काठमाडौं : न्यायाधीशमाथि अनियमितताको प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको एक रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषदको निर्णय फाइल झिकाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एक इजलासले काभ्रेका तत्कालीन न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको उजुरी छानविनमा भएको निर्णय फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हुँदा मुद्दामा अनियमितता भएको तथ्यसहित न्याय परिषदमा उजुरी दिए पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै काभ्रेका सेवाग्राही उमेश बानियाँले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता इन्कार गर्दै यो रिटमा दरपीठको आदेश दिएको थियो। दरपिठविरुद्ध दिएको अर्को निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेश अनुसार अब परिषदले उजुरीमा भएका कारबाहीको निर्णय फाइल पठाउनुपर्ने भएको छ। यो आदेशले रिटको सुनुवाईमा मद्दत पुग्ने छ।
न्यायाधीश ढकाल अघिल्लो महिना उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेका छन्। यसैविच कालोबजारसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश ढकाल पत्नीले विचौलियासँगको मिलेमतो गरी लेनदेन गरेको आरोपसहित शुक्रबार न्याय परिषदमा अर्को उजुरी परेको छ।
बनेपा नगरपालिका- ४ का कुमार दाहालले छानविन र कारवाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा २०७३ भदौ २७ गते फैसला हुँदा अदालतबाट म्याद बुझेको व्यक्तिलाई हाजिरै नभई सफाई दिएको तर अर्को व्यक्तिलाई जेल सजाय र जरिबाना ठोकिएको दाबी उजुरीमा छ।
मुद्दामा ‘लिङ्गरिङ’ गरी चाँडो निर्णय नदिएका कारण पेट्रोल व्यावसाय चौपट भई लाखौं नोक्सान व्यहोर्नुपरेको भनाइसमेत उजुरीकर्ताको छ। उजुरीको बोधार्थ प्रधानमनत्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय, संसदीय सुनुवाई समिति, अख्तियार, सीआईबी र नेपाल बार एसोसिएसनलाई समेत दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
