पंक्तिकार आफैं ‘अर्थशास्त्री’ त होइन, तर उसले हाम्रो अर्थतन्त्रप्रति एउटा धारणा भने अवश्य बनाएको छ। हाम्रो चिन्तन र गतिविधि सबै ‘भन्सार अर्थतन्त्र’ भन्दा माथिको छैन। यस्तो सोचले कसरी समृद्धि आउँछ ? अन्नपूर्ण पोस्ट्ले एउटा समाचार छाप्यो- ‘सरकारले भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न सकिने आयातीत वस्तुको सूची तयार गरेको छ।’ यो सकारात्मक कदम हो, यसबारे १० वर्षअघि नै पहल गर्नुपर्ने थियो।
उक्त समाचारमै आधिकारिक भनाइ नै देखिने एउटा वाक्य पनि छ- ‘यद्यपि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने भन्सार महसुल बढाउने उपायलाई अस्वाभाविक भनेको छ।’ सरकारको एक निकाय (त्यो पनि एक प्रकारबाट अर्थतन्त्रको ‘राखनधरन’ मन्त्रालयको) सम्भाव्य कारबाहीलाई ‘अस्वाभाविक’ नामकरण गर्ने अधिकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कहाँबाट आयो ? बजेटजस्तो महŒवपूर्ण कार्यमा हचुवा रूपमा यस्तो प्रतिक्रिया दिने साहस कसबाट भयो ? यो नेपाल सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालय आफैंका लागि पनि खोजीको विषय हो कि होइन ? त्यस्तो प्रतिक्रिया कसरी आयो ?
दोस्रो, तयारी आयातीत वस्तुमा ‘भन्सार महसुल बढाउँदा नेपाल डब्लूटीए (विश्व व्यापार संगठन) ले गर्ने व्यापार नीति समीक्षामा खस्कन सक्छ। यसले लगानीमा असर पार्न सक्छ।’ नेपालको स्तर अहिले कति उच्च छ र समीक्षामा खस्किने डर ? साथै, नेपाली अर्थतन्त्र भने ओर्लंदै जाने अनि समीक्षामा स्तरोन्नति हुनुको के अर्थ ? मुलुकमा नागरिककै लागि लगानीको वातावरण सिर्जना नगरी विदेशीका लागिको वातावरणको तर्क के नेपाललाई ‘बनाना गणतन्त्र’ बनाउनन गरिएको हो ? त्यसका साथै ‘साफ्टालगायत क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतामा समेत भन्सार दर क्रमशः घटाउँदै क्षेत्रीय व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख’ को दाबी नेपालजस्तो दुवैतिर ठूला-ठूला मुलुकले च्यापिएको राष्ट्रले उनीहरूका नाममा सहिद बन्नुपर्छ भनी गरिएको कुतर्क होइन ? उपरोक्त समाचारदाताले उल्लेख गरे झैं कच्चा खाने तेल, फलफूल, अन्नजस्तो वस्तुमा ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क वृद्धि गर्न सक्ने प्रावधान विश्व व्यापार संगठनले त्यसै व्यवस्थित गरेको होइन। असुविधामा रहेका नेपालजस्ता मुलुकले प्रयास गरी आफूलाई बलियो बनाउन दिएको अवसर हो। यस्तो प्रावधानलाई ‘हामीले उपयोग गर्नुपर्छ’ भनी पत्रकारलाई सुझाउनुपर्नेमा सरकारी कर्मचारीले साफ्टाको हवाला दिँदै के भन्न खोजेको ? नेपाल नै नरहे साफ्टा र लगानी प्रवद्र्धन कहाँ जान्छ ? हाम्रो उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रका अधिकारीको यस्तै सतही धारणाले हो हाम्रो मुलुकले दुःख पाएको।
धेरै वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाऊँ भनी सोच्नु एकातिर अनुपयुक्त हुन्छ भने अर्काेतिर मामुली वस्तुमा परनिर्भर बनाइराख्नु ‘राष्ट्रघात’ हो।
यो लेख बजेट प्रस्तुतिको केही दिनअघि मात्र प्रकाशित त्यही समाचारप्रति नै केन्द्रित छ। समाचारदाताले मिहिनेतका साथ हाम्रा उपभोग्य अन्न, तेल, तरकारी र फलफूलजस्ता पदार्थमा आयातीत वस्तुमा लाग्ने गरेको नौ प्रतिशत (न्यून) भन्सार लाग्ने गरेको र विश्व व्यापार संगठनले ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म थप महसुल लागू गर्न सकिने प्रावधान रहेको पनि जनाएका छन्। त्यो व्यवस्था किन र कसका लागि गरिएको ? हामीजस्तै मुलुकका लागि होइन ? उपरोक्त डब्लूटीओ समीक्षा र क्षेत्रीय व्यापार तथा लगानीको दलील गर्ने महानुभावको अर्थतन्त्र नै धराशायी भइसकेपछि नेपालको डब्लूटीओ र साफ्टामा स्थान, व्यापार र लगानीबारेको तर्क के होला ?
त्यस्तै, अहिले नेपाल लो-भोल्टेज इन्सुलेटेड केवुल (तार) र कन्डक्टर (हाइ-भोल्टेजसमेत) मा आत्मनिर्भर भइसकेकाले निर्बाध आयात निरुत्साहित गरिनुपर्छ। हिजोअस्ति भारतबाट आयातीत क्लिंकरबाट नाफा कमाउने उद्देश्यबाट स्थापित सिमेन्ट उद्योग आफ्नै क्लिंकरबाट सिमेन्ट बनाउने बाध्यतामा छन् मूल्यमा प्रतिस्पर्धाका कारणबाट, विकास बैंक वाणिज्य बैंकसँग ‘मर्जर’ हुनुपर्ने जस्तैजस्तै कारणबाट।
पंक्तिकारले कुरकुरे, लेज र तयारी चिप्स, ‘मेक्सिकन’ नाचो जस्ता पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालमै सम्भवतः पाँच-छ प्रदेशमै खुलिसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता वस्तुमा अधिकतम आयात शुल्क निर्धारण गरी स्वदेशमै रोजगार, सीप र व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने दलील गरेको धेरै समय गुज्रिसकेको छ, आशा गरौं- यस वर्षको बजेटमा नेपाली हितमा केही हुनेछ। कपडामा त धेरै भन्नु नै पर्दैन- नेपालमा उक्त वस्तुलाई नेपाली हितमा प्रवद्र्धन गरिएकै छैन। कसको हितमा त्यस्तो भइरहेको छ राम्ररी अनुसन्धान, र अनुगमन आवश्यक छ नै ! हाम्रा ठूला-ठूला अर्थशास्त्रीका ध्यान यस्ता विषयमा नगई कहाँ जान्छन् हो !
हामी नेपालीलाई त्यसै पनि ‘लाइटवेट’ (हल्का तौलका) भन्न थालिएको सुनेको समय पनि निकै भइसक्यो। नेपालबाट निर्यात हुन सक्ने, भारतले पनि बाहिरबाट आयात गर्दाभन्दा नेपालले आफ्नो विदेशी मुद्रा खर्च गरी आयात गरी प्रशोधनसाथ निकासी गरेमा सस्तो पर्ने ठहर गरी आयात इजाजत दिने वनस्पती तेलजस्ता वस्तुमा आयातमा उपयुक्त भन्सार निर्धारण गरी निकासीयोग्य बनाउनुबाहेक सायद दुईचार वर्षका लागि नेपाललाई विकल्प छैन। साथै, धेरै वस्तुमा मुलुकलाई तत्कालै आत्मनिर्भर बनाऊँ भनी सोच्नु एकातिर अनुपयुक्त हुन्छ भने अर्काेतिर मामुली वस्तुमा पनि मुलुकलाई परनिर्भर बनाइराख्नु ‘राष्ट्रघात’ नै हो। भोलि चिनियाँ रेल केरुङ आइपुगेपछि फेरि थप विचार गर्न त सायद कसैले रोक्दैन होला।
नेपाल-भारत सीमामा निर्बाध रूपमा वन्यजन्तु हात्ती, गैंडा, बाघ मात्र आवतजावत गर्दैनन्। तिनीहरूभन्दा उत्रै वा ठूला सामानले लादिएका वस्तु ट्रकमै (तथाकथित भारतका लागि खुला, नेपालका लागि बन्द) नेपाल-भारत सीमाबीच भन्सार छली आयात हुने भनिएका विद्युतीय उपकरणमा भन्सार तिरी ल्याउँदा फाइदा हुने तहमा भन्सार दस्तुर तोकिँदा मुलुकलाई पनि फाइदै हुन्छ कि ? ‘भन्सार अर्थतन्त्र’ का नियामकहरूको यसमा के राय होला ? अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग आग्रह गरौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदा नेपाली वाणिज्य बैंकहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न धेरथोर योगदान गर्नुभयो। सर्वत्र विफलजस्तै देखिएको सरकारलाई त्राण दिन आगामी केही दिनभित्रै संविधानतः पेस हुनुपर्ने बजेटले यस क्षेत्रमा तात्कालिक मात्र भए पनि केही गरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
