काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिसट पार्टीलाई ‘आतंककारी’ समूहको संज्ञा दिएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १९ औं वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अथितिको रुपमा बोल्दै आइतबार राजधानीमा चार जनाको बम विस्फोटनबाट ज्यान गएको घटनामा उक्त पार्टीका हात रहेको औल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त पार्टीलाई आतंकारी भनेका हुन्। सरकारले औपचारिक रुपमा पहिलो पटक चन्दको पार्टीलाई आतंकारी समूहको संज्ञा दिएका हुन्।
सरकारले यस अगाडि उसको गतिविधिलाई प्रतिबन्धित गरेपनि औपचारिक रुपमा सरकारले आतंकारी भनेको थिएन। ‘चुनावदेखि डराउने, बम पड्काएर जनता तर्साउने, चन्दा र लुट मच्चाउने, गैरकानुनी र अमानवीय क्रियाकलाप गर्नेहरूको न माग छ न त राजनीतिक एजेण्डाबाट निर्देशित छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, 'देशमा अशान्त वातावरण सिर्जना गरी बाह्य लगानी आउन नदिने र छुट्याएको बजेट समेत खर्च हुन नदिने विप्लव समूह आतंकारी हो।’यस्ता गतिविधिलाई लिएर सरकार चिन्तित रहेको र नियन्त्रण गर्न प्रयासरत रहेको समेत उनले बताए।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मानव अधिकार आयोग स्थापना भएको र कमजोर पक्षलाई नै मानव अधिकार आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संगठित समूहहरू विवेकशील भएमा मानव अधिकारको संरक्षण हुने बताए।
मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ संशोधन गर्न सरकारले अगाडि सारेको विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति नागरिक समाज र आयोगले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयक संसद्मा पुगेकाले सांसद्को विवेकले नै निर्णय गर्ने बताए।
मानव अधिकार र लोकतन्त्रप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले दोहोर्याए। विश्वसामु नेपाल मानव अधिकार र लोकतन्त्रमा कमजोर रहेको भनेर चिनाउन नदिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए। निर्मला प्रकरणको छानबिनमा आयोगले त्रुटि औँल्याएपछि सरकारले सुरुबाटै छानबिन थालनी गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे चुलिएको असन्तुष्टिबारे प्रधानमन्त्रीले सरकार संविधानमा उल्लेख गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा बाहिर नजाने बताए। ‘तथ्य, सन्तुलित र विश्वसनीय पत्रकारिता मार्फत् सभ्य समाज निर्माण गर्न पत्रकारिताका विकृति नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुँदा विधेयक आएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लघंन घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन भएको ढिलाइले दण्डहीनता बढेकोमा चिन्ता प्रकट गरे। स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकार जस्ता लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण धरोहरलाई जोगाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संस्थागत गर्दै कानुनको शासनलाई जोगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
अध्यक्ष शर्माले स्वायत्त र स्वतन्त्र मानव अधिकार पेरिस सिद्धान्तमा आधारित रहेकाले आयोगको गरिमा र महत्व कायम राख्नु राज्यको दायित्व भएको औल्याउँदै लोकतान्त्रिक सरकार त्यसमा पछि नहट्ने विश्वास समेत प्रकट गरे।
मैनालीलाई मानव अधिकार पुरस्कार
पत्रकारिता क्षेत्रमार्फत मानवअधिकारमा योगदान पुर्याएवापत पत्रकार मोहन मैनालीलाई मानवअधिकार वर्ष २०७५ बाट सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री। फोटोः रत्न श्रेष्ठ/रासस
आयोगले वार्षिकोत्सवको अवसरमा पत्रकारलाई पुरस्कृत गरेको छ। पत्रकार मोहन मैनाली यो वर्षको मानव अधिकार राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका हुन्।
मैनालीले ५० हजार नगद र सम्मान पत्र प्राप्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई पुरस्कार प्रदान गरेका हुन्। त्यस्तै दाङका पत्रकार तथा साहित्यकार नारायण शर्मालाई यो वर्षको दयाराम परियार मानव अधिकार सम्मानबाट सम्मानित गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
