काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट बुधबार सार्वजनिक गर्दै छ। संसद्को अर्थ समितिमा बजेटमा ‘पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउने’ उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आकार बढ्ने संकेत गरिसकेका छन्। सरकारले लोकप्रियताका लागि बजेटको आकार बढाउने गरे पनि खर्च गर्ने आधार प्रस्ट हुँदैन। चालु आवको तुलनामा बजेटको आकार बढ्ने निश्चित छ। पछिल्लो समय वृद्धि भइरहेको राजस्वले बजेटको आकार बढाउन सरकार हौसिएको छ।
बिगतका वर्षलाई केलाउँदा सरकारले बजेटको आकार बढाउने तर कार्यान्वयनमा प्रगति नहुने देखिएको छ। पछिल्लो ६ वर्षमा बजेटको आकार जीडीपीको २२.५ प्रतिशतबाट ३६ प्रतिशत पुग्यो। त्योमध्ये चालु खर्च जीडीपीको १७ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशत पुग्यो। पुँजीगत खर्च जीडीपीको ५ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुग्यो।
पछिल्ला ६ वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजनको औसत ७३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले देखाउँछ। अघिल्लो आव १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याइएकामा ९ खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। ३ खर्ब ४० अर्ब ७५ करोड बचेको थियो। यो कुल विनियोजित बजेटको ७३ प्रतिशत हो।
आव ०७३/७४ मा ७० प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आव ०७२/७३ मा ८५ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ। चालु आवको बजेट खर्च गर्न नसकेको बेलामा सबैतिर रकम छर्ने गरी बजेटको आकार बढ्नेमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालले बजेटको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘कार्यान्वयन नहुने किसिमको बजेट निर्माण पद्धतिमा नै समस्या छ। बजेट परिणाममुखी हुन नसक्दा खर्च प्रणाली बिग्रिएको छ’, उनले भने। बजेट कार्यसम्पादनमा आधारित हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘१० रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने त्यसको नतिजा कति आउँछ ? भन्नेसम्मको आधार तय गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ’, उनले भने।
बजेटमा विनियोजनको वर्गीकरण पनि सही ढंगले नहुने उनको भनाइ छ। ‘अनिवार्य खर्च हुने रकमलाई पनि योजना वा परियोजना शीर्षकमा राख्ने गरेको पाइएको छ। सिंगो बजेट प्रणाली मै समस्या देखिन्छ’, उनले भने।
बिगतमा सरकारले अर्थतन्त्रको जटिलता र खर्च गर्न सकिने आधारलाई बेवास्ता गर्दै बजेट ल्याउने गरेको छ। परिणामस्वरुप बजेट खर्च प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्ष मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल अनुमानित खर्चको ५७.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी डेढ महिनामा ५ खर्ब ६४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट खर्चनुपर्नेछ। यो निकै चुनौतीपूर्ण छ।
सवाखर्ब बजेट बच्ने अनुमान
चालु आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट ल्याएको सरकारले सात खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यस वर्ष खर्च नभएर १ खर्ब १६ अर्ब एक करोड १७ लाख रुपैयाँ बच्ने सरकारको अनुमान छ। यसका लागि विनियोजित बजेटको ९१ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, यसको आकार भने असार मसान्तसम्म हुने खर्चले निर्धारण गर्नेछ। यस वर्ष विनियोजित बजेट खर्च गर्ने हो भने दैनिक करिब १६ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
