काठमाडौं : सरकारले गुणस्तरहीन र मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुको आयातमा अंकुश लगाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले विलासी तथा स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको आयात निरुत्साहित गरेको हो।
खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकेर गुणस्तरहीन वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउन सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यो ऐनको मस्यौदा लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गरी तुलनात्मक लाभ तथा अग्र्यानिक वस्तुको निर्यातदर प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
कृषिजन्य वस्तुको आयातमा एन्टीडम्पिङ शुल्क लगाउनुपर्ने वस्तुको पहिचान गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको नेपाल गुणस्तर सुनिश्चित गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जानकारी गराउँदै खतिवडाले नुवाकोट र काभ्रेको पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए। उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन्। यसमध्ये संघलाई १० अर्ब ६२ करोड र प्रदेशलाई १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहलाई भने छुट्टयाइएको छैन।
चियाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा हुनेछ। सरकारले चियाको बजार सुनिश्चित गर्न अक्सन हाउसको स्थापना गर्ने यो बजेटमा पनि व्यवस्था गरेको छ। यसअघि अक्सन सेन्टरको अवधारणा अघि सारिएको थियो। तर बजेट उपलब्ध नहुँदा निर्माणकै क्रममा रहेको अक्सन सेन्टर कार्यान्वयनमा आउन पाएको थिएन। अमलेखगञ्ज–रक्सौल–मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइप बिच्छाउने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहजीकरण गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ।
इटहरी–विराटनगर, पथलैया–वीरगन्ज, बुटवल–बेलहिया, कोहलपुर–जमुनाह र अत्तरिया–धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडरका रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा, पश्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामानको पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणीकरण, लेबलिङ र ट्रेडमार्क मार्फत ब्रान्डिङ गर्ने पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ। आपूर्ति प्रणालीमा आउने आकस्मिक अवरोधलाई हटाउन आपूर्ति तथा भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। सबै प्रकारका कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने दाबी सरकारको छ।
साना तथा घरेलु उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन निकासी गृहको स्थापना गरी सहकारीबाट भएका उत्पादनलाई पनि आबद्ध गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। यसका साथै परम्परागत सीप तथा पेसालाई संरक्षण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नैपर्ने
स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अभियानको प्रयोग गर्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन ल्याउने भएको छ। जसका लागि कपास, रेशम, ऊन र वनस्पति रेशाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रङलगायत स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ।
बन्दरगाह र नाका
चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह, रसुवागढीको सुख्खा बन्दरगाह र भैरहवा तथा नेपालगन्जको अन्तर्राष्ट्रिय चेकपोस्ट निर्माण कार्य सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। ‘मुस्ताङको नेचुङ र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा भन्सारको पनि आगामी आर्थिक वर्षमै पूर्वाधार विकास गरिनेछ’, उनले भने। तातोपानी नाका ४ वर्षपछि जेठ १५ गतेदेखि सुचारु भइसकेको छ। नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताअनुसार चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र
आगामी वर्षसम्म दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी स्वदेशी उद्योगहरूको विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र शिघ्र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइने बजेटमा छ। झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने खतिवडाले बताए।
इटहरी–विराटनगर, पथलैया–वीरगन्ज, बुटवल–बेलहिया, कोहलपुर–जमुनाह र अत्तरिया–धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडरका रूपमा विकास गर्न जग्गाको व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता कामका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्न अतिरिक्त २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
