अर्थमन्त्री यति ठूलो बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रमको सफल, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गराउने सवालमा चुकेका छन्।
एउटा चर्चित भनाइ छ– यदि तिमी सबैलाई खुसी बनाउन चाहन्छौ भने नेता नबन, आइसक्रिम बेच। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले यो भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १६.६ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। आगामी बजेटको सार हो– राजस्वको आकारबराबर चालु खर्च, ऋण लिएर विकास खर्च। आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले चालु खर्च वृद्धि भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले चालु खर्च धान्न मात्र पर्याप्त हुने देखिन्छ।
राजनीतिक प्रभाव विस्तार र लोकप्रियताका लागि ठूलो बजेट बनाउने, मनग्गे विनियोजन पनि गर्ने तर यथार्थमा खर्च नहुने पुरानै रोगलाई टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि निरन्तरता दिएका छन्। अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्रीले संक्रमणकालमा भत्किएको बजेट अनुशासनलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने अपेक्षा गरिएकोमा उनले पनि विगतमा गैर–अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीहरूले झैं वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
अनावश्यक चालु खर्च कटौती गरेर, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने अपेक्षाविपरीत दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले दोस्रो वर्षमै ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याएको छ। बजेटपछिको छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई यही प्रश्न सोधियो। ‘पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएको यो सरकार किन दोस्रो वर्षमै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम ल्याउने अवस्थामा आइपुग्यो ? ’ जवाफमा अर्थमन्त्रीले भने– जनतामा सरकारसँग अपेक्षा धेरै छ। धैर्यको बाँध टुटाउन हुन्न।
अघिल्लो वर्ष वित्तीय अनुशासनमा कसिलो देखिएका अर्थमन्त्रीलाई बजेट कार्यान्वयनप्रतिको विश्वास उडेको जवाफ हो यो। विगतका सरकारको तुलनामा यो सरकारलाई तुलनात्मक लाभ छ। चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी छ। यो अवधिमा विकास निर्माणका धेरै काम गरेर जनताको मन जित्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने हो। मुलुकलाई लाभ हासिल हुने, बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, उत्पादन र लगानी बढाउने निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि प्रत्यक्ष बाँड्नेतर्फ बजेट लक्षित छ। यसले अल्पकालका लागि सरकार, सत्तारुढ दल र वितरणमुखी बजेटका लाभग्राहीलाई लाभ होला तर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकले क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ।
मुलुकको सामर्थ्यले कति लोककल्याणकारी काम गर्न सकिन्छ भन्नेसम्म विश्लेषण नगरी, संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेर बजेट प्रस्तुत भएको छ।एकातर्फ बाह्य लगानी, बाह्य सहायता (ऋण, अनुदान) तथा आन्तरिक ऋणकै समेत स्रोत सुकिरहेको अवस्थामा उठाएको राजस्व चालु खर्चका लागि उपयोग गर्नु कति उचित होला ? एउटा तर्क हुनसक्छ– पुँजी निर्माण गर्ने अनुदान पनि चालु खर्च नै हुन्। यो आंशिक सत्य हो। तर प्रत्यक्ष उपभोगमै जाने चालु खर्च कसरी बढेको छ। त्यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता
२४ वर्षअघि अल्पमतको सरकारको समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सुरु गरेको वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को लोकप्रियता कमाउने एउटा अस्त्र बन्यो। भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो पुस्तक ‘केही सम्झना’ मा अल्पमतको सरकार भएकाले कम्युनिस्टहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने आफ्नो छाप छोड्नका लागि उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको उल्लेख गरेका छन्। यो कार्यक्रमले लोकप्रियता हासिल गर्यो। यो लोककल्याणकारी कामको रूपमा समाजमा स्थापित भयो। त्यसपछि विभिन्न सरकारका समयमा यसलाई बढाउँदै लैजाने काम भयो। अहिलेको सत्तारुढ दलले आफ्नो घोषणापत्रमै मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गर्यो। बाँड्नका लागि पहिला ढुकुटी बलियो हुनुपर्यो। लगानी र व्यवसाय हुनुपर्यो। त्यहींबाट कर उठाएर लोककल्याणकारी काम गर्ने हो।
लोककल्याणकारी राज्यहरूमा प्रायः करको दर उच्च हुन्छ किनकि सरकारको प्रतिबद्ध खर्च नै यसरी बढेको हुन्छ। त्यसलाई धान्न कर उठाउनैपर्यो। जब करको दर उच्च हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई लाभ कम हुन्छ। लाभ कम भएपछि लगानी संकुचित हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र थप लगानीको अभावमा विस्तार हुन नसकेर यथास्थितिमा रहेका छन्। चुनाव आउन चार वर्ष बाँकी हुँदा सरकारलाई वितरण गरेर लोकप्रिय हुन जरुरी थिएन। तर सरकारले चुनावलक्षित जस्तो बजेट प्रस्तुत गरेको छ। वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँले बढाउँदा ४२ अर्ब रुपैयाँको स्रोतले पुग्ने ठाउँमा अब आगामी वर्ष ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
कर्मचारीको तलबभत्ता
कर्मचारीलाई राम्रो तलबभत्ता दिनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। राम्रो तलब दिने र कर्मचारीबाट कुशल ढंगले काम लिने हो। थोरै कुशल कर्मचारी राख्ने र मूलभूत कार्यबाहेकका बाहिरका काम ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर सरकारले मितव्ययिताको नमुना प्रदर्शन गर्न सक्छ। अल्पविकसित अवस्थाबाट बाहिर आउन यति धेरै विकास निर्माण र सामाजिक विकासका काम गर्नुपर्नेमा स्थायी प्रकृतिको र बलियो सरकारले पनि लोकप्रियता र परम्परावादमै रमाउन पुगेको छ।
कर्मचारीको तलब वृद्धि घोषित हुन्छ। तर, तलबभत्तामा पनि मर्यादाक्रम लागू हुने हुँदा अघोषित रूपमा राष्ट्रपतिदेखि सांसदहरूसम्मको तलब बढेको छ। एउटा बलियो र स्थायी सरकारका लागि बहसको विषय हुन सक्थ्यो– सुरक्षाकर्मी। द्वन्द्व समाप्त भएर मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ। यति सुरक्षाकर्मी आवश्यक छ या छैन भन्ने विषयमा पनि बहस हुन सक्छ। कर्मचारीको तलब भत्ताको दायित्व चालु आर्थिक वर्षको ११७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँबाट १४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जुन आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरिएको विकास खर्चको करिब ३६ प्रतिशत हो। तलबभत्तामै मुलुकको विकास बजेटको एकतिहाइभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ।
सांसदलाई बजेट
मुलुकको संघीय प्रणालीलाई प्रहार गर्ने र सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो– निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय। संघले गरेको सिको अब प्रदेशले पनि गर्नेछन्। संघीय प्रणालीको मर्म भनेकै स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक हुन्छन्। उनीहरूले नै स्थानीय जनताको विकास आवश्यकता, सार्वजनिक सेवा र वस्तुको आपूर्ति गर्छन् भन्ने हो। सोहीअनुरूप मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह बनेका छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको साझा विकासका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी प्रदेश बनेका छन्। तर संघीय सरकार भने घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैं सांसदहरूकै पोल्टो भर्न उद्यत् छ। निर्वाचन प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने र राजनीतिमा नयाँ अनुहारले स्पर्धा नै गर्न नसक्ने र पुरानै अनुहारको सिन्डिकेट कायमै राख्ने संघीयताविरोधी कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले सम्झौता मात्र गरेका होइनन्। यसको प्रतिरक्षासमेत गर्नु आश्चर्यपूर्ण छ। संसद् भनेको कानुन निर्माण गर्ने, सरकारका कामको निगरानी गर्ने, विकास आयोजनासमेतको अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी गर्ने निकाय हो।
संविधानले यस्तो गरिमामय जिम्मेवारी सुम्पेका सांसद्हरू कहाँनेर विकास प्रक्रियाबाट बाहिर छन्। मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले अब आयोजना छनोट, कार्यान्वयनका लागि उक्त क्षेत्रको जनप्रतिनिधिले गाउँसभा, नगरसभालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। गाउँसभा, नगरसभाकै आवश्यकताअनुरूप विकास आयोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। खुलमखुला सांसदलाई राजनीति गर्न बजेट दिने प्रचलनलाई निरन्तरता दिँदा यसले वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा हाम्रो छवि कस्तो होला भन्ने रत्तिभर चिन्ता पनि अर्थमन्त्रीमा देखिएन। सांसदलाई विकास बजेट दिने विषयको बचाउ गर्दै उल्टै एक कदम अघि बढेर उनले भनिदिए, ‘जनप्रतिनिधिका जायज कुरा पनि नसुन्ने भनेको त प्रजातन्त्र नै भएन।’ सांसदलाई बजेट दिने विषयलाई उनले जनसहभागितासँग जोडेर व्याख्या गरिदिए।
तर हाम्रो गाउँसभा र नगरसभाले अर्थमन्त्रीले ६ करोड रुपैयाँ दिएका जनप्रतिनिधिलाई चिन्दैन। नेकपाका दुईतिहाइ सांसदलाई दृष्टिगत गरी चार करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई करोड थपेर अर्थमन्त्रीले नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको मुलुकवासीको जीवनधार बन्न सक्ने भनिएको रूपान्तरणकारी काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकलाई १५ अर्ब रुपैयाँ र सांसदलाई चुनाव लड्नका लागि पाएको कुल बजेट नौ अर्ब ९० करोड। आउँदा वर्षमा यो अझै बढ्दै जाला। यसले कुनै समय भारतको विहारमा ‘जंगलराज’ भनिने शैलीलाई त कतै हामीले संस्थागत गर्दै छैनौं भन्ने प्रश्न जन्माएको छ किनकि हाम्रा सांसदहरू खुलमखुला राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिएर चुनाव लड्छन्। यसले प्रजातन्त्र र संघीयतालाई कति बलियो बनाउला भन्ने अहं सवाल सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्।
राजनीतिक कार्यक्रम
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा निर्वाचन लडेर आएका होइनन्। प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता र एक कुशल टेक्नोक्र्याटको छविले उनलाई अर्थमन्त्री पद दिलाएको हो। आन्तरिक छलफलमा सहभागीका अनुसार अर्थमन्त्रीले मेरो कन्स्टिच्युएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) भनेकै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भन्ने गर्छन्। अर्थात्, प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा रहेको राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेको। अब उनी टेक्नोक्र्याट र विगतका आफ्नो चट्टानी अडानबाट लचक भएका छन्। अर्थात् अब उनी राजनीतिज्ञ भएका छन्। उनको पहिलो बजेट टेक्नोक्र्याटको जस्तो र दोस्रो बजेट राजनीतिज्ञको जस्तो आएपछि धेरैले उनलाई छोटो समयमै १८० डिग्रीको परिवर्तन देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। ‘अब उनमा संक्रमणकालमा लोकप्रिय बन्न खोज्ने अर्थमन्त्रीहरूभन्दा तात्विक फरक देखिएन’, एक अर्थशास्त्री भन्छन्।
अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यस्ता राजनीतिक कार्यक्रम विगतका अर्थमन्त्रीहरूले पनि ल्याएका हुन्। आफ्नो अर्थमन्त्रीकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको अवस्था हेरे पुग्छ। राजनीतिक रूपमा पालितपोषित कार्यक्रममा यति ठूलो आकारमा बजेट विनियोजन गरेका उनलाई यो कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न प्रतिफल देखाउनुपर्ने चुनौती छ। रोजगार सिर्जनाकै उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम हो भने र सरकारले सञ्चालन गर्नेभन्दा एउटा कोष व्यवस्थापकमार्फत निजी क्षेत्रमार्फत काम गराउने हो भने यसले निजी क्षेत्रले ठूलो रोजगार सिर्जना गर्न सक्थ्यो। अर्कोतर्फ, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता हासिल हुन्थ्यो। परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकार बाहिरबाट पनि परियोजना प्रमुख लिने नीतिगत निर्णय गराउन सफल अर्थमन्त्री यति ठूलो बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रमको सफल, पारदर्शी र निष्पक्ष कार्यान्वयन गराउने सवालमा भने चुकेका छन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नै निर्वाचन क्षेत्र मानेकाले उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका नाममा केही कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपतिका नाममा आगामी वर्षका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष घोषणा भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, आवश्यक शिक्षक थप्न सकिने व्यवस्था र शिक्षण सामग्रीका लागि उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। सरकारको लोकप्रियता र अर्थमन्त्री स्वयंका लागि राष्ट्रिय सभामा पुनरागमनका लागि यो बजेट ब्रह्मास्त्र हो। राष्ट्रपतिले अर्को कार्यकालका लागि पुनः मनोनीत नगरेको खण्डमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यो सरकारमा रहेर २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अन्तिम हुनेछ। अर्थमन्त्रीको राजनीतिक रूपान्तरणले यो बजेटबाट धेरैले यो सरकारको अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडाकै निरन्तरताको लख काटेका छन्।
तल्लो सरकारलाई कति ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले राजस्व बाँडफाँटको एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँबाहेक संघीय बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी कूल ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। राजस्व बाँडफाँटतर्फ उल्लिखित रकम भने ५० प्रतिशत प्रदेश र ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा जान्छ। यसमध्ये प्रदेशमा ९९ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।
विदेशी ऋणका लागि समकारक कोष राख्न प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सक्ने गरी १० अर्ब र विशेष खालका आयोजना आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्न सकिने गरी विशेष अनुदान शीर्षकमा अर्को १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। (विस्तृतका लागि टेबल नं १ र टेबल नं २ मा हेर्नुहोला)
आयोजनाको पूर्वतयारी भएन, तदर्थवादमै बजेट
आगामी आर्थिक वर्षमा परियोजना बैंकले स्वीकृत गरेका र आयोजनाको पूर्वतयारी पुगेका आयोजनामा मात्र यथोचित बजेट विनियोजन गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पर्याप्त छलफल नै नभई मन्त्रालयहरूले पठाएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानको अधिकार सूचीअनुसार व्यवस्थित ढंगले आयोजना हस्तान्तरणमा पनि अलमल देखिन्छ।
योजना आयोगले स्थापना गरेको परियोजना बैंकले विकास आयोजनाको लाभ–लागत विश्लेषण गर्ने, पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना फिल्टर गरेर आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि सिफारिस गर्ने भनिए पनि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
त्यस्तै सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले आयोजनाको प्राथमिकीकरणलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनी दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै असंगतिलाई सकेसम्म तन्काउनेतर्फ सरकार अघि बढेको छ। विकास आयोजनाहरू ९० प्रतिशत पहिलो प्राथमिकता (पी१) को सूचीमा समावेश छन्। पी१ मा समावेश गर्न सके निरन्तर बजेट पाइने भएकाले मन्त्रालयका राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पनि पूर्वतयारी नभएका आयोजना नै पी१ मा परेका छन्। यसमा पुनरावलोकन जरुरी थियो। एक तहको फिल्टर जरुरत थियो। आगामी वर्षका लागि आयोजनाहरूको फिल्टर गर्नेभन्दा पनि आयोजना बैंकलाई नै फिल्टर गरिएको भन्दै योजना आयोगका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
बजेटको आकार बढ्दै, लगानीका स्रोत सुक्दै
चालु वर्ष २०७५/७६ को बजेटको समीक्षामा अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय सरकारको राजस्व लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोडबाट संशोधन गरेर ८०६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेका छन्। यद्यपि वैशाखसम्मको राजस्व असुली हेर्दा लक्ष्यको तुलनामा झन्डै एक सय अर्ब रुपैयाँ कम छ। अर्थमन्त्रीले त्यसलाई पनि बचाउ गर्दै आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व कम भएको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि उनले भनेजस्तो आयातमा कडाइ भने भएको छैन। उनले विलासी तथा मानव स्वास्थ्य र वातावरण प्रतिकूल वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिने बताउँदै आएका छन्। तर, विलासी भनिएका सवारी साधन नै राजस्वको ठूलो स्रोत बनेका छन्। सवारी साधनमा २२५.५४ प्रतिशतसम्म राजस्व उठाउँदै आइएको छ। यो वर्ष संघीय सरकारलाई ८०६ अर्ब रुपैयाँ नै राजस्व असुली गर्न कठिन परिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षमा संघीय सरकारका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छन्।
अर्कोतर्फ, आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिने भनिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमै १७२ अर्बको लक्ष्यमध्ये ८६ अर्ब ऋण उठाउन बचतपत्र बिक्री गर्न खोज्दा ५३ अर्ब रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको छ। आगामी वर्ष बजेटले २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस वर्षमा दुई खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था हेरेर अर्थमन्त्रीले आगामी वर्ष पनि बजेट खर्च नहुने र आकलन गरेको स्रोत नै आवश्यक पर्दैन भनेर उदार भएर बजेटको आकार बढाएका हुन सक्छन्।
चालु वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएकोमा १२ खर्ब रुपैयाँजति खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुन डेढ महिना बाँकी रहँदा संशोधित अनुमान १२ खर्ब रुपैयाँको पनि ६४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुन निर्माणमा सरकार व्यस्त हुनुपरेकाले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको र आगामी वर्ष २०७६/७७ देखि बजेट कार्यान्वयनको काउन्टडाउन (दिनगन्ती) गर्न आग्रह गरेका छन्। साँच्चिकै बजेट कार्यान्वयन विनियोजन गरेकै हिसाबले हुने हो भने अर्थमन्त्रीलाई विकास खर्चका लागि स्रोत जुटाउन ठूलै चुनौती देखिन्छ हाइलाइट
मुलुकलाई लाभ हासिल हुने, बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, उत्पादन र लगानी बढाउने निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि प्रत्यक्ष बाँड्नेतर्फ बजेट लक्षित छ। यसले अल्पकालका लागि सरकार, सत्तारुढ दल र वितरणमुखी बजेटका लाभग्राहीलाई लाभ होला तर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकले क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ।
टिप्पणी
अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासनमा सम्झौता गर्नु हुँदैन
-डा. स्वर्णिम वाग्ले
वर्तमान सरकार स्थायी प्रकृतिको र शक्तिशाली भएकाले अर्थमन्त्रीले अलोकप्रिय हुने जोखिम मोलेरै भए पनि अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्समा लैजानुपर्ने थियो। बजेटलाई मितव्ययिता र अनुशासनमा राखेर चुनाव हुने वर्षमा बजेट केही वितरणमुखी बनाउन सक्ने अवसरलाई यो सरकारले गुमाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारी, सांसद र राजनीतिक कार्यकर्तालाई सबैलाई खुसी बनाउन र लोकप्रियता कमाउन परम्परा धान्ने खालको बजेट आएको छ। मुलुकलाई यस्तो लोकरिझ्याइँ चाहिएको थिएन।
लगानीका स्रोतहरू सुकिरहेका बेला ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको छ। अर्थमन्त्रीमाथि पनि दबाब सिर्जना भएर उहाँ गल्नुभएको र सम्झौता गर्नुभएजस्तो देखिन्छ। सांसद्लाई बजेट दिने विषयमा उहाँ एकाएक लचक देखिनुभयो। अर्थमन्त्रीलाई यतिबेला जति तन्काए पनि १४ खर्ब २५ अर्बजतिको स्रोतको उपलब्धता थियो। चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएकाले उक्त बजेटको आकार उपयुक्त र छरितो पनि देखिन्थ्यो। उहाँले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने मितव्ययी उपाय (अस्टरिटी मेजर्स) लिएको देखिएन। ऋणमा भन्दा हाम्रो राजस्वलाई पनि विकास निर्माणमा परिचालन गर्न सक्ने गरी अनावश्यक/नाजायज खर्च कटौती गर्नु जरुरी थियो।
ठूलो बजेट ल्याउँदैमा सरकारको खर्च क्षमता बढ्ने होइन। विकास खर्चका लागि हाम्रो क्षमतामा ठूलै सुधार आवश्यक छ। आगामी वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि चालु वर्षको खर्च हेर्दा १३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सवा १४ खर्बको बजेट ल्याएको भए कार्यान्वयनको प्रगति पनि देखिन्थ्यो। बजेटको आकार हेर्दा आगामी वर्षमा विकासका कार्यक्रममा उस्तै शिथिलता र अनि चालु आव त्यसमा पनि उपभोग प्रकृतिका खर्चहरू मात्र बढ्ने देखिन्छ।
डा. वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
