विवादित मदिरा बिक्री वितरण व्यवस्थापन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले ‘मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यकारी आदेश’ गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिएको छ। उक्त आदेश पुनः मस्यौदा गरेर पठाउन भन्दै फिर्ता गरिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

गृह मन्त्रालयले गत मंसीरमा उक्त आदेश मस्यौदा गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। मन्त्री बास्कोटाले औपचारिक रुपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी तथा सार्वजनिक वृत्तबाट आएका सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई मनन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त आदेश फिर्ता गरेको बताए।

गृहले उक्त आदेश मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि औपचारिक व्यवसाय गरिरहेका मदिरा व्यवसायीले उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आए घरेलु मदिराको बिक्री बढ्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

गृहले मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको आदेशमा नगरपालिकामा एक वडामा एउटामात्र मदिरा बिक्री केन्द्र हुने, मदिरा बिक्रीका लागि निश्चित ठाउँ तोकिने, होटल तथा रेष्टुराँहरुमा बेलुका दश बजेपछि मदिरा उपभोगमा प्रबिन्ध लगाउने तथा उत्पादनको प्रचारप्रसारमा रोक लगाइने प्रावधान राखिएका थिए।

सिमित बिक्रेताले ठेक्का पाउने भएपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेल हुने स्थानीय तहमा प्रभावको आधारमा मात्र ठेक्का पाउने भएपछि सही ढङ्गले व्यवसाय गर्नेहरु बिक्रीवितरणमा आउन सक्ने वातावरण नभएको भन्दै व्यवसायीले उक्त आदेशको विरोध गरेका हुन्।

नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले मदिरा व्यवसायीहरु समेतको रायका आधारमा सरकारले कानून बनाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘यो आदेश कार्यान्वयन गरेको भए औपचारिक मदिरा व्यवसाय ध्वस्त हुन्थ्यो,’ उनले भने। ‘विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिवद्धताले आयातीत मदिराको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने हुँदा आन्तरिक उत्पादन प्रभावित हुन्थ्यो।