काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मुक्ति श्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा विदेशबाट भित्रिएको रकमको विषयमा छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार उद्दोगी अजयराज सुमार्गीको सिमेन्ट उद्दोगमा गरेको लगानीका विषयमा छानविन गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सुमार्गीले उद्दोगका नाममा भित्र्याएको रकमको कानुनी हैसियत हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न झनै लम्बिने भएको छ। ‘निवेदकको नाउँमा निवेदककै नाउँको विदेशमा रहेको खताबाट रकम आएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रबाट देखिँदा त्यस्तो रकमको बैधताका विषयमासमेत जाँचबुझ गरी ६ महिनाभित्र यकिन निर्णय गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
यसैगरी सर्वोच्चले बैंक खाताको रकम कस्तो स्रोतबाट आएको हो भन्ने विषयमा बैधअबैध एकिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आदेश भएको छ। मुक्ति श्रीको नाममा आएको रकमको विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कारवाहीको प्रगतिविवरण महिनामहिनामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउनसमेत आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले सुमार्गीको रकम बैध वा अबैध भन्ने बिषयमा केही बोलेको छैन। उद्योगी एवम् व्यापारी अजय सुमार्गीको लगानीमा सुर्खेतमा सञ्चालन हुने मुक्ति श्री प्रालिका नाममा रकम ल्याइएको थियो।
राष्ट्र बैंकले बिना कानुनी आधार लगानीका लागि आएको झण्डै एक अर्ब रकम रोक्का गरिदिएको र रकम निकासा नहुँदा उद्योग–व्यावसाय सञ्चालन गर्न बाधा अड्चन उत्पन्न भएको दाबीसहित मुक्ति श्री प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो।
यो रिटमा रकम नरोक्न तत्कालिन सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० गते राष्ट्र बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि कम्पनीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको रकम बुझिसकेको छ। न्यायाधीश जोशीको यो आदेशलाई पछि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले खारेज गरे पनि पहिल्यै बैंकबाट सबै रकम झिकिसकेकाले औचित्यहीन भइसकेको थियो।
रिटको अन्तिम टुंगो नलागेका कारण रकम बैध वा अबैध भन्ने अन्तिम कानुनी प्रश्न भने बाँकी नै थियो। अन्तिम फैसला हुँदा पुनः छानविन गर्न आदेश भएपछि विवाद अरु लम्बिएको हो।
सुमार्गीले मुक्ति श्री सिमेन्ट र सुर्खेत सिमेन्टका नाममा कुल ११ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएका हुन्। त्यसमध्ये आठ अर्ब निर्बाध रुपमा पहिल्यै निकासा भइसकेको थियो। बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँ निकासा हुन बाँकी रहेका बेला राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको आधारमा रोकेको थियो। यो रकमको परिमाण दुबै उद्दोगका नाममा आएको हो।
रकम रोक्कापछि मुक्ति श्री कम्पनी र सुर्खेत सिमन्टका तर्फबाट भिन्नाभिन्नै दुईवटा रिट दायर भएका थिए। मंगलबारको फैसला मुक्ति श्रीको लगानीको बिषयमा मात्र भएको हो।
सुर्खेत सिमेन्ट कम्पनीको अर्को रिट हाल सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै बैंक खातामा जम्मा पारेका थिए। यो रिटमा बहश गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले कुनै बाधा अड्चनविनै रकम छाड्ने दिशामा फैसला आएको बताए।
‘सरकारले यो रकमलाई अबैध भनेको थिएन। मौन बसेर रोकेको थियो। सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई विना कारण रोकेको रकम छाड्न भन्यो,’ सांसदसमेत रहेका विडारीले अन्नपूर्णसँग भने।
* समाचार सच्याइएको। सर्वोच्च अदालतले मुक्ति श्री कम्पनीका तर्फबाट दिएको रिटका आधारमा परमादेश जारी हुने ब्यहोराको जानकारी वेबसाइटमार्फत दैनिक पेशी सूचीमा जनाएकाले सोही आधारमा तयार पारिएको समाचार हामीले सच्याएका हौँ।
सर्वोच्चले रिटमा भएको परमादेशको विषयमा यसरी स्पष्ट गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
