पोखरा : कर्मचारी अभाव झेलिरहेको गण्डकी प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी लोकसेवा आयोग गठन गर्ने भएको छ। लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा शुक्रबार प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ।
चालु बजेट अधिवेशनबाटै लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ। संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ। संघीय सरकारले त्यसको आधार र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
संघ सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड २०७५ ल्याइसकेको हुँदा प्रदेशमा आयोग गठन प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि छनोट गर्न सक्नेछ। आयोगमा एकजना महिलासहित ३ जना रहने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ। अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष पूरा भएको, स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ। आयोग पदाधिकारी नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहेको समिति बन्नेछ।
गण्डकी प्रदेशलाई संघ सरकारले २ हजार २ सय कर्मचारी उपलब्ध गराउने बताएको थियो। तर अहिलेसम्म यहाँ १ हजार कर्मचारीमात्रै आएका छन्। प्रदेश आफैंले भने ३ हजार २ सय कर्मचारी चाहिने योजना पेस गरेको थियो। प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढीमा अधिकृतसम्मका कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछ।
मन्त्रिपरिषदले गण्डकी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ। ‘योजनाबद्ध तरिकाले विकास हुनुपर्छ भनेर हामीले पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौं’, मन्त्री बस्नेतले भने।
प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गरेको छ। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उक्त प्राथमिकता र सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको थियो। आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ र प्रदेश सभा नियमावलीमा बजेट पेस गर्नु १५ दिनअघि त्यसका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रदेश सरकारले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विजयी भएका गण्डकी प्रदेशका खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्न ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय पनि गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न खेलाडीहरुलाई उक्त रकमबाट पुरस्कृत गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदले खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने र जेठ २२ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
