राणादेखि गणतन्त्रसम्मका ‘साक्षी’

१९८० असोज ३ गते ललितपुरको कुलिन र शिक्षित परिवारमा जन्मिएका थिए नयनबहादुर खत्री। उनले १९९५ सालमै एसएलसी उत्तीर्ण गरे। खत्रीद्वारा लिखित ‘मेरो जीवन यात्रा, अनुभव र अनुभूति’ मा उल्लेख भएअनुसार त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक उत्तीर्ण भएपछि औद्योगिक सर्वे अड्डामा ‘सर्वे अफिसर’ बाट जागिर सुरु गरे। त्यतिबेला मुलुकमा राणाशासन थियो।

तीन महिनामै जागिर छाडेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न उनी लखनउ विश्वविद्यालय पुगे। उनले छाडेको जागिरमा पछि सत्यमोहन जोशीलाई नियुक्त गरिएको व्यहोरा सरदार भीमबहादुर पाण्डेको ‘उसबेलाको नेपाल’ मा उल्लेख छ। लखनउबाट एमए, एलएलबी गरेर २००४ सालमा खत्री नेपाल फर्किए। लगत्तै राणाशासक पद्मशमशेरबाट मुलुकी अड्डा ऐनसवाल फाँटमा मासिक सय रुपैयाँ तलब खाने गरी उनलाई सुब्बामा नियुक्त गरियो। झन्डै दुई वर्ष त्यहाँ काम गरे उनले।

सुब्बामा नियुक्त भएपछि पद्मशमशेरले ‘अब देशका लागि पनि केही गर्नुपर्छ’ भनेको खत्रीले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्। त्यो जमानामा खरदार, सुब्बा, सरदार, विचारी, मुखिया, बहिदारको ठूलै रवाफ हुन्थ्यो। खत्रीले त्यही अड्डामा पहिलोपटक जंगबहादुर राणाका पालामा बनेको मुलुकी ऐन देखेका थिए।

त्यहीताका पद्मशमशेरको हुकुमअनुसार उनले गठन गरेको सुधार समितिमा रहेर समेत काम गरे। संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले पद्मशमशेरले यस्तो समिति गठन गरेका थिए। मुलुकको पहिलो वैधानिक कानुनको मस्यौदा बनाउने बेला खत्रीले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे। त्यो नै नेपालको पहिलो लिखित संविधान थियो। मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था रहनु कानुनी सुधारमा ठूलै फड्को थियो। खत्रीले पद्मशमशेर र मोहनशमशेरको प्रत्यक्ष शासन देखे।

जतिबेला राणाशासन उत्कर्षमा थियो। त्यसपछि २००६ सालमा ल्हासाको वकिल बनेर गए। ल्हासाको वकिल हुन सेनाको मेजर दर्जाको हुनुपर्ने नियम रहेछ। खत्री त्यसबेला सुब्बा मात्र रहेकाले नयाँ गोरख पल्टनको मेजर कप्तान दर्जामा पदोन्नति गरेर ल्हासामा पठाइएको थियो। ल्हासामा रहँदा दलाई लामालाई नेपालका तत्कालीन राजा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको ‘सुस्वास्थ्यको कामना’ सन्देश सुनाएको खत्रीले आफ्नो जीवनीमा लेखेका छन्। त्यहाँ तीन वर्ष बिताएर राणाशासन अन्त्यपछि उनी आठ सालमा नेपाल फर्किए। त्यसपछि ल्हासा जानुअघि लिएको सैनिक दर्जाबाट राजीनामा दिए। सेनामै बढुवा खाएर बस्ने विकल्प पनि उनीसँग थियो।

२००७ सालको परिवर्तनपछि अन्तरिम शासन विधान बन्यो। जतिबेला राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकार थियो। त्यही बेला प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ आयो। यता सेनामा पनि पुनर्गठन हुँदै थियो। सेनामा काम गर्न उनको मनले मानेन। त्यसपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लियो। कानुन मन्त्रालयको सहसचिवमा जागिर खान गए। उनी सहसचिव भएकै बेला ‘ल कमिसन’ को प्रस्ताव लगेका थिए। त्यतिबेला मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।

राणा, बहुदल, पञ्चायत, राजाको प्रत्यक्ष शासनदेखि गणतन्त्रसम्म देख्ने यी सग्लो इतिहासका साक्षीले गत जेठ ८ गते संसार त्यागे।

२०१० सालमा पहिलोपटक ‘ल कमिसन’ गठन भएको थियो। उनले कानुनमा सहसचिव रहेका बेला नगरपालिकासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरे। २०१३ सालमा उनी कानुन सचिवमा बढुवा भए। जतिबेला टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री आचार्यको निर्देशनअनुसार भूमिसुधारसम्बन्धी ऐन बनाउन खत्री अहोरात्र खटिए।

भूमिसुधार ऐन २०१४ जारी भएपछि पहिलोपटक जग्गावाल र किसानको सम्बन्ध र तिरो लिनेदिने विषय सुनिश्चित गरिएको थियो। एक वर्षसम्म जग्गा कमाउने किसानलाई सुरक्षित किसानको संज्ञा दिई त्यस्तो किसानलाई जग्गाबाट निकाल्न नपाइने गरी ऐनमा किसानको हक र दायित्वको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। यसका अतिरिक्त जग्गावालले तराई वा भित्री मधेसमा भए २५ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा भए २५ रोपनी, पहाडमा भए ५० रोपनीसम्म आफ्नै जोतमा राख्न पाउने गरी जग्गावालले हक पनि सुरक्षित गरिएको थियो।

खत्रीले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग पनि काम गरे। त्यहीबेला बीपीले बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश राख्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा सोधेको र आफूले ‘अदालतलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित समयका लागि राख्न हुने’ सुझाव दिएको खत्रीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। बीपी कोइरालासँग काम गर्न निकै सजिलो भएको अनुभव उनले व्यक्त गरेका छन्।

उनी कानुन सचिव रहेकै बेला २०१६ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने। उनी न्यायाधीश बनेका बेला देवानी, फौजदारी मुद्दाका साथमा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका धेरै रिटमा निर्णय गरेका थिए। २०१६ सालदेखि २०३२ सालसम्म करिब चार हजार मुद्दामा उनका निर्णय भएका छन्।

खत्रीले धेरैजसो पञ्चायती संविधानको सीमाभित्र रहेर पनि नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी रिटमा आदेश दिएका छन्। उनलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राजदरबारअन्तर्गतको न्यायिक समिति अध्यक्षमा समेत नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्ष र अरू नागरिकले पनि इन्साफका लागि त्यो समितिमा निवेदन दिने व्यवस्था थियो। उनी २०३३ साल साउन २४ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि त्यो समितिबाट बाहिरिए।

सर्वोच्चको न्यायाधीश रहेकै बेला खत्रीलाई काजमा कानुन आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो। उनले पटकपटक गरी तीनपटक कानुन आयोगको अध्यक्ष पद सम्हालेका थिए। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा खत्रीले न्याय क्षेत्रका धरोहर मानिने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानसँग नजिक रहेर काम गर्ने मौका पाएका थिए।

त्यसो त, उनी २०३१ सालमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा पनि नियुक्त भए। उनको अग्रसरतामा त्यसबेला प्रेसलाई नियमन गर्ने थुप्रै कानुन र पत्रकार आचारसंहिता निर्माण भएका छन्। ०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि उनी तेस्रोपटक कानुन आयोगको अध्यक्ष भए। उनको कार्यकालमा फौजदारी र देवानी कार्यविधि ऐन र प्रमाण ऐनका मस्यौदा बनेको थियो। खत्रीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू विशेषगरी संवैधानिक र देवानी कानुनका क्षेत्रमा विशेष दक्खल रहेको बताउँछन्।

०४२ मंसिर २५ गते प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा २६ वर्ष बिताउँदा उनले १० वर्ष त प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सम्हालेका थिए। प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न प्रयत्नरत रहेको न्यायिक इतिहासबाट थाहा हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भएलगत्तै उनी मित्रराष्ट्र चीनको राजदूतसमेत भएका थिए। उनी कानुन, न्याय, मानव अधिकार र कूटनीतिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति थिए। यही अनुभवका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रस्तावअनुरूप २०५७ जेठमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरियो। उनी आयोग अध्यक्ष भएपछि भौतिक, जनशक्ति र कानुनी संरचनाको जग बसाए। कर्मचारी भर्नामा आरक्षणको सुरुवात गरियो। उनी अध्यक्ष रहेकै बेला सैनिकद्वारा १९ जना माओवादी समर्थकलाई कब्जामा लिएर मारिएका दोरम्बा घटनालगायत मानवअधिकार उल्लंघनका केही महŒवपूर्ण घटना छानबिन गरिएका थिए। नगरकोट सैनिक शिक्षालयका एक सैनिकले काली मन्दिरमा गरेको नरसंहार घटनाको छानबिन पनि उनले पालामा भएको थियो। आयोगमा रहेर २०६२ जेठसम्म काम गरे।

त्यसपछि दोस्रो कार्यकालका लागि पनि खत्रीलाई नै आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरियो। दुईपटक लगातार आयोग अध्यक्ष बनेका खत्री मात्र हुन्। दोस्रोपल्टको उनको नियुक्तिमा भने राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन उत्कर्षतिर थियो। उनको कार्यकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट हत्या, बेपत्ता र अपहरणका अत्यधिक घटना भएका थिए। ती घटनामा दोषीलाई कारबाहीका लागि भएका सिफारिस भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। दोस्रोपटक अध्यक्ष रहेका बेला खत्रीले ०६३ मा आयोग अध्यक्षबाट स्वेच्छाले राजीनामा दिए। उनी न्याय, कानुन र मानव अधिकार क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व थिए।

२००४ सालदेखि ०६३ सालसम्म झन्डै ६० वर्षको अवधिमा सुब्बादेखि मेजर हुँदै कानुन सचिव, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, कानुन आयोगको अध्यक्ष, राजदूत हुँदै मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षसम्म हुँदासम्म एउटा सिंगो इतिहास बनिसकेका थिए। प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति राजदूत भएका उनी मात्र हुन्। राणा, बहुदल, पञ्चायत, राजाको प्रत्यक्ष शासनदेखि गणतन्त्रसम्म देख्ने यी सग्लो इतिहासका साक्षीले गत जेठ ८ गते संसार त्यागे। एउटा सिंगो इतिहास ढल्यो। पुरुषले न्याय, कानुन र मानव अधिकार क्षेत्रमा ठूलो क्षति भयो।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे ‘सज्जन’ व्यक्तिका रूपमा चिन्छन् खत्रीलाई। पाण्डे सदस्य रहेको सिफारिस समितिले दोस्रोपटकका लागि आयोग अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो। ‘२०४४ सालमा पर्यटनमन्त्रीको हैसियतले म चीन जाँँदा उहाँ राजदूत हुनुहुन्थ्यो। चिनियाँ नेतासँगको भेटपछि उहाँले बनाउनुभएको टिपोट निकै सारपूर्ण थियो’, स्तम्भकारसमेत रहेका पाण्डेको सम्झना छ, ‘एउटा क्षेत्रको मात्र नभई विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी र निडर व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो।’ राष्ट्रले लामो अनुभव र ज्ञानको सँगालो गुमाएको पाण्डेको भनाइ थियो।