कार्यान्वयनको प्रत्याभूति नहुने आयोजना र कार्यक्रम बजेटमा राख्ने परम्पराबाट यो बजेट पनि मुक्त हुन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि संघीय सरकारको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा संवैधानिक प्रावधानअनुरूप जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको छ। बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब झन्डै ९७ करोड रुपैयाँको छ। यो रकम चालु वर्षको बजेट अनुमानभन्दा दुई खर्ब १७ अर्ब ८१ करोड अर्थात् १६.६ प्रतिशतले बढी हो। चालु वर्षको बजेट अनुमान बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा ८.८ प्रतिशतले घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड कायम गरिएको थियो। तर, अहिले त्यसलाई पुनः बढाएर १२ खर्ब ७ अर्ब १५ करोड पुर्याइएको छ। यसरी यो वर्ष दुईपटक बजेट संशोधन गरिएको छ। चालु वर्षको पछिल्लो संशोधित अनुमानको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट झन्डै २७ प्रतिशत बढी छ। यो रकममध्ये चालु खर्चतर्फ ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशत छ। जबकि गत वर्ष चालुतर्फ कूल खर्चको ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११.८ प्रतिशत थियो। यसरी यो बजेटमा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको अंश केही घटाइएको छ भने पुँजीगत खर्चको अंश केही बढाइएको छ। बजेटको यो सकारात्मक पक्ष हो।
बजेटले लोककल्याणकारी कार्य र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कार्यलाई सकेसम्म मिलाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बजेटले प्रस्तावित गरेको पुँजीगत बजेट पूरै खर्च हुन सकेको र कृषिका लागि मनसुन अनुकूल रहेमा यो राजनीतिक माहोलमा यो वृद्धिदर बढी होइन भन्न सकिन्छ। किनभने ६ प्रतिशतआसपासको वृद्धिदर त निजी क्षेत्रको एकल प्रयत्नले मात्र हासिल हुन सक्छ। त्यसमा सरकारले पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सक्यो भने अढाइ प्रतिशत थप वृद्धि हुन सक्छ। जस्तो– चालु आर्थिक वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको भए पनि पुँजीगत बजेट अपेक्षानुरूप खर्च हुन नसक्दा मौसम अनुकूल हुँदा पनि त्यो लक्ष्य हासिल हुन सकेन। साथै पँुजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा यो वर्ष तरलताको अभाव, ब्याजदर वृद्धि र निजी क्षेत्रले मागअनुरूप कर्जा प्राप्त गर्न नसक्नेजस्ता चुनौती देखा परे, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुरूप हुन सकेन। त्यसैले ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर मुख्यरूपमा पुँजीगत बजेटको खर्चमा निर्भर हुन्छ।
प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने केही उपाय जरुर प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा एक्सन रुमको स्थापना गरिने र त्यसले ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थितिको नियमित अनुगमन गर्ने, ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने आयोजना प्रमुखहरूलाई आयोजना अवधिभर कायम राखिने, निजामती सेवाबाहिरबाट पनि आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्न सकिने, प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार गरिने आदि पर्छन्। यी प्रस्ताव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिए भने पुँजीगत बजेट खर्चमा केही सुधार हुन सक्छ। तर प्रश्न यी प्रस्तावको कार्यान्वयन सुरु र यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै छ। किनभने धेरै कुरा भनिन्छ तर कार्यान्वयन फितलो भई अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेका सयौं उदाहरण हामीसँग छन्।
कार्यान्वयन नै नहुने आयोजना र कार्यक्रमको हरेक वर्षको बजेटमा घोषणा भइरहने रोगबाट नेपालको बजेट परम्परा पीडित भएको छ।
मुद्रास्फीतिको लक्ष्य रीत पुर्याउन मात्र बजेटमा उल्लेख गर्नैपर्ने भएकाले मात्र उल्लेख गरिन्छ। किनभने नेपालको मूल्यस्थिति अधिक मात्रामा आयातीत मूल्यमा आधारित हुन्छ भन्ने जगजाहेर छ। र, विगतमा बजेटको मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकको मूल्य वृद्धिको लक्ष्य पनि पाखा परेका प्रशस्त उदाहरण छन्। यसका अलावा नेपालमा विगत केही वर्षदेखि पाँच प्रतिशतभन्दा कम दरमा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ। र, चालु वर्षको ९ महिनामा विन्दुगत आधारमा औसत मूल्य वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमात्र छ। यो स्थितिमा बजेटले ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिको लक्ष्य राख्न नमिल्ने हो।
हुन त सरकारले पुँँजीगत बजेट पूरै खर्च गर्न सक्यो र निजी क्षेत्रले पनि मागअनुरूप कर्जा पाउन सक्यो भने मुद्राप्रदाय बढ्न गई मूल्य केही मात्रामा बढ्न सक्छ तर नेपालमा बाहिरबाट आयात र आपूर्ति छिटो र सहज ढंगले हुन सक्ने भएकाले मूल्य वृद्धि उच्च दरमा हुँदैन। त्यसले बजेटले ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिको लक्ष्य राख्नु सुहाउने कुरा होइन।
जहाँसम्म पाँच लाख रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा छ, यो त हचुवामा निर्धारित गरेको अंक हो भन्ने कुराको कारण दिइरहन आवश्यक छैन। किनभने निश्चित संख्यामा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने प्रत्याभूति भएका कार्यक्रम र आयोजना बजेटमा छैनन्। प्रस्तावित कार्यक्रम र आयोजना आउँदो वर्ष कार्यान्वयनमा आउन सके भने मात्र त्यहीअनुसार रोजगारका अवसर सिर्जना हुने हुन्।
बजेटले वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांगता भएका र असहायलाई दिइँदै आएका भत्ता, सुत्केरी भत्ता, शिक्षक, कर्मचारीको तलब आदि बढाएको छ र विपन्न परिवारका बालबालिका, दलित, कर्णाली क्षेत्र र मानव विकासमा पछि परेका जिल्लाका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, बिमा व्यवस्था, आवास सुविधा, औषधोपचार आदिमा पनि विस्तार गरेर समाजवादउन्मुख नीतिका संकेतहरू दिएको छ। यी विषय सराहनीय छन्। तर बजेटमा यस्ता दर्जनौं कार्यक्रम छन्, जुन अमूर्त भएकाले त्यस्ता कार्यक्रम कहिले र कसरी कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने सुनिश्चितता छैन। यसका केही उदाहरण यस्ता छन् ः
- बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्ष्यित गरी रोजगारका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको रूपमा मनाइने छ।
- वन संरक्षण तथा वन स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, सुकुमवासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोवास व्यवस्थित गरिने छ।
बजेटमा यस्ता थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका छन् र तिनको न कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ न तिनमा बजेट नै विनियोजन गरिएको छ। यसका अतिरिक्त बजेटमा अगामी वर्ष मात्र होइन कैयन् वर्षसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रम पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसका केही उदाहरण तल दिइएको छ :
- आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइनेछ।
- आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छ।
- महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र शोषण अन्त्य गरिने छ,
- सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गरिने छ,
- कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ,
- दलितलगायत महिला तथा गरिब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ,
- भूस्वामित्व, भूउपयोग र जग्गा एकीकरणलगायतका भूसमव्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गरिने छ,
- आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने छ,
- ठूला सहरमा बिजुली, टेलिफोन तथा टेलिभिजन केबुलको तार भूमिगत व्यवस्थापन गरिने छ।
अघिल्ला र पछिल्ला कार्यक्रम र आयोजनाले बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गर्छन्। घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने परम्परा बसालिएमा बजेटको विश्वसनीयता बढ्छ। अर्थात् बजेटलाई जनताले पत्याउँछन् अन्यथा उडाइदिन्छन्। यसो गर्न नहुने थियो।
बजेटको अर्को विशेषता के रह्यो भने बजेट वक्तव्य अनावश्यक रूपमा लामो र पट्यारलाग्दो भयो। पढ्न नै अढाइ घन्टा लाग्ने बजेट सम्भवतः नेपालको बजेट इतिहासमा यो सबैभन्दा लामो बजेट वक्तव्य हो। १५ खर्बको बजेटमा १५ तथा २२ करोडका रुपैयाँका कार्यक्रमबारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। वर्षमा तीन सय रुपैयाँ यातायात खर्च दिइएको विषय पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै–यस्तै विषयले बजेटलाई अनावश्यक रूपमा लामो बनाएको छ।
अन्त्यमा बजेटबाट अपेक्षा गरिएका उपलब्धि फेरि पनि यसको कार्यान्वयनमा भर पर्छ। कार्यान्वयन नै नहुने आयोजना र कार्यक्रमको हरेक वर्षको बजेटमा घोषणा भइरहने रोगबाट नेपालको बजेट परम्परा पीडित भएको छ। कार्यान्वयनको प्रत्याभूति नहुने आयोजना र कार्यक्रम बजेटमा राख्ने परम्पराबाट यो बजेट पनि मुक्त हुन सकेन। दुःख यसैमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
