प्रचण्डका कारण अपूर्ण संविधान : भट्टराई

प्रचण्डका कारण अपूर्ण संविधान : भट्टराई

जनकपुरधाम : समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बर्तमान संविधान अपूर्ण रहेकाले पूर्णता दिन जनताले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानलाई पूर्ण बनाउन, संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्न, प्रत्येक नेपालीको पहिचान स्थापित गर्न दुई परिवर्तनकारी शक्ति एकिकरणबाट समाजवादी पार्टी निर्माण भएको पनि उनले दावी गरे।

जनकपुरधाममा आइतबार आयोजित प्रादेशिक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा डा. भट्टराईले नेपालको इतिहासबारे गलत प्रचार गरिएकाले नेपाली जनताबीच वैमनस्यको स्थिती भएको दावी गरे। नेपाली जनतामाझ नेपालको इतिहास र नेपाली जनताको पहिचानबारे सही जानकारी गराउने जिम्मेबारी समाजवादी पार्टीको काँधमा आएको र त्यो जिम्मेवारी आफुहरुले निर्वाह गर्ने बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डजीको ढुलमुले चरित्रका कारण अपूर्ण संविधानमामा हस्ताक्षर गर्नुपर्‍यो। मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ यो संविधान आधा भरिएको र आधा खाली गिलासजस्तै छ।’ संविधानलाई पूर्ण बनाउन प्रत्येक नेपालीको समान विकास, समान अवसर, समान पहुँच आवश्यक रहेको उनले बताए।

अर्का अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले समाजवादी पार्टी निर्माणले हिमाल, पहाड र तराईको भावना एक भएको दावी गरे। ‘समाजवादी पार्टी निर्माणबाट हिमाल, पहाड तराई एक भएकाले यो पार्टी मात्रै राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ’, उनले भने, ‘देशमा समृद्धि, संघीय गणतन्त्र, सुशासन ल्याउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो।’ कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कुनै जाती विशेषको पार्टीजस्तो भएकाले राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको उपप्रधानमन्त्री यादवले आरोप लगाए।

देशका कलकारखाना कांग्रेसले सखाप पारेको आरोप लगाउँदै सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका लागि देशमा समाजवाद स्थापना गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताए। ‘समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको नाममा नेकपा र कांग्रेस आफ्नो निहित स्वार्थसिद्ध गर्दै छ। जनतालाई ठगिरहेको छ।’ कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य पार्टीले समावेशी सिद्धान्तलाई विचार र व्यवहारमा लागू नगरेको आरोप लगाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.