निक्षेपको ब्याजले बचत बढ्यो

निक्षेपको ब्याजले बचत बढ्यो

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा ब्याजदर आकर्षक हुन थालेपछि कुल गार्हस्थ बचत वृद्धि भएको छ। २०७५÷७६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०.५ प्रतिशत बचत हुने भएको हो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोग घटाएर कुल गार्हस्थ बचत गणना गरिन्छ। २०७२÷७३ मा कुल गार्हस्थ बचत ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो। त्यतिबेला बैंकमा औसत भारित निक्षेप दर ३.२८ प्रतिशत थियो। भूकम्प र त्यसलगत्तैका नाकाबन्दीका कारण पनि उपभोग खर्च बढेको थियो। पछिल्लो १० वर्षमा औसत गार्हस्थ बचत १२.४ प्रतिशत रह्यो।

१० वर्षको औसत उपभोग विश्लेषण गर्दा भूकम्प र नाकाबन्दीको समयबाहेक औसत ८८ देखि ९० प्रतिशतसम्म उपभोग हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि भएसँगै कुल गार्हस्थ बचत र कुल राष्ट्रिय बचतको अवस्थामा सुधार आएको हो।

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि बैंकमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न लागेको हो। उक्त आर्थिक वर्षमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.१५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ बचत भने अर्थतन्त्रको १३.४३ प्रतिशत रह्यो।

यस्तै ०७४÷७५ मा औसत निक्षेप दर ६.४९ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ बचत १७.८२ प्रतिशत रह्यो। चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको औसत निक्षेप दर ६.६७ प्रतिशत र अर्थतन्त्रमा बचको हिस्सा २०.५ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। बैंकमा निक्षेपको ब्याजदरमा भएको बढोत्तरीले बचत वृद्धि गरेको छ। जसले पुँजी निर्माणका लागि परिचालन गर्न सकिने पुँजीको अनुपातमा वृद्धि भएको छ। विगत वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशतसम्म उपभोग हुन्थ्यो भने यो आर्थिक वर्षमा ७९.५ प्रतिशत मात्र उपभोग हुने भएको छ।

त्यस्तै कुल राष्ट्रिय बचत पनि बढेको छ। कुल राष्ट्रिय बचत भन्नाले कुल खर्चयोग्य आय (डिस्पोजेबल इनकम) मा उपभोग घटाएर निकालिन्छ। कुल राष्ट्रिय आयमा विप्रेषण समेत गणना हुन्छ। यस्तो बचत २०७५÷७६ मा अर्थतन्त्रको ५२.३५ प्रतिशत हुने अनुमान छ। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ। विप्रेषण चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.२४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ र २०७४÷७५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्रमश: २६ प्रतिशत र २४.९१ प्रतिशत बराबर विप्रेषण भित्रिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.