काठमाडौं : सहरी विकास मन्त्रालयले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ भवन निर्माणमा खर्च गर्ने गरी योजना र प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न ५ योजनामा २५ अर्ब रुपौयँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने भएको छ। यी भवन चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म अगाडि बढाउने र आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को प्राथमिकतामा राख्ने गरी योजना तय गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाका राईका अनुसार संसद् भवन, मन्त्री निवास तथा राजकीय गेस्ट हाउस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसहितको योजना अबको प्राथमिकताको कार्यक्रम हो। आगामी ३ वर्षभित्रै सक्ने गरी यी योजना अगाडि बढ्दैछन्। राईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यी योजनालाई अगामी असारभित्रै ठेक्कामा जाने र आगामी आवबाट बनाउनै सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। यसका निम्ति मन्त्रालयल अन्तर्गको भवन निर्माण विभागले आवश्यक डिजाइन तयार पारिसकेको र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि सारेको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको र प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएका यस्ता योजनामा प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागतको संसद् भवन छ। त्यसपछि ८ अर्ब रुपैयाँमा पाँच हजार सिट क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियसम्मेनल केन्द्र, ६ अर्ब लागतको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री निवास र राजकीय गेस्ट हाउस दुई अर्ब ७३ करोड लागतको दमक भ्यू टावर र एक अर्ब रुपैयाँमा ३ हजार क्षमताको सम्मेलन केन्द्रसहितको योजना छन्। यी योजनामा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर एकपछि अर्को योजना टेन्डरमा जाने भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
संसद् भवन सिंहदरबारभित्रै बन्नेछ। सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैंचा रहेको १५४ रोपनी क्षेत्रफलमा आधुनिक संसद भवन बन्नेछ। यस्तो भवनमा २२ वटा ब्लक र ११ वटा भवनहितको संरचना हुनेछ। यस्तो संसद् भवन नहुँदा सरकारले हाल काठमाडौं महानगरपालिकासँग भाडामा लिएर बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्दलाई प्रयोग गरिहेको छ। संसद् भवन निर्माणपछि सरकारले मासिक करोडौं रुपैयाँ यस भवनको निम्ति लिइने भाडाबापत बचत हुनेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैंठक गर्न सकिने यस्तो भवन आधुनिक र अकर्षक डिजाइनमा बन्नेछ। सांसद सदस्य गोलाकार आधारमा बस्न सकिने पनि हुनेछ।
मन्त्रालयले यही असार मसान्तभित्रै संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख निवास, स्टेट गेस्टहाउससहतिको संरचना निर्माणको निम्ति टेन्डर गर्ने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले तयारी गरेको यस्तो योनजामा यो आवको अन्तिममा अगाडि बढाइयो भने आगामी आवको सुरुबाटै निर्माणमा जाने र बढीमा ३ वर्षभित्र सक्ने गरी प्रत्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले सरकारी भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको थियो। यो रकमबाट मन्त्रालयले चालु आवमा बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, १५ वटा सभाहल बनाउने काम अगाडि बढाएको छ। यसमा चारवटाको बोलपत्र मूल्यांकन चरणमा रहेको छ भने ९ वटाको डिजाइन सम्पन्न भएको छ। दमक भ्यूटावरको डिजाइन निर्माण सम्झौता चरणसम्म पुर्याएसहितको काम गरेको उल्लेख छ।
आगामी आवमा प्राथमिकतामा परेका यी भवन तथा अन्य प्राथमिकतका योजना कम्तीमा एकदेखि बढीमा तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने सम्मका छन्। सहरी विकासको योजनामा प्रधानमन्त्री निवास, भैंसेपाटीमा मन्त्री निवास, हालको मन्त्री निवास रहेको स्थानमा राजकीय गेस्हाउससहितको काम अगाडि बढाउँदै छ। यस्तो योजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले कम्तीमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ मन्त्री निवास, डेढ अर्बमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सम्पर्क कार्यालयसहितको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यी आयोजना बनाउन विशेष शीर्षक बनाएर मन्त्रायले ८ अर्ब रकम पाइसकेको छ। यही रकमबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र बाँकी रकम आगामी आवको बजेटबाट निकासा गर्ने गरी योजना अगाडि बढेको पनि उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
