि बारम्बार भनिरहँदा पनि अभिभावकको भूमिका राज्यले खेल्न नसकेको झापाकी पीडित चन्द्रकला बस्नेतले गुनासो पोखिन्।
नेकपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति प्रक्रिया अझ पनि टुंगोमा पुग्न नसक्नु राजनीतिक दलकै कमजोरी भएको स्वीकार गरे। शान्ति सम्झौतापछि देशमा स्थिर सरकार नबनेको र संक्रमणकालीन प्रक्रिया टुंग्याउने दायित्व कसैले पनि नदिएकाले न्यायमा विलम्ब भएको बताए। ‘सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा बसेर यो प्रक्रियालाई छिटो निकास दिनु पर्छ। छिटो ऐन परिमार्जन गरी पदाधिकारी नियुक्तीमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ’, उनले भने, ‘पीडितलाई विश्वासमा लिएर दुई वर्षमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनु पर्छ।’
सांसद् राधेश्याम अधिकारीले तटस्थ व्यक्ति नियुक्त गरी आयोगलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे। ‘संक्रमणकालीन न्यायका हरेक प्रक्रियामा केही दलले अघि बढेर नपुग्ने औल्याउँदै नेपालले उपयुक्त र मान्य अन्तर्राष्ट्रिय विधि अपनाउनु पर्ने बाध्यता रहेकाले सरकारले विचार पुर्याउनु पर्छ’, उनले भने।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले आयोग प्रभावकारी गठन गर्ने अन्तिम अवसर भएकाले विचार पुर्याउनु पर्ने बताए। ‘ऐन संशोधनबिना पदाधिकारी ल्याए हिजोकै स्थिति दोहोरिन्छ। सरकार कति जिम्मेवार छ, कति छिटो ऐन संशोधन हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ’, उनले भने। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले सरकारले कानुन संशोधन गरी आयोगमा सक्षम, योग्य व्यक्ति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पीडितमैत्री तवरबाट काम गर्न आयोगले कार्ययोजना निर्माण गरिसकेको बताए।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न गठित सिफारिस समितिका सदस्य प्रकाश वस्तीले हिजोको कमजोरी नदोर्याइ नाम सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘जागिर खानैका लागि निवेदन हालेकालाई यो पटक अवसर दिने छैनौं’, उनले भने। ४ वर्ष अगाडि गठित सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोग गत चैतदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोगले पीडितसँग उजुरी लिने र प्रारम्भिक छानबिनमै समय खर्च गरेका थिए। दुवै आयोगमा गरी पीडितका ६४ हजार उजुरी छन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
