काठमाडौं : सरकारले कर छुटको सीमा हेरफेर गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विधयेक २०७६ मार्फत करदातालाई दिइने गरेको कर छुटको सीमा पनि बढाएका हुन्। दुई वर्षयता जस्ताकोत्यस्तै राखिएको कर छुटको सीमामा हेरफेर गरिएको हो।
यसअघिसम्म एकल प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ आयमा र दम्पतीको हकमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म आय भएमा एक प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था थियो। आयकरका दर बढाइएको छैन। अर्थमन्त्रीले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सांसदको सहभागितासहित हुने कार्यका लागि रकम बढाइदिएका छन्।
एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सरलरूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विभिन्न ऐनमा भएका कर छुट र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थासँग तादाम्यता हुनेगरी राजस्वसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिने विधयेकमा उल्लेख छ।
सेयरमा लाग्ने कर घट्यो
सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइ सेयर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करका दर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट ०७६÷७७ को कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याइ दिगो कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जान निम्न उद्देश्य हासिल गर्ने गरी राजस्व परिचालन गर्ने बताए।
‘करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी करका दर फराकिलो बनाउने‚ दक्ष‚ व्यावसायिक‚ स्वच्छ‚ सुदृढ तथा करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ’, उनले भने, ‘गैरकर राजस्वका दरलाई समसामयिक, लागत प्रभावी र पारदर्शी बनाई थप राजस्व परिचालन गरिनेछ।’
मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम गरेका छन्। कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरमा सामान्य संशोधन गरेका छन्।
निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धन लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ।
उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीतिअनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ। कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा गाउँपालिका‚ नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई‚ तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरेको छ।
यन्त्र उपकरणमा भन्सार घट्यो
कपडा उद्योगले आफ्नो स्वःप्रयोजनका लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपूर्जा एवं केमिकलमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाइएको छ। स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधि‚ महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानटरी प्याड‚ फिड सप्लिमेन्ट जस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाइएको छ।
जल यातायात आयातमा भन्सार घट्यो
मुलुकमा जल यातायातको प्रबद्र्धन र विकासका लागि सबै किसिमका जल यातायातका साधनको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ। विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १ सय ग्राम सम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
आत्मनिर्भर भएका वस्तुको भन्सार बढ्यो
मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धागो र त्रिपाललगायत कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सारदर बढाइएको छ।
‘भ्याटमा स्किम’
मूल्य अभिवृद्धि करमा ६ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाइ ४ महिनामा पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले सूचीकृत भएका फर्मबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी कर फिर्ता माग गरेमा तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
मदिरा, चुरोट सुर्तीमा भन्सार र अन्तः शुल्क वृद्धि
मदिरा‚ चुरोट‚ अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ। अनावश्यक‚ मानव स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउने तथा वातावरण ह्रास गराउने वस्तुको आयात निरुत्साहित एवं निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।
घरजग्गामा पुँजीगत लाभकर घट्यो
व्यावसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करका रूपमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर घटाएको छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र ५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ।
कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशील बनाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
