काठमाडौं : कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भएकोे छ। वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले पुनःसञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदन हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाइएको छ।
प्रतिवेदनले सस्तो, सरल र सुलभ मूल्यमा भूगोल सुहाउँदो कृषि औजार स्वदेशमै निर्माण गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। नेपालमै कृषि औजार निर्माण नहुँदा बर्सेनि अर्बौं मूल्यबराबरको कृषि औजार भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ। बन्द रहेको वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न सरकारी, निजी, साझेदारी मोडेल उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
प्रतिवेदनले ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा निजी क्षेत्रलाई पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था गरी दायरा फराकिलो पार्न सुझाएको छ। कार्यदलका संयोजक डा.विन्दप्रसाद शर्माका अनुसार कारखाना सञ्चालनका लागि प्राविधिक टोलीको सहयोगमा कारखानामा रहेका उपकरणको वर्तमान अवस्था र मर्मत सम्भारका विषयमा खर्चसम्बन्धी अध्ययन गर्न आवश्यक छ। ‘कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रचुर सम्भावना छ, तर यसका लागि सरकारबाट बलियो नीतिगत प्रतिबद्धता आउनुपर्छ’, कार्यदल संयोजक शर्माले भने। यो कारखाना निजीकरण पश्चात धराशायी बनेको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुख्यगरी बहुदलिय प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात आवश्यता र औचित्यभन्दा बढी राजनीतिक प्रभावका आधारमा कर्मचारी तथा कामदार भर्ना गरियो।
उपलब्धि विहीन ट्रेड युनियन र अनावश्यक राजनीतिकरणका साथै संक्रमणकालीन राजनीतिको प्रार्दुभाव तथा द्वन्द्व सुरु भएर उद्योग तथा कलकारखानामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो।’ बन्द हुनुमा तत्कालीन नीतिगत, व्यवस्थापकीय, प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, सरकारी उदासीन र समयमा अस्थिर राजनीतिक अवस्था नै प्रमुख कारण मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोभियत संघ र सरकारको संयुक्त लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण भएपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै २०५९ देखि पूर्णरूपमा बन्द छ।
नेपालमै कृषि औजार निर्माण नहुँदा बर्सेनि अर्बौंको कृषि औजार भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ।
सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको यो कारखानाको अधिकृत पुँजी ३ करोड, जारी पुँजी २ करोड तथा चुक्ता पुँजी एक करोड ९५ लाख छ।मिल मेसिनरी, कारखाना भवन, कार्यालय भवन, आवास भवन सामान्य मर्मत सम्भार गरी तत्कालै सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यसबाहेक कृषि औजार उत्पादन गर्ने मेसिन तथा उपकरणको अवस्था पनि सामान्य रहेकाले सामान्य मर्मत सम्भार गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ।
कच्चा पदार्थ र दक्ष जनशक्ति पनि अहिले स्वदेशमै पर्याप्त परिमाणमा भएकाले कम लागत खर्चमा यो कारखानालाई पुनर्जीवन दिएर सञ्चालनमा ल्याएर बढ्दो व्यापार घाटालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा पलायन भएका कारण अहिले सयौं हेक्टर खेतियोग्य जग्गा बाँझो हुन थालेको छ’, शर्माले भने, ‘लागत खर्च कममा कृषि औजार स्वदेशमै निर्माण गर्न सकियो भने जग्गा बाँझो रहने समस्या पनि हट्ने, उत्पादन पनि बढी लिन सकिने र थप रोजगारीको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने भएकाले यो कारखाना सञ्चालन गर्न नै उपयुक्त छ।’
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) का अनुसार प्रयोगदर बढ्दै गएका कारण गत आर्थिक वर्ष ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको कृषियन्त्र आयात भएको छ। स्वदेशमै कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न सकिए आयातदर कम्तीमा ५० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्न सकिने नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ (नाम्बिया)ले जनाएको छ। ‘थोरै जनशक्ति प्रयोग गरी उपकरणको सहयोगमा उच्चतम उत्पादन लिन कृषि यन्त्रको प्रयोग बढ्दै गएको हो’, नाम्बियाका महासचिव खोजराज कटुवालले भने। उनका अनुसार किसानमाझ कृषि यन्त्रको लोकप्रियता बढेका कारण वार्षिक यसको बजार करिब २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ। नेपालमा भारत र चीन, जापान, क्यानाडा, यूके, मलेसिया, इटली, इजराइल, अमेरिका, बुल्गेरिया, फ्रान्स, टर्कीलगायत मुलुकबाट यस्ता कृषि यन्त्र आयात हुन्छ। ००
सञ्चालन गर्न ५ मोडेल
००
कार्यदलले यो कारखाना सञ्चालन गर्न ५ प्रकारको मोडल तयार पारेको छ। पहिलो मोडलअनुसार यो कारखाना सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने हो। सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्नुपर्नेछ। यसका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथलीको सहयोगमा मेसिन मर्मत गरी सञ्चालन गर्न इच्छुक निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी वललाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिने उल्लेख छ। मेसिनरी, भवन र भौतिक पूर्वाधारको मूल्यांकनलाई सरकारी सेयरका आधार मान्ने र प्रारम्भिक अवस्थामा सञ्चालन खर्च सरकारले र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धित व्यवस्थापकले व्यहोर्ने गरी अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
