गैरन्यायिक कर प्रणाली

कर सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। सरकारले कर लगाउनुको उद्देश्य सामान्य आर्थिक तथा सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु तथा आर्थिक स्थिरता कायम गर्नुलाई लिइन्छ। सरकारले कर लगाउँदा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायका सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। कर लगाउँदा आर्थिक तथा सामाजिक लाभहानिको विश्लेषण गर्नुपर्ने मान्यता अर्थशास्त्रीको छ। कर नीति प्रगतिशील, समान, करदाताका लागि सहज हुने गरी कर उठाउनुपर्ने तथा तटस्थताको सिद्धान्तजस्ता केही महत्वपूर्ण सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीले सुझाएका छन्।

सामाजिक न्याय

संसार स्वास्थ्य तथा वातावरण प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुमा अन्य करका अतिरिक्ति थप कर अन्तशुल्क लगाइन्छ। सामान्यतः सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य वस्तुले स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष हानि गर्ने भएकाले कर लगाएर महँगो बनाई सर्वसाधारणले खान नसक्ने बनाउनुपर्छ। कम कर भएमा सस्तो भई सेवनकर्ता बढी हुने भएकाले बढी कर लगाई उपभोग निरुत्साहित गर्ने भएकाले पाप कर (सिन टाक्स) र वातावरणीय करलाई खराब कर भन्ने चलन छ। सरकारले बढी कर लगाउँदा सेवनकर्ता सम्भावित रोगबाट बच्ने तथा रोग लागिसकेपछि उपचार गर्न नपाई अकालमा मर्नुपर्ने भएकाले यी क्षेत्रमा करको दर उच्च राख्ने गरिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको न्यूनतम ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने विश्वभरका मुलुकको सम्मेलनले पारित गरेको छ। छिमेकी चीनले खुद्रा मूल्यको ८० प्रतिशत लगाएकोे छ भने बंगलादेश तथा भारतमा खुद्रा मूल्यको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्। हाल भारतमा ४० प्रतिशत र बंगलादेशमा उच्च कोटीको चुरोटमा ७० प्रतिशत छ। उच्च करको दर नै सर्वसाधारणको स्वास्थ्य यसका निश्चित केही फाइदा छन्। एकातिर सरकारले राजस्व बढाउन सक्छ भने अर्कोतिर ५० प्रतिशत कर बढाएमा २० प्रतिशत सेवनकर्ताले छोड्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। नेपालमा चुरोट उत्पादन गर्ने तीनवटा उद्योग छन्। त्यसमध्ये एक उद्योगको ८० प्रतिशत बजार छ।

तर केही उद्योगीको दबाबमा सरकारले लाखौं व्यक्तिको ज्यान जोखिममा राखेर उच्च कोटीको सुर्तीजन्य पदार्थमा २६ प्रतिशत र निम्नकोटीमा १० प्रतिशत कर लगाएको छ। यो काम नीतिनिर्मातालाई लाज लाग्नुपर्ने विषय हो।

विकासशील देशमा ८० प्रतिशतकोे मृत्यु घातक रोगबाट हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। सुर्तीजन्य वस्तुको नेपालमा २७ लाख सेवनकर्ता छन्। त्यसबाट गत वर्ष मात्र १४ अर्ब मात्र अन्तशुल्क उठाएकोे छ। घातक रोगका बिरामीलाई एक लाख दिने सरकारी घोषणा रहेको छ।

सो घोषणाअनुसार राज्यको बजेटबाट २० वर्षमा करिब २१ खर्ब रुपैयाँ राज्य कोषबाट दिनुपर्ने देखिन्छ। बिरामीको निजी खर्च, औषधि, अस्पताल खर्च, परिवारमा पर्ने पीडा तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने गरिबीजस्ता क्षतिको मूल्यांकन हुनुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीको छ। गरिब सेवनकर्ता बढी पीडित भएकाले अत्यधिक कर लगाई बाध्यतावस छोड्न लगाउने एक सहज माध्यम हो। यसबाट कर संकलन झन्डै शतप्रतिशत बढ्न गएको, राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको संसारभरको अनुभवले देखाउँछ। करको दर परिवर्तनबाट मात्रै थप ३५ अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ भने अर्बौं रुपैयाँको सर्वसाधारणको खर्च बचत हुन्छ।

स्थानीय करसमेत एकै ऐनमा समावेश गरी आपसी सामञ्जस्यमा एक एकीकृत कर ऐन ल्याउन सकिएमा व्यावसायिक लागत न्यून हुन जान्छ।

नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति अल्कोहल भएको दुई लिटर मदिरा खपत हुने अनुमान गरेको छ। यो सामान्य खान मिल्ने ४२.५ प्रतिशतको झन्डै १४ करोड लिटर। मदिरा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको कारोबार झन्डै दुई खर्ब रहेको र १५० अर्ब राजस्व आउनुपर्नेमा जम्मा ७० अर्ब राजस्व आएको छ। सेवनकर्तामध्ये १३ प्रतिशत व्यक्ति उच्च जोखिममा भएको देखिएको छ। स्वदेशी मदिरामा ५० प्रतिशत र आयातीत मदिरामा मूल्यको २० प्रतिशत मात्र कर लाग्छ।

नेपालमा प्रतिलिटर पाँच लाख रुपैयाँसम्म पर्ने मदिरा आयात हुने गरेको छ। सरकारले न्यून मूल्य पर्ने स्थानीय मदिरामा र अत्यधिक महँगो पर्ने मदिरामा ८९८ रुपैयाँ नै लगाएकाले स्वदेशी तथा विदेशी मदिरामा एकतिहाइको राजस्व गुमेको छ। पाँच लाख रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्ने मदिरामा प्रभावकारी करको दर निकै न्यून छ। यसको विचलन हटाउन निश्चित मूल्यभन्दा बढी पर्ने मदिरामा अतिरिक्त कर लगाउनु नै सामाजिक तथा आर्थिक न्याय हुन्छ। आर्थिक न्याय

सामान्य वस्तुमा प्राथमिक आधारभूत वस्तुमा न्यून करको दर हुनुपर्नेमा दर्जनौं वस्तुहरूमा न्यून कर लगाई सरकारले निश्चित व्यापारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ। नेपालमा लुगा आयात गर्दा ३० प्रतिशत र चिनीमा १३ प्रतिशत मात्र लाग्छ। खाद्यान्न बीउ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ। चामल, मकै र गहुँमा पाँच प्रतिशत लाग्छ। सोयाबिन तेल, भटमास, तोरीमा पनि पाँच प्रतिशत कर लाग्छ। के यी वस्तु समान महत्वका हुन् ? यस दरले स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन गरेको छ। यो प्रश्नको उत्तर नीतिनिर्माताले दिनुपर्छ।

आय बढ्दै जाँदा करको भार थपिँदै जाने सिद्धान्त प्रगतिशील कर भनिन्छ। व्यवसाय तथा रोजगारको आयमा प्रगतिशील कर प्रणाली भए पनि पुँजीगत लाभ करमा अयन्तै न्यूनतम कर घरजग्गामा २.५ वा पाँच प्रतिशत र धितोपत्रको आयमा ७.५ प्रतिशत मात्र लाग्छ। उदाहरणका लागि घरजग्गाबाट २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेमा ५२ हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ, सेयरबाट २१ लाख आम्दानी भए एक लाख ५७ हजार तिरे पुग्छ तर व्यवसाय वा रोजगारबाट गरेको आम्दानीमा पाँच लाख कर तिर्नुपर्छ।

के यो व्यवस्था न्यायिक छ, रोजगार तथा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति अपराधी र सेयर वा घरजग्गाको कारोबार व्यक्ति राज्यका सम्मानजनक व्यक्ति सरकारले मान्नु न्यायिक व्यवस्था हो र सरकार स्वयंले सेयरको कारोबार तथा जग्गाको कारोबारलाई प्रवद्र्धन र अन्य क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु अन्यायपूर्ण व्यवस्था होइन। रोजगार तथा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने र घरजग्गाको कारोबार गर्ने करोडौं आम्दानी गरे पनि २.५ वा ७.५ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने व्यवस्था कल्याणकारी राज्यमा हुनै सक्दैन। जसको कारण धेरै व्यक्ति उत्पादनमूलक क्षेत्र छोडी सेयर र जग्गालाई व्यावसायिक कारोबार बनाएका छन्।

व्यक्तिले जग्गाको कारोबारमा २.५ प्रतिशत तर संस्थाले १० गुणा बढी २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। गत वर्षको पुँजीगत लाभकर अनुपात व्यक्तिगत र संस्थागतको ९० र १० प्रतिशत छ। यो संस्थागत व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था हो। यसले अर्थतन्त्रमा थप विकृति ल्याएको छ। संस्थागत कारोबार कम देखाउने प्रकृति बढेको छ। संस्थाहरू सधैं घाटामा गएको देखिएको छ। व्यक्तिलाई कम दर भएका कारण संस्थागत सम्पत्ति व्यक्तिको नाम खरिद तथा बिक्री गर्ने र व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने सबैभन्दा सहज उपाय भएको छ।

कर कार्यान्वयनको पाटो

विश्व बैंक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत बढी कर संकलन हुने देखाएको छ। नेपाललाई भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा लैजान सके राजस्व बढ्न सक्ने देखिन्छ। विद्युतीय माध्यमबाट आयकर विवरण बुझाउने अधिकांश करदाताले घुस तिर्नु पर्दैन। तर कर चुक्ता प्रमाण पत्र अधिकांश करदाताले घुस तिर्नुपर्छ। यो कर चुक्ता प्रमाणपत्र नभई कर विवरण कर कार्यालयमा पेस गरेको प्रमाण मात्र होे। राज्यलाई स्वतस्फूर्त कर तिर्ने व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यम तत्काल पठाउन सकिनेमा उल्टै घुस नदिई नहुने वातावरण बनाउनु सरकारको नैतिक विचलन हो।

मूल्य अभिवृद्धि र अन्तशुल्कमा दर्ता भएका अधिकांश करदाताले कर अधिकृत अनधिकृत पैसा तिर्नुपर्ने गुनासो छ। रकमको मात्रा भने व्यवसायीहरूको कारोबारको अभिलेखको पारदर्शितामा निर्भर हुन्छ। आयकरको परीक्षणमा अधिकांश व्यवसायीले घुस तिर्नैपर्ने बाध्यता छ। यथार्थ विवरण राख्दासमेत घुस नै तिरेर विवरण स्वीकृति गराउनुपर्ने भएपछि किन हामीले यथार्थ विवरण पेस गर्ने भन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा कर कार्यान्वयनको प्रभावकारितासमेत निकै कमजोर छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता वास्तविक करदाता होइनन्। मूल्य अभिवृद्धि कर तत्कालका लागि ग्राहकसँग लिने सरकारका प्रतिनिधिहरू मात्र हुन्। नेपालमा झन्डै दुई लाख करदातामध्ये ८५ प्रतिशत ग्राहकसँग कर उठाई सरकारलाई तिर्दैनन्। झन्डै एक लाख करदाताले त सरकारसँग कर फिर्ता मागेका छन्। हाल करिब चार हजार मात्र निर्यातकर्ता भएको र त्यसमध्ये अधिकांशले कच्चा पदार्थमा कर नै नतिरी सामान आयात गर्ने भएकाले सामान्यतः एक हजारभन्दा बढी करदाताहरू कर फिर्ता लिने करदाता हँुदैनन्। यो व्यवस्था व्यवसायीका लागि सर्वसाधारणसँग पैसा उठाई खाने इजाजत भएको छ। र, कहिलेकाहीं कर अधिकृत परीक्षण परेमा केही रकम दिई सहजै मिलाउन सकिन्छ।

यसबाट के देखिन्छ भने कर परीक्षण कर नतिर्ने करदातालाई संरक्षण गर्ने साधन भएको छ। कर परीक्षणले कार्यान्वयनमा थप कमजोर ल्याएकाले कर परीक्षण गर्ने पद्धतिलाई खारेज गरी कर अधिकृत र करदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने गरी अनुसन्धान मात्र गर्ने वा स्वतन्त्र व्यक्तिबाट अनुसन्धान हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसमा सुधार गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कमा दर्ता भएका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र बिल जारी गर्नुपर्छ।

कर बुझाउने लागत

विद्यमान कर प्रणालीबाट दुर्गम क्षेत्रका करदाता सबैभन्दा मर्कामा छन्। अधिकांश करदाता वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ तिर्छन्। तर यी व्यक्तिको कर बुझाउने लागत १० गुणा बढी हुने र अझै स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भएमा अझ बढी लागत पर्छ। यसमा सुधार गर्न स्थानीय निकायमा स्थापना भएका बैंकका जुनसुकै शाखामा कर बुझाए पनि हुने र कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट स्वतः आउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसबाट करदाताको आकर्षणसमेत बढ्न सक्छ। हाल सामान्य करदाताले पनि स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट कर परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। व्यक्तिगत करदाताले निश्चित कारोबारसम्म परीक्षण नगरे पनि सबै साझेदारी व्यवसाय वा कम्पनीले अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्छ। यसले थप लागत बढाएको छ।

सरकारले हाल कर संहिता मस्यौदा गरिरहेको छ। यो मस्यौदामा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क एकै ऐनमा समेटेर एकीकृत ऐन बनाउन लागेको छ। सँगैसँगै करसँग सम्बन्धित ऐनहरू राजस्व न्यायाधिकरण ऐन तथा राजस्व चुहावट ऐनलाई छुट्टै बनाउन लागेको छ। करसँग सम्बन्धित तीनवटा ऐनलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदा व्यावसायिक लागत कम गर्न सक्नेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सबै कर ऐनसँग सम्बन्धित ऐनहरू भन्सार ऐन तथा केही मुलुकमा स्थानीय करका व्यवस्थासमेत ऐनमा राखी एकीकृत बनाइएको छ। स्थानीय करसमेत एकै ऐनमा समावेश गरी आपसी सामञ्जस्यमा एक एकीकृत कर ऐन ल्याउन सकिएमा व्यावसायिक लागत न्यून हुन जान्छ।

हालको कर प्रणाली र कर कानुनकोे चरित्र गैरप्राकृतिक छ। धेरै करका दरहरू निर्धारणमा नीतिनिर्माताको गलत मनसाय छ। यो करको भार धनी व्यक्तिहरूमा भन्दा गरिब व्यक्तिहरूमा बढी छ। सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले करका व्यवस्था निश्चित व्यवसायीबाट निर्देशित छन् नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक देखिन्छ। यसबाट के देखिएको छ भने हामीकहाँ सामाजिक र आर्थिक न्यायसहितको कर नीति आवश्यक छ। सरकार आगामी आवको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यी विद्यमान कर व्यवस्थामा सुधार गरी करदातामैत्री कर प्रणाली बनाउने यो अवसर हो अन्यथा पीडितहरूले तपाईंहरूलाई दिएको श्राप लाग्नेछ।

पाण्डे त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्।