आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट प्रस्तुत भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ लाख ७१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत बजेटमाथि पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद्, उद्योगी, व्यवसायीको प्रतिप्रक्रिया लिन खोजेका छौं।
बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ
- सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
यो बजेटले ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत दिने कोसिस गरेको छ। दुईबाट तीन हजार पुर्याएको छ। चेपाङ, राउटेलाई एक हजार भत्ता बढाइएको छ। यसबाट १३ लाख लाभाविन्त हुन्छन्।
कर्मचरीको तलब बढाइएको छ। करिब साढे आठ लाख र आस्रित परिवार खुसी हुन्छन्। किसानलाई पनि मलमा अनुदान दिइएको छ। नौ अर्ब मलमा अनुदान दिने कुरा गरिएको छ।
कृषि उत्पादनमा बढावा दिने कुराले किसानलाई राहत दिन्छ। किसानले सस्तोमा किन्न पाउँदा उत्पादन बढ्ने भयो। प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ। बजेटले सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनिएको छ। वर्षको ५० हजारको बिमालाई यस वर्ष एक लाख बराबर पुर्याउने कुराले सबै नागरिकले राहत पाउनेछन्। एक लाख खर्च गर्न नसक्ने समुदायलाई राहत दिएको छ। ठूला आयोजनामा महत्त्वका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
फास्ट ट्र्याक, पोखरा विमानस्थल, मेलम्ची, तामाकोसी, मध्यमहाडी सम्पन्न हुँदा रोजगारी बढ्छ। यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर साढे आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ। चुनौती पनि छ। धेरै आयोजना नयाँ थप्ने भनिएको छ तर अध्ययन भएको छैन। सम्पन्न हुन धेरै पैसा लाग्ने र पैसा थोरै राखिएको छ। यसले आयोजना लागत बढ्छ। यसभन्दा अघिका कुरामा निरन्तरता दिइयो। साधन स्रोत छरिएर अपूरो र अधुरो हुने देखियो।
नौ खर्ब ५७ अर्ब राजस्वको लक्ष्य लिइएको छ। सो रकम चालू खर्चमै सकिने भनिएको छ। यसो हुँदा विदेशी ऋण तिर्न नपुग्ने, अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखियो। विदेशी पैसा आएन भने समस्या हुन्छ। हिसाब पेस गर्न सकिएन र पुँजीगत खर्च कम हुन गयो भने समस्या पर्न आउँछ। त्यसकारण सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेछ। समयमै साउन १ गतेदेखि नै बजेट निकासा, टेन्डर प्रक्रियामा सहज, कर्मचारीमा कामप्रति लगाव हुन जरुरी छ। सम्बन्धित मन्त्रालय प्रोएक्टिभ भएर काम गर्न सक्दा मात्रै कार्यान्वयनको अवस्था सहज हुन्छ।
जस्तो चरित्र, उस्तै बजेट
- रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
सरकारको जुन चरित्र छ, त्यस्तै प्रकारको बजेट आएको छ। बजेटमा प्रशंसा र प्रचार बढी छ। कृत्रिमरूपमा बजेटको आकार बढाइएको छ।
कार्यान्वयनभन्दा प्रचारात्मक कुरा बढी छ। धेरै लक्ष्य राखिएका छन्। कतिपय कार्यक्रम सुशासनसँग मेल नखाने कार्यक्रम छन्।
बजेट संघीयता विपरीत छ। स्थानीय सरकारले गर्ने काम पनि आफैंले लिएको छ। अधिकांश पूराना कार्यक्रमको निरन्तरता छ। कतिपय कार्यक्रम नयाँ घोषणा गरिएका छन्।
बजेट लोकप्रिय र वितरणमुखी छ
बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री
बजेट लोकप्रिय र वितरणमुखी छ। अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता छ। सामान्य अर्थमा हेर्दा बजेट ठीकै छ।
बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने ढंगले उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउने, सार्वजनिक ऐनमा सुधार गर्ने विषय सकारात्मक छन्।
सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा क्षेत्रका विषयलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। केही पपुलिस्ट र केही कस्मेटिक सुधारका कुराबाहेक नयाँ वर्षको बजेट पुरानै निरन्तरतामा देखियो। यत्तिकैमा भित्री र बाहिरी लगानीमा कसरी गुणात्मक वृद्धि होला ? त्यो विना अपेक्षित वृद्धि र रोजगारी सिर्जना कसरी होला ? पुराना काम दोहोर्याइरहनु र फरक परिणाम खोज्नु उचित होइन।
बजेटमा नयाँ विषय छैन
पशुपति मुरारका, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटमा खासै ठूलो परिवर्तन भएको पाइँदैन। कच्चा पदार्थमा एक तहमुनि हुनुपर्छ भनिएको छ, त्यो राम्रो छ। भन्सार दर हेर्न बाँकी छ। निजी क्षेत्रलाई राहत दिन खोजेको मैले पाएको छु। जलविद्युत् क्षेत्रमा बढाइएको खर्च गर्न सक्नुपर्छ। खर्च सक्ने हो भने राम्रो हुन्छ।
कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुन सकोस्। बजेटको आकार न्यून देखियो। घाटापूर्ति गर्ने कुरामा बोलेको देखिएन।
१५ अर्बको आकार कम हो। महँगी बढ्ला भन्ने चिन्ता बढेको छ। समग्रमा हेर्दा बजेट सकारात्मक। बजेट सन्तोषजनक मान्नै पर्छ। बजेट कार्यान्वयन छिटो हुन सकोस्।
महँगी नबढाेस्
राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
बजेट सुन्दा राम्रो छ। कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। कुन हिसाबबाट बजेट खर्च गरिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। कर्मचारीको तलब बढाउनु राम्रो हो तर महँगी बढ्नुभएन।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रेरित गरिएको छ।
सुन्दा राम्रो लागे पनि आर्थिक अध्यादेश हेर्नुपर्छ। अहिले राम्रो भनेर अध्यादेश हेरेर विरोध गर्नु नपरोस्।
उत्पादनमुखी बजेट
सतिश मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
उद्योगमैत्री बजेट आएको छ। यसपालिको बजेट उत्पादनमुखी भएकाले हामी उत्साहित छौं। उद्योगमैत्री भएकाले उत्पादनमुखी बजेट भन्न सकिन्छ।
बजेटले निर्यात बढाउन जोड दिएको छ। ५० प्रतिशतको बाध्यकारी व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिएको छ। सुन्दा राम्रो लागे पनि अनुसूचि हेरेपछि मात्रै सबै कुरा थाहा हुन्छ। समग्रमा हेर्दा राम्रो छ। मेरो विचारमा उत्पादनमुखी बजेट भएकाले उद्योगीहरू उत्पादनतर्फ लगानी बढाउनेछन्।
आम जनताका लागि पनि बजेटले राहत दिएको छ। आयकर बढाएको छ। यसले राहतको महसुस भएको छ।
बजेट मिस्रित छ
चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
बजेट औसतमा ठीक छ। यसका उद्देश्य, प्राथिमकता उपयुक्त छ। आकार पनि उपयुक्त मान्नै पर्छ। संरचना हेर्दा यो बजेटले लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो छ। पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून हुन्छ। ४ खर्ब ८ खर्ब ५९ लाख पुँजीगत खर्च कम भयो।
पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको निजी क्षेत्रको लगानीले ठाउँ नपाउनु हो। पुँजीगत खर्च कम भए निजी क्षेत्रको लगानी आउँदैन। निजी लगानी कम आए आर्थिक वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुँदैन।
यसो हुँदा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। चालु खर्च ६२ प्रतिशत राखिएको छ। पेट्रोलमा एक रुपैयाँ कर बढाइएको छ। यसले ज्यालादर, ढुवानी, उद्योगको लागत, मुद्रास्फिती बढ्छ। केही कार्यक्रम रचनात्मक छन्। पहाडमा पोखरी निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यका कार्यक्रम राम्रो आएको छ। कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा मुख्य हो।
करको दर नचलाएको राम्रो छ। तर मूल्य अभिवृद्धि करमा सुधार ल्याउनुपर्छ। आयकरमा परिवर्तन गरिएको छैन। यसले सबैलाई राहत दिन्छ। नागरिक लगानी कोषमा याेगदान रकम बढाएको भए हुन्थ्यो। कार्यक्रम उद्देश्यमा राम्रै छन्। सांसदलाई दिने पैसा घटाउनुपथ्र्यो। बढाइएको छ। समग्रमा बजेट मिस्रितरूपमा ल्याइएको छ।
कार्यान्वयन पक्ष बलियो होस्
नरेश कटवाल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार महासंघ
बजेट समग्रमा हेर्दा राम्रो देखिन्छ। भन्दाखेरी राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुन सकोस्। कृषि, उद्योगमैत्री बनाउने बजेटको आकार छ। साना उद्योग र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन देखिँदैन।
साना उद्योगलाई राहत दिन सकेको भए राम्रो हुने थियो। युवालाई रोजगार तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा सकारात्मक छ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान दिइएको छ। बजेटमा औद्योगिक वातावरण देखिएको छ।
स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन दिइएको छ। हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने कुरा राम्रो मान्नुपर्छ। सुर्तीजन्य र मदिराजन्य बस्तुका कर बढाइएको छ। समग्रमा बजेट राम्रो आएको छ।
कपडा उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन
शैलेन्द्र प्रधान, अध्यक्ष, राष्ट्रिय कपडा व्यवसायी संघ
बजेटले कपडा व्यवसायीलाई खासै सुविधा दिन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले दिएको सुविधा भन्दा फरक छैन। तर बजेट विस्तृतरूपमा हेर्न बाँकी नै छ। कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ।
अनुगमन नभएको अवस्थामा कपडा उद्योगलाई फाइदा हुँदैन।
बाहिरबाट चोरीमा आएको सामान र यहाँ उत्पादित कपडाको मूल्य अभिवृद्धि कर एकै हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो प्रवृतिले कपडा उद्योग चल्न सक्दैन। चोरेर आएको सामानसँग उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता कपडामा भन्सारमा कडाइ गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
