काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यायपालिकाको भागमा कुल बजेटको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत मात्र परेको छ। सर्वोच्चले पुँजीगत र साधारण गरी आगामी वर्षका लागि १० अर्ब २८ लाख रुपैयाँ मागेको भए पनि ६ अर्ब २० करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। गएको वर्ष जम्मा ५ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट माग्दै आएको छ। चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको संरचना निर्माण, प्रशासनिकलगायत खर्च थेग्न कठिन हुने भनाइ सर्वोच्चको लेखा शाखा प्रमुख बालकृष्ण थापाले बताए। ‘यो बजेट धेरै अपुग हुन्छ। फेरि माग्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने। खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख रहेका बेला केही बढाएर शून्य दशमलव ७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
बजेटमा न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। मौलिक हक, संघीयता कार्यान्वयन, विकास निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन र सुशासनलगायतमा आवश्यक कानुन निर्माण तथा सुधारको लक्ष्य छ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षिय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत बजेटमा छ ।
अदालत र अन्य न्यायिक निकायको भौतिक तथा संस्थागत सुदृढीकरण एवमं जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ। विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रादेशिक तहमा विस्तार गर्ने क्रममा आगामी वर्ष थप दुई प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सुनिश्चितता पनि बजेटले गरेको छ। देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भनिएको छ। हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।
कानुनमा संशोधन र पदाधिकारी नियुक्ति गरी संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा छ। न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय प्रणालीमा सुधार, न्याय निरूपणमा शीघ्रता र निःशुल्क कानुनी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। अघिल्लो बजेटमा तय गरिएको सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘घर घरमा मानवअधिकार’ कार्यक्रम यो बजेटमा कटौती गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
