चाहना जीवन्त गणतन्त्रको

आज एघारौं गणतन्त्र दिवस। विनारक्तपात शान्तिपूर्णरूपमा राजतन्त्रको बिदाइको दिन। नेपाली जनताले २०६५ जेठ १५ मा जनप्रतिनिधिका मतद्वारा राजतन्त्र अन्त्य गरी विश्व इतिहासमा नयाँ गौरव रेकर्ड राखेका थिए। सडकमा उर्लेका आमनागरिकले दम्भी, हठी, अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने रेखा कोरेका थिए ०६२/६३ को आन्दोलनबाट। त्यही आन्दोलनपछि जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य र नागरिकको सर्वाेच्चता र सम्प्रभुता कायम गरेको हो। त्यसर्थ पनि जेठ १५ नेपालीका निम्ति ‘ऐतिहासिक दिन’ हो।

गणतन्त्र स्थापनापछि सहज रूपमा संविधान निर्माण हुने, मुलुकको समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र नागरिकको सम्मानको अपेक्षा आम रूपमा गरिएको थियो। दुर्भाग्य, सोचेअनुरूप सरल र सहज ढंगले राजनीति अघि बढेन। संविधान निर्माणका लागि दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्‍यो। संविधानमा अनेक वाधा–व्यवधान आइपरे। अर्थात्, झन्डै एक दशक नेपाल संक्रमणकालबाट गुज्रियो।

यस्तै निर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधि दुवैको मूलभूत क्रियाकलाप नागरिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउनेभन्दा सुविधाभोगी बन्ने र आफ्ना वृत्त पोस्ने खेल छताछुल्ल भए। सबैतिर खिन्नता र निराशा बढायो। शासकीय वृत्तका पात्रहरूको सुविधाभोगी चरित्र र दम्भी स्वरसँगै नागरिकमा टिप्पणी बढ्दै छ, ‘कतै एउटा राजा फालेर धेरै राजा जन्मिएका त होइनन् ? ’ राजतन्त्र र गणतन्त्रपछिका निर्वाचित शासनकर्तालाई दाँज्ने परिस्थिति उत्पन्न निश्चय सकारात्मक परिदृश्य होइन।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक दशक पूर्ण भएको छ। हामीसँग जनप्रतिनिधिप्रदत्त संविधान छ। त्यही संविधानअनुरूप संघीय संरचना र निर्वाचित प्रतिनिधि क्रियाशील छन्। राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले गणतान्त्रिक युगको थालनी भएको छ। झन्डै अढाई सय वर्ष सक्रिय रहको शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य हुने चानचुने विषय होइन। राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यास गणतन्त्रमा परिमार्जन भएको छ।

गणतन्त्रको अभ्यास सहज पक्कै होइन त्यसमाथि पनि हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक जटिलता रहेको मुलुकमा। यो परिवर्तन आत्मसात गर्न नचाहने परम्परावादी शक्ति नभएका पनि होइनन्। यसलाई किनारा त्यतिबेला मात्र लगाउन सकिन्छ, जतिबेला जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वका कारण जनतालाई दुःख दिने, असहजतातिर धकेल्ने, करको अवमूल्यन गर्ने, नचाहिँदा कर थोपर्ने, जनताका आय र करको तुलना नगर्नेजस्ता क्रियाकलापले निराशा फैलिँदो छ। आमनागरिकमा असन्तुष्टि चुलिँदो छ। यो स्वाभाविक होइन।

अर्कोतिर पछिल्लो समयमा राज्यको नीति र कानुन निर्माणमा जनसहभागिता कटौती गर्ने, हरेक पेसा–व्यवसायलाई कानुनतः नियन्त्रण गर्ने र शासन सञ्चालनमा अपारदर्शी शैलीलाई हाबी बनाउने प्रवृत्ति बढाइँदै छ। यसले नागरिकका चाहना र आवाजप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुने विश्वास टुट्छ। त्यसकारण दुईतिहाइको बलशाली सरकार दम्भ, घमण्ड र अहं होइन, बढीभन्दा पारदर्शी र जवाफदेही बन्ने सवालमा घोत्लिनु पर्छ। शासकीय खराब दृश्य र दलीय नेताहरूको स्वार्थी चरित्र प्रदर्शन भइरह्यो भने गणतन्त्रले जीवन्तता पाउन कठिनाइ पर्छ। वर्तमान चरणमा आइपुग्न २००७ सालयता नेपाली जनताले पटकपटक राजनीतिक संघर्ष गर्नुपर्‍यो। यो कुरालाई तीनै तहका जनप्रतिनिधि र सरकारले मनन गरेर गणतन्त्र र लोकतन्त्रको मर्म, भावना र उद्देश्यअनुरूप अघि बढ्दा मुलुकले गति लिनेछ।

राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले लोकतन्त्रको जगलाई औपचारिक विषयमा सीमित नराखी एक दशककै गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। गणतन्त्र र मुलुकसामु उपस्थित चुनौतीका कुशलतापूर्वक सामना गर्न नेतृत्व सक्षम र चनाखो बन्नुपर्छ। संविधान स्वीकार्यको व्यापकता र कार्यान्वयनको हिसाबले अझै पनि संवेदनशील अवस्था छ। असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न सके मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुनेछ। लोकतन्त्र जीवन्त बन्नेछ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबैमा हाम्रो शुभकामना !