प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) लाई आफूमातहत राखे। तर, विभागको संयन्त्रले कति काम गरेको छ भन्नेबारे हेक्का राखेनन्। विभाग मात्रै होइन, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पनि छुट्टाछुट्टै इन्टलिजेन्स ब्युरो छन्। चारवटै सुरक्षा निकायको गुप्तचरी संयन्त्र प्रविधिगत नभई ‘म्यानुअल’ छन्।
अहिले पनि नागढुंगालगायतका नाकामा प्रहरीले हातले छामेकै भरमा सर्वसाधरणको ‘स्क्रिनिङ’ गर्दै आएको छ। यसको फाइदा उठाउँदै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विस्फोटक पदार्थ सहजै राजधानी भित्रिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले साइरन बजाउँदै सुरक्षाकर्मीलाई पिछवा राखेर आउजाउ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पर्सनल सेक्युरिटीदेखि आवासमा समेत सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका छन्। तर, नागरिकको जीउज्यान रक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको कार्यविधिलाई थप मजबुत बनाउन सरकारले के गर्यो त ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल भित्रिने मुख्य नाका र उपत्यका भित्रिने नाकामा सवारी साधन नै एक्सरे मेसिनसहितको डिजिटल चेक प्वाइन्ट प्रविधि राख्न गृह मन्त्रालयले पत्राचार नगरेको होइन। अघिल्लो सरकारले त्यसलाई ध्यान त दिएन नै, वर्तमान सरकारले पनि प्रहरीको यो प्रस्तावलाई वास्ता गरेन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रहरीको यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुर्याउने वचन प्रहरी नेतृत्वलाई दिए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेन। प्रहरी मुख्यालयले वीरगन्ज, विराटनगर, काँकडभिट्टा, भैरहवा र थानकोटमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एक्सरे मेसिन राख्न गृहमा पठाएको प्रस्ताव त्यसै थन्किएको छ।
नेकपाले बम राखेर सर्वसाधारणलाई त्रासदीमा राखेको आइतबारको घटना मात्रै होइन, यसअघि पनि एनसेलका टावरमा विस्फोटदेखि अन्य बन्दमा समेत नेकपाले बम राखेर आतंकित पार्दै आएको थियो। विप्लवका गतिविधि छापामार शैलीमा बढ्दै गएको र यो झनै सुरक्षा चुनौती बन्दै गएको रिपोर्ट सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्री ओली स्वयंलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीले नेकपालाई प्रतिबन्ध त लगाए तर त्यसपछिका असरका बारेमा उनले हल्का रूपमा बुझेको टिप्पणी सुरक्षा संयन्त्र र प्रतिपक्षीले गर्दै आएका छन्।
शान्ति, सुरक्षा र विकास एकअर्काका परिपूरक हुन्। यी तीनबीच सन्तुलन भएन भने मुलुक हिंसातर्फ जान्छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री आफैं जानकार छन्। सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गरिएको बाह्रबुँदे सम्झौता यसैको एउटा कडी हो।
नागरिकको जीउज्यान रक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको कार्यविधिलाई थप मजबुत बनाउन सरकारले के गर्यो त ?
विश्व आतंकवाद सूचीका १० वटा मुलुकमध्ये नेपाल पाँच नम्बरबाट तल झर्न सकेको छैन। नेकपाको गतिविधि रोक्न सरकारले उसका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगायो। तर छापामार शैलीमा हुने आतंककारी गतिविधिलाई सरकारले सामान्य रूपमा लियो। जसको परिणाम आइतबार चार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपर्यो। अन्य सातजना जीवनमरणको दोसाँधमा छन्। नेकपाको मुद्दालाई राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्ने आवाज सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाटै उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हठ’ ले सरकार र प्रतिबन्धित पार्टी समानान्तर ढंगले अघि बढिरहेको देखिन्छ।
कमजोर राज्य संयन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका विप्लवले सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै धमाधम विस्फोटक पदार्थ भित्र्याइरहेका छन्। जसको कारणले सर्वसाधारणमा त्रासदी फैलिएको छ। यसको दोष निहत्था सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै दिएर सरकारले उन्मुक्ति पाउला ? अपराध अनुसन्धान गर्न प्रविधिको सहज प्रयोग गर्ने बाटो अहिले रोकिएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा फोन लोकेश ग्लोबल पोजिसिनिङ सिस्टम (जीपीएस) मा गइसक्यो। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको व्यक्तिगत टकरावका कारण प्रहरीले सहज पाउँदै आएको फोनको कल डिटेल प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइएको छ। कुनै अपराध भइहाल्यो र अनुसन्धान गर्नुपरेमा प्रहरीलाई कल डिटेल अनिवार्य चाहिन्छ। तर यो प्रक्रिया त्यति सहज छैन। पहिला अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र त्यसपछि आरोपीको कल डिटेल माग्ने व्यवस्था विद्यमान छ। त्यतिबेलासम्म आरोपीले उम्कने सम्भावना बढी हुन्छ।
रिङरोडको लम्बाइ २७ किलोमिटर छ। २७ किलोमिटरभित्रको मुख्य बस्तीलाई सीसीटीभीबाट मनिटरिङ गर्ने प्रविधि ल्याउन बजेटको आकार ठूलै हुन्छ। तर क्रमागत रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको देखिँदैन। अहिले प्रहरीले स्थानीय निकाय र केही व्यापारीसँग हात फैलाएर सीसीटीभी जडान गर्दै आएका छन्। अरू त अरू सर्वसाधारणलाई अपराधबाट बच्नका लागि चेतना अभिवृद्धि गराउनसमेत पर्चा र पम्प्लेट प्रहरीले कार्यालयको बजेट प्रयोग गर्न पाएको छैन। व्यापारी वा उद्योगपतिबाटै खर्च धान्दै आएको छ। सूचना सहजै आउँदैन। खरिद गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रीदेखि गृहसचिवसम्मले सुराकी खर्चका नाममा अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको महालेखाकै प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। प्रत्येक वर्ष प्रहरीलाई सुराकी खर्चको छुट्टै बजेट छुट्टयाउन किन यति हिच्किचावट ?
त्यसो त सुरक्षाफौजका नेतृत्वले भएका इन्टलिजेन्स समूहलाई ‘घुमुवा’ को रूपमा प्रयोग गर्दै नआएको होइन। उठ्तीपूर्तिका लागि इन्टलिजेन्स प्रयोग गरेपछि आफैंमा यो समूह शिथिल बन्दै गएको छ। यसको उचित छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने बाटो अवलम्बन गर्न सक्छ राज्यले तर सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रविधिसँगै डोर्याउन राज्य चुक्न हुँदैन। प्रविधिसँग जोड्दाजोड्दै पनि सुरक्षा संयन्त्र फेल भएमा सरकारले डन्डा चलाउने बाटो अवलम्बन गर्न सक्छ। बाटो नै बन्द गरिदिएपछि नेकपाको गतिविधि प्रमुख चुनौती ठान्दै आएको राज्यले अन्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
