काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.८१ प्रतिशत कायम भई अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत आव ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो। आव ०७३-७४ मा यो ७.७४ प्रतिशत थियो।
आव ०७२-७३ मा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक विस्तार सुस्त भई ०.२ प्रतिशत रह्यो। आधार वर्षको झण्डै शून्य वृद्धिदरका आधारका कारण आव ०७३÷७४ मा यो ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसयता वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउन सकिएको छैन।
‘आव ०७५-७६ मा मौसम अनुकूलता हुनुका साथै सिँचाइ सुविधामा भएको वृद्धि र रासायनिक मल, बीउबिजनको सहज उपलब्धताले कृषि क्षेको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ’, संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘गैरकृषि क्षेत्रतर्फ ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार एवं विद्युत्को नियमित उपलब्धता, पुननिर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भएको तीव्रता, औद्योगिक क्षेत्रमा भएको उत्पादन वृद्धि, पर्यटकको आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि, निर्माण सामग्री तथा कच्चा पदार्थको बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा भएको वृद्धि जस्ता कारणले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने अनुमान छ।’
प्रतिव्यक्ति आय
चालु आवमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३४ (एक लाख १७ हजार चार सय ५५ रुपैयाँ) अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत आवमा यो ९ सय ९८ डलर थियो।
१८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिब
आर्थिक सर्वेक्षणले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेको देखाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिब छन्। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले डेढ वर्षअघि प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख थियो।
कुल ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब
यस अवधिमा सावाँ र ब्याजसमेत गरी कुल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ। उक्त ऋण प्रतिनेपालीलाई भाग लगाउने हो भने फागुनसम्मको भुक्तानी गर्न बाँकी प्रतिव्यक्ति ऋण ३३ हजार एक सय ७४ रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षसम्म यस्तो ऋण ३१ हजार चार सय ९६ रुपैयाँ पुगेको थियो। ‘खुद वैदेशिक ऋण प्राप्तिमा वृद्धि भएको कारण प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण २०७५ असारसम्मको तुलनामा फागुनसम्ममा ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ’, सर्वेक्षणमा भनिएको छ।
गत आव १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो। आर्थिक वर्षका पहिला महिना पुँजीगत खर्च सुस्त देखिएको थियो। खर्च धान्न पर्याप्त आन्तरिक राजस्व भएको, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधार भएको थियो। वैदेशिक अनुदानको उपयोगमा वृद्धि भएकाले सरकारी कोषमा चाप नपरेको स्थितिमा आन्तरिक ऋण नउठाएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
सरकारले वैदेशिक दातृ निकायसँग निरन्तर ऋण लिइरहेको छ। यस अवधिमा अनुदान र ऋण गरी ५० अर्ब ८४ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता उपयोग भएको छ। कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा ऋणको अंश ८५.२ प्रतिशत छ। गत आवमा अनुदान र ऋण गरी एक खर्ब ३१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता पाएको थियो। यसमा ऋणको अंश ७०.१ प्रतिशत थियो। सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समयमा सरकारको ऋण उपयोग गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार हुँदै गएको छ। कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा बहुपक्षीय सहायताको हिस्सा धेरै हुनुले पनि ऋणको अनुपात बढ्दै गएको हो।’
वैदेशिक व्यापार
यस अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार २३.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ। यसमा आयातको अंश ९३.९ प्रतिशत छ। गत आव सोही अवधिमा यो ८ खर्ब १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो।
उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पुँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यात वृद्धि सीमित हुँदा व्यापार घाटामा थप चाप परेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार, ‘पछिल्लो दशक कुल वैदेशिक व्यापारमा वस्तु निर्यातको अंश घट्दै गएको छ। यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा २४.५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
