काठमाडौं : नागरिकको सहभागिताबिनै हतारमा कानुन निर्माण गर्ने परिपाटीले वर्तमान सरकारका व्यवहारमाथि शंका पैदा गरेको नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा मानवअधिकारकर्मीले बताएका छन्।
एन्मेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा विश्लेषक हरि शर्माले हरेक लोकतान्त्रिक सरकारले कानुन निर्माण नागरिक सहभागिता विना गर्न नमिल्ने बताए। ‘हरेक कानुन सरकारले प्रक्रिया मिलाएर पास गर्नु पर्छ, तर हालै दर्जनौँ कानुन विधि र प्रक्रियाविपरीत संसद्को बहुमतको आडमा पास भएको छ', उनले भने, 'म जे गर्छु सबै ठीक छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेकाले सरकारलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन। सरकारले नागरिक माथि डर सृजना गरेको छ।’
संसद्मै समेत विचारको विविधता भएकाले उनीहरुको माग र आवाज नसुन्ने सरकारलाई नागरिक समाजले सही दिशामा ल्याउन अब जगाउनु पर्ने समय आएको उनले बताए।
राज्यका हरेक संरचनालाई अवमूल्यन गर्दै सरकार अगाडि बढ्न खोजेको पनि उनले टिप्पणी गरे। ‘नागरिक समाज सरकारका यस्ता गतिविधि माथि निरन्तर दवाव आवश्यक छ’ उनले भने। पाँच बर्षका लागि जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमा शक्तिको उन्माद छाएकाले निरन्तर चनाखो भइ खवरदारी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनले बताए।
मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउन नयाँ विधेयक ल्याइएको, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मिडिया काउन्सिल र प्रेससँगसम्बन्धित अन्य कानुन निर्माण गरिरहेकाले लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्तो कार्य स्वीकार्य नसकिने कुरामा नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरूले जोड दिए।
सरकारका यी गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने आशंका बढेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन्।
मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले सरकार लोकतान्त्रिक सरकारको विश्वव्यापी मापदण्ड विपरीत हिँडेको आरोप लगाए। ‘सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी कडा कानुन बनाउँदै छ। सरकार निरंकुशता तर्फ अगाडि बढ्ने यो संकेत हो। अब नागरिक समाज चुप लागेर बस्नु हुँदैन’, अधिकारकर्मी श्रेष्ठले भने।
लेखेर र बोलेर जेल जानु पर्ने दिन लोकतन्त्रमा परिकल्पना बाहिरको विषय भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्न निरन्तर खबरदारी गरिरहने पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए।
संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसाथ गरी कानुन निर्माण गर्नै बताए।
सरकार निरंकुश हुँदै जान लागेको आशंका गर्न लागिएपनि लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर नजाने पनि उनको भनाइ थियो। नागरिकको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन हुने खालका कुनै पनि कानुन संसद्बाट पास नहुने उनले प्रतिवद्धता जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
