नक्सापासबिनै सरकारी भवन निर्माण

नक्सापासबिनै सरकारी भवन निर्माण

धनगढी : धनगढी उपमहागरपालिका क्षेत्रभित्र घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय लगायतका कार्यालयले उक्त प्रावधानको उल्लंघन गरी भवन निर्माण गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले नक्सापास नगरि भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ।

प्रदेश सभाको नौ कोठे भवन अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ भने चमेना गृहको भवननिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तीन वटा संसदीयदलको कार्यालय तथा प्रदेश सभा समितिको कार्यालयको भवन पनि निर्माणाधिन अवस्थामा छ। वैशाखदेखि भवनको जग हाल्ने काम शुरु भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले पनि भवनको निर्माण कार्य शुरु गरेको छ। प्रदेश सभाका कानुन उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कारण भवनको काम अघि बढाउन ढिलाई भएको बताए। ‘भवनको काम यही वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने हो ’, उनले भने,‘ समयमै काम नभए पुनःम्याद थप गरि काम अघि बढाइने छ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनियर द्विजराज भट्टले प्रदेशसभा सचिवालयले बनाउन लागेको भवनको नक्सापास नगरिएको बताए। ‘ मापदण्ड मात्रै माग गरेको तर, नक्सापासका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छैन’ उनले भने,‘ मापदण्ड पठाएका थियौं, त्यसै अनुरुप निर्माण गर्न लागिएको होला।’ सडक विस्तारलाई पनि ख्याल गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई भवन निर्माणको मापदण्ड दिइएको उनले बताए। प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरुले संरचना निर्माण गरिरहेका छन्। तर, नक्सापासका लागि कुनै पनि मन्त्रालयले स्वीकृति लिएका छैनन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.