हवाई क्षेत्रको विकास गर्न १५ अर्ब

हवाई क्षेत्रको विकास गर्न १५ अर्ब

काठमाडौं : सरकारले समग्र हवाई क्षेत्रका लागि आव ०६६÷६७ मा १५ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ। यो बजेटबाट देशैभरका विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति र विकास गर्ने उल्लेख छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने बुटिक विमानस्थल बनाइनेछ। यो विमास्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको चाप कम गर्न काठमाडौं नजिकै अर्को वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल बनाइने उल्लेख छ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलोचरणको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न हुने भएको छ। उल्लेख्य प्रगति भएको यो आयोजना आगामी सन् २०१९ भित्रै सम्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गारइने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ। यो विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणतर्फ अगाडि बढेकाले यसलाई सक्छ सरकारले तीन अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन ८ अर्ब छुट्टयाएको छ। यो विमानस्थल लक्ष्यभन्दा अगाडि नै निर्माण सक्ने गरी गति लिएको छ।

आन्तरिक विमानस्थलहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दै विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज, दाङ, धनगढीलगायत विमानस्थलमा ठूला विमान अवतरण गर्न सक्ने क्षमताको बनाइनेछ। सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। गोकुलेश्वर, कमलबजार, स्वर्गद्वारी र चुहानडाँडालगायत स्थानमा नयाँ विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडानको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ।

पर्यटक उद्गम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौता गर्ने, नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रसँग समभ्mदारी एवं सम्झौता हुने पनि उल्लेख छ। हवाई पूर्वाधारको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

पर्यटन मन्त्रालयले आगामी आवको निमित भने ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट पाएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादक रोजगारी र आयको वितरणलाई तत्काल टेवा पुग्ने पुर्‍याउने प्रतिस्पर्धी क्षेत्रका रूपमा पर्यटनलाई चिनाउने प्रमुख उद्देश्य यो क्षेत्रको निम्ति लिएको छ। नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटले औपचारिकरूपमा अगाडि सारेको छ।

पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, पहिचान भएका पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता र थप पर्यटकीय गन्तव्यको निर्माण, नयाँ पर्यटकीय स्थलको पहिचान र विकास र प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ।

प्रमुख पर्यटकीयस्थललाई सभा सम्मेलन गोष्ठी तथा सेमिनार (माइस पर्यटन)स्थलका रूपमा विकास गर्न स्तरीय सडक र ठूला पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइने पनि उल्लेख छ।

नेपाल एकीकरणको शीलशीलामा प्रयोग भएका ऐतहासिक गढी, किल्ला, र बाटोहरूको संरक्षण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने पनि उल्लेख छ। पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, पर्या, धार्मिक, खेला र स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत पर्यटन क्षेत्र विकास गरिनेछ। सुदूर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङ जोड्ने हिमालय टे«किङ ट्रेल अब हिमालयन हरितपथको रूपमा निर्माण गरिने खतिवडाले उल्लेख गरे।

साहसिक पर्यटनलाई विश्वको ध्यान आकृष्ट हुने गरी प्रचारप्रचार गर्ने, रारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ। भौगोलिक तथा जैविक विविधतालाई पनि पर्यटन प्रवद्र्धनमा उपभोग गर्ने उल्लेख छ। महाभारत क्षेत्रका सम्भावित पर्यटकीय स्थानलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवसका रूपमा विकास गर्ने पनि उल्लेख छ।

हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन, ढुवानी सेवा र यातायातको साधनका रूपमा केवलकारको प्रयोगलाई प्रोस्साहित गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको निम्ति दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनयोजन भएको छ।

दुई छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन विकासका निम्त आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिने भएको छ। यस्तो कार्यले अब देशैभर मध्यम खालको सडक स्तारोन्नति हुने र नयाँ सडक दुई लेनमै बन्ने पनि पनि बजेटमार्फत उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.