काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसद्हरूलाई दिएको बजेटको बचाउ गरेका छन्। सरकारले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिएको छ। यसमा सरकारको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री खतिवडाले सांसदहरू विकास प्रक्रियाकै एक अंग भएकाले बजेट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिरक्षा गरे।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित बजेटपछिको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राजनीतिक ढंगको अभिव्यक्ति दिए। अघिल्लो वर्ष उनले राजनीतिक दबाबका कारण निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपरेको बताएका थिए।
आगामी आर्थिक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भन्दै सांसद्लाई थप दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका उनले अब खुला रूपमै यसको बचाउ गर्न थालेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि आगामी आवको बजेटमा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय विकास निर्माणका काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि स्वस्थ प्रस्पिर्धालाई बन्देज गरी निर्वाचन प्रणालीलाई नै विकृत गर्ने शीर्षकमा बजेट दिएकामा सार्वजनिक वृत्तबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ। ‘जनप्रतिनिधिका कुरा नसुनी अगाडि बढ्नु प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन, जनप्रतिनिधि संलग्न नभएको जनसहभागिता कसरी सम्भव छ’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अबको हाम्रो एउटै एजेन्डा विकास हो।
विकासमा जनप्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने कसरी हुन्छ ? ’ सांसदलाई सोझै रकम दिने भन्ने बुझाइ भ्रम भएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘सबैले हेर्नुपर्ने के हो भने, आयोजना छनोट जनप्रतिनिधिले र कार्यान्वयन स्थानीय तहमा गर्ने हो। सांसद्लाई पैसा बाँड्यो भन्ने छ, तर यो कदापि होइन।’ जनप्रतिनिधिले पैसा पाउने होइन। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि उनीहरूले आयोजना छनोट गर्ने मात्रै हो। र त्यो कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने अधिकार मात्रै उहाँहरूलाई छ। यसमा भ्रम छ। विकास कार्यक्रममा समानुपातिक रूपमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने हो।’
सांसदलाई छुट्टयाइएको रकमको कुनै प्रकारको दुरुपयोग हुन् दिन चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए। यद्यपि, जनप्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने भन्नेमा आफू असहमत रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
