काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकाले ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। व्यवस्थापिका संसद्मा बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने बताएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ६४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको यो क्षेत्रमा सरकारले आगामी आवका लागि ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसमा चालुतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ६२ लाख छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ५५ करोड ३३ लाख छुट्याइएको छ। जसमा सरकारले सूचना प्रविधि र अनलाइनमार्फत सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। देशका हरेक क्षेत्रमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ। सरकारले आगामी आवमा नै नयाँ स्याटलाइट लन्च गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
धेरै जसो पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेटमा विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षित राख्न डाटा रिकभरी सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आगामी आवभित्र स्थानीय तहका सबै निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ। त्यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातको सुरक्षण मुद्रण गर्ने भएको छ। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र रणनीति तयार गर्नेदेखि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा रहेको दोहोरो लगानीलाई कम गर्न पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने जनाएको छ। हुलाक सेवालाई पुन:संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी बनाइने भएको छ।
सरकारले ‘छायांकनका लागि नेपाल’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले काठमाडौंमा अत्याधुनिक स्टुडियो निर्माण गर्ने, श्रमजिवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने जनाएको छ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सृजना गर्न ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने भएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारणले मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सरल र सहज रूपमा सेवा, सूचना, जानकारी लिन सक्ने र आफ्ना गुनासा प्रकट गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ। सरकारले आमसञ्चार ऐन तर्जुमा गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकीकरण सम्पन्न गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ। त्यस्तै पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई पत्रकारको हित र कल्याणमा परिचालन गर्नुका साथै सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
