चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा राजस्वभन्दा बढी साधारण खर्चको भार थियो। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अन्धाधुन्ध विस्तारित संरचना, प्रदेशसभा, स्थानीय निकाय, संघीय मन्त्री, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसमेतका तलब भत्ता आदिका कारण प्रक्षेपित राजस्वभन्दा साधारण खर्च धेरै हुन पुग्यो। त्यसका अतिरिक्त सरकारी ढुकुटीलाई भार पार्ने गरी अनेक दरबन्दी सिर्जना आफन्त, कार्यकर्ता र चाकरीदार भर्ती गरिएका छन्। यस विषयमा कसैले कहींकतैबाट रोकतोक भएको देखिन्न।
नागरिकलाई चर्काे कर भार पार्दै असुलिएको रकम हाम्रा जनप्रतिनिधि, मन्त्रीको ‘राजसी बास’ खर्च कर्मचारीका तलबभत्ताकै निम्ति सीमित रह्यो। यही गति बढ्दै गएमा तिनीहरूलाई पाल्नै निम्ति बाह्य तथा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। साधारण खर्चमै राजस्व रकम खर्चिएपछि विकास निर्माणमा लगाउन सकिने अवस्था रहन्न, जतिसुकै समृद्धिका गुडडी हाँके पनि। उता कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशतसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर विकास निर्माण गर्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने एकथरी अर्थशास्त्रीको भनाइ छ। उनीहरूका भनाइअनुसार लाग्दा पनि सरकारले चालु वर्षमा विनियोजित विकास बजेट खर्च गर्न सकेन। अर्थात्, आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु दुई महिनाअघिसम्म विनियोजित विकास बजेटमा जम्मा ४४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो। जब आर्थिक वर्ष समाप्तिको सँघारमा पुग्छ अनि प्रभावशाली पात्रहरूको प्रभावमा मन्त्रालयहरूले भटाभट रकमान्तर गर्छन्।
जति कम खर्च, उत्पादकत्व त्यति कम। राजस्व उठ्ती उति नै कम र समग्रमा अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि कम। यसैको असरस्वरूप सरकारले संशोधन गरेको राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा भएन। खर्च गर्न नसक्ने र राजस्व उठाउन नसक्ने दुवै रोगले ग्रसित भयो यसपालिको अर्थतन्त्र। यो वर्षको बजेटले राजस्व उठाउने अपेक्षा गरेको थियो नौ खर्ब ४५ अर्ब। त्यो उठ्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि संशोधन गरियो— नौ खर्ब १७ अर्ब। त्यसमा पनि जेठ सकिन लाग्दा उठ्यो– सात खर्ब ४५ अर्ब। यो तस्बिरले राजस्व प्रशासन चुस्त नभएको देखायो। प्रक्षेपित राजस्व किन उठेन ? सरकारले यसमा घोत्लिन जरुरी ठानेन।
कमजोर अर्थतन्त्रको एउटा अवयव हो— व्यापार घाटा। यो वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा हुने देखिएको छ। उपभोग जति बढी, उति व्यापार घाटा। विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने पुँजी उपभोग गरेरै सकियो। १० महिनामा ११ खर्बको व्यापार घाटा भनेको झन्डै वार्षिक बजेट बराबर हो। व्यापार घाटा बढाउनमा सरकार बढी जिम्मेवार छ। सरकारले अनावश्यक महँगा गाडी खरिददेखि अनुत्पादक वस्तु भिœयाउँछ। राष्ट्रपतिदेखि सरकारी कर्मचारीलाई विलासी गाडी उपलब्ध गराउने ‘नीति’ हावी भयो। गाडी, तिनका पार्टपुर्जा र पेट्रोलियम आयातले व्यापार घाटा बढाएका छन्। त्यसमाथि पेट्रोलियम विस्थापित गराउने नीति आउनै सकेन।
यसपालि खेती गर्ने बेला र बीचबीचमा राम्रैसित पानी पर्यो। आकाशे पानीमा निर्भर हाम्रो खेती प्रणाली भएकाले आर्थिक वृद्धि पनि पानी परे बढ्ने र नपरे घट्ने प्रवृत्ति छ। अर्थात् आर्थिक वृद्धिमा सुशासन, सरकारी प्रयास र कर्मचारीका इमानदारीको अंश कम हुन्छ भने मौसमको ज्यादा। त्यही भएर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो। सरकारले प्रक्षेपण गरेको थियो– आठ प्रतिशत। यसमा पनि सरकार असफल भएकै हो। खेतमा बाह्रै महिना पानी पुग्ने सिँचाइ अभाव, मलखाद र बीउवीजनको उचित बन्दोबस्ती नभएका कारण हाम्रो खेती कहिल्यै पनि व्यावसायिक हुन सकेन, निर्वाहमुखी मात्र भयो। धान र गहुँ लगाउने बेला जहिले पनि रासायनिक मलको हाहाकार हुने गर्छ। यसले सरकारको सुशासन पर्गेल्छ।
यसपालि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि निराशाजनक नै रह्यो। गत वर्ष ३४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अएको थियो। यसपालि झन् लगानी सम्मेलन गरिएको अवस्थामा जम्मा प्रतिबद्धतामा ६८ प्रतिशतले कमी आयो। यो परिसूचकले नेपाल लगानीयोग्य नभएको पुष्टि गर्यो। सुशासन अभाव र चरम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउँदैन। यसले यही देखायो। अभैm पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। यसपालि ६.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ। औद्योगीकरण नभई रोजगार सिर्जना हुँदैन, गरिबी घट्दैन। भएका उद्योग बन्द हुन लागेका छन्— वातारण नभएर। नयाँ उद्योग खोल्न दसतिर कमिसन नखुवाई प्रक्रिया अघि बढ्दैन। काम गरिसकेको ठेकेदारले भुक्तानी पाउँदैन। मेलम्चीमा देखियो। सन् २०११ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति गर्दा भएको खर्चको भुक्तानी ठेकेदारले अहिलेसम्म पाएको छैन। नियत खराब भएर। यी त केही उदाहरण हुन्।
अभैm पनि जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६ प्रतिशत छ। वार्षिक डेढ खर्बको कृषिजन्य पदार्थको आयात हुन्छ। नेपाली धान र चामल यहीं सड्छन्। व्यापारीले भाउ दिँदैनन्। सरकारले किनिदिने बन्दोबस्ती गर्दैन। तरकारीले बजार पाउँदैन, तर तिब्बतबाट गुन्द्रुक आयात हुन्छ। नेपाली ठाउँको ठाउँ कुहिन्छन्, तर चिनियाँ स्याउले बजार ढाक्छ। कृषि कर्म घट्दै जानु तर विप्रेषणले अर्थतन्त्र चल्नु विडम्बना हो। गाउँघरका खेतबारी बाँभैm छन्। अनि कहाँबाट बढ्छ उत्पादकत्व ? के सधैं विप्रेषणले मात्र मुलुक चल्ला ? मलेसियामा कामदार जानबाट रोकिँदा यहाँ गरिबी किन बढ्छ ? यी र यस्ता प्रश्नको उचित समाधान नखोज्ने हो भने जतिसुकै शक्तिशाली सरकार र जतिसुकै विद्वान् अर्थमन्त्री भए पनि मुलुकको आर्थिक उन्नति हुँदैन।
समृद्धिका सर्त हुन्— कृषि, औद्योगिक क्रान्ति र सेवा क्षेत्रको विकास। कृषि र उद्योगमा कामै भएको छैन। तर सरकारले समाजवादको सपना देखाइरहेको छ। विश्व बैंकको सन् २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल प्रतिव्यक्ति आय निम्न भएका संसारका सबैभन्दा गरिब देशको सूचीमा छ। नेपालसँग रुवान्डा, हाइटी, सोमालिया, युगान्डा, इथियोपिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडानलगायत ३१ देश निम्न आयको सूचीमा छन्। नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा लैजान प्रतिव्यक्ति आय १६ सयदेखि तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउनुपर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जस्ताको तस्तै छाडेर कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
