निर्माण सामग्रीमा सिन्डीकेट : निर्माणाधीन विद्यालय भवन अलपत्र

निर्माण सामग्रीमा सिन्डीकेट : निर्माणाधीन विद्यालय भवन अलपत्र

धनगढी : निर्माण सामग्री खरिदमा सिन्डीकेट मौलाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणधीन विद्यालय भवनहरु अलपत्र परेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुँदा अधिकांश विद्यालय भवनहरु अलपत्र परेका हुन्।

शिक्षा तथा समन्वय ईकाईले तोकेको सप्लायर्सबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने भनेको छ। तर, इकाईले तोकेका सप्लायर्सहरुले रकम निकासा लिएर पनि निर्माण सामग्री ढुँवानीमा ढिलासुस्ती गरेपछि विद्यालयका भवन निर्माणकार्य अलपत्र परेका छन्।

सप्लायर्सले समयमै सामग्री नदिँदा कति विद्यालयले भवनको निर्माणकार्य नै सुरु गरेका छैनन् भने कतिले भवनको काम हुँदाहुँदै बिचमै छोडिदिएका छन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका कर्मचारीहरुले आफु निकटकै व्यापारी तथा सप्लायर्स्बाटै निर्माण सामग्री खरिद गर्न भनी लगाएको सिन्डीकेटले गर्दा विभिन्न सामुदायिक विद्यालय अप्ठेरोमा परेका छन्। 

डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका–३स्थित हरियाली प्राविका अध्यक्ष कर्णबहादुर बोहराले विद्यालय भवन निर्माण सामग्रीका लागि हप्ता दिनदेखि धनगढीमै रहेकी बताए। 
‘गएको चैत २८ गते उद्योग संग सम्झौता भएको हो’, उनले भने,‘बैशाखमा उपलब्ध गराउने भनको सामग्री अभै तयार पार्न सकेको छैन।’  

प्रदेश सरकारले दुई कोठे भवनका लागि १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। घटाल उद्योगलाई हालसम्म ३ लाख २० हजार पेश्की रकम बुुझाएको बताउँदै अध्यक्ष बोहराले भने,‘निर्माण सामग्रीको चक्करमा केही दिनयता धनगढीमा रहेकी छोरीको घरमा बस्दै आएको छु। अब त, कि निर्माण सामग्री दिनुपर्छ, होइन भने पैसा फिर्ता गर्नुुपर्छ।’

विद्यालयका अध्यक्ष बोहराका अनुसार डडेल्धुराका १८ विद्यालयको सम्झौता पनि घटाल उद्योगसँग सम्झौता भएको छ। तर, अधिकांशको त्यो उद्योगसँगको समझौताको म्याद समेत सकिएको भएपनि सामग्री वितरण हुन बाँकी नै छ।

निर्माण सामग्री दिनमा ढिलासुस्ती हुँदै गएपछि दिनदिनै विद्यालयका अध्यक्ष र प्रअहरु सो उद्योगको पुग्ने गरेका छन्। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६ बेनौलीस्थित अपरम्पार आधारभुत विद्यालयका अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरीले पनि कर्कटपाताको छानो सहित २ कोठे पक्की भवन निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए। 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका कर्मचारीहरुले धनगढीस्थित घटाल मेटल उद्योगबाटै विद्यालय भवनको ट्रस ग्यालबलाइज सहितको निर्माण सामग्री खरिद गर्न समझौता गराएको जानकारी दिए। 

सम्झौता लगत्तै घटाल मेटल उद्योगले विद्यालयको खाता रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको विना मिति तोकिएको ४ लाख रुपैयाँको बाउन्स चेक समेत काट्न लगाएको पाइएको छ। अपरम्पार आधारभुत विद्यालय मात्रै होइन कैलालीका २२ विद्यालयको समझौता समेत घटाल मेटल उद्योगबीच भएको जनाको छ। पेश्की रकम लिएर पनि सो उद्योगले निर्माण सामग्री वितरण नगरेपछि विद्यालय भवन निर्माण अलपत्र अन्योलमा छन्।

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ स्थित वैद्यनाथ आधारभुुत विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेशराज जोशीले आफुहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट फसाइएको दुखोसो व्यक्त गरे। निर्माण सामग्री बिना भवनको काम अझैसम्म सुरु नभएको बताउँदै आर्थिक वर्ष घर्किरहेकोले बजेट फ्रिज जाने चिन्ताले पनि सताउन थालेको उनको भनाई छ।

निर्माण सामग्रीको लागि सो उद्योगमा पुुगेका कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–५ स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रअ उमेश घर्तिमगर पनि निर्माण सामग्री पाउन सकेका छैनन्। उनले बैशाखको पहिलो साता निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए।

निर्माण सामग्री एकै कम्पनीबाट खरिदको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सिफारिस गरेपछि इकाइका कर्मचारी र उद्योगबीच कमिसनको चलखेल हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। धनगढीमा अरु पनि सप्लायर्स कम्पनी हँुदाहुँदै पनि एउटै सप्लायर्सलाई सिफारिस गरेपछि कमिसनको आंशका बढेको हो। 

विद्यालयलाई आफ्नो खातामा पैसा आएको जानकारी नभएपनि सो उद्योगलाई अर्काको खातामा पैसा कति बेला आउँछ भन्नेबारे जानकारी हुनुुलाई सो उद्योग र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका कर्मचारीहरुबीच कमिसनको मिलोमतो रहेको ठहर स्रोतको छ।

तर, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका इन्जिनियर सन्तोष बजगाईंले आफुहरु कुनैपनि विद्यालयलाई फलानो उद्योगमै खरिद गर्न दवाव नदिएको जिकिर गरे। आईएसओ प्रमाणित कम्पनीबाट मात्रै सामग्री खरिद गर्न भन्दै आएको बताउँदै उनले धनगढीको घटाल मेटल उद्योग, मालिका, जगदम्बामा सामग्री उपलब्ध हुने हुँदा सामान्य जानकारी मात्रै गराएको उनको भनाई छ।

त्यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख मानसिंह बिष्टले आफुले निर्माण सामग्री खरिदबारे अनुसन्धान गर्ने बताए।  घटाल मेटल उद्योगका प्रमुख उद्धव बडुले केही व्यवस्थापकीय समस्याले ढुँवानीमा समस्या भएर वितरण गर्न नसकेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.